काठमाडौं । बडादशैं भन्दा अगाडिदेखि बन्द भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहीबार बस्दैछ । बैठक दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छ । 

बैठक कार्तिक ९ गतेका लागि राखिएको थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उक्त दिन आफ्नो पार्टीको पालिका अधिवेशन परेकाले प्रतिनिधिसभाको बैठक सार्न आग्रह गरेको थियो । 

सोही आग्रह बमोजिम बैठक बिहीबारका लागि सारिएको हो । यो बैठक एमालेको आग्रहमा दुई दिन पछाडि धकेलिएको भए पनि उसले संसदमा देखाउँदै आएको गतिविधि रोकिने आशा भने सत्तारुढ दलहरुले राख्न सकेका छैनन् । 

सत्ता परिवर्तन भएदेखि नै एमालेले आफ्नो विरोध कार्यक्रमलाई जारी राखेको छ भने सरकारले आफ्ना गतिविधिलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेको छ । 

पारित गर्नुपर्ने विभिन्न विधेयकहरु बहुमतका आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षीको अवरोधका बीच पारित भइरहेका छन् । 

के गर्ला एमाले ? 
एमालेले आफूले कारबाही गरेका १४ सांसद (जो अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी खोलेर छुट्टै अस्तित्वमा छन्) उनीहरुलाई कारबाही नगरेसम्म संसद चल्न नदिने रणनीतिमा छ । 

तर यो विषय अदालतमा विचाराधीन भएकाले थप गतिविधि गर्नु नपर्नेमा सत्तारुढ दलहरु छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाकोसमेत यसमा एकमत छ । 

अदालतलाई नै यो विषयको फैसला गर्ने अधिकार सुम्पिएको छ । तर एमाले भने सभामुखप्रति रुष्ट छ । आफूले कारबाही गरेपछि तिनीहरुलाई सांसदको सूचीबाट हटाउन माग गर्दै आएको छ । 

एमाले सापकोटाको भूमिकाप्रति खुशी छैन । अर्कातिर दुई पटकसम्म संविधान मिचेर संसद विघटन गरेको एमालेको उक्त कार्यलाई अदालतले रोकिदिएपछि अब अदालतप्रति पनि उसको विश्वास छैन । किनकि विधि त मिचिसकेको छ । 

अदालतको फैसला आउनुअघि नै एमाले ससंकीत छ । अर्कातर्फ जसले दुई पटकसम्म संसद विघटन गर्यो उसलाई संसदको के को माया भन्ने आलोचना पनि एमालेले खेपिरहेको छ । 

यसबीचमा सत्तारुढ गठबन्धनले पनि प्रमुख प्रतिपक्षीलाई फकाएर सहमतिमा अगाडि बढ्न नसकेको तीतो यथार्थ हामी सामु रहेको छ । 

के होला त प्रधानन्यायाधीशको विषय ? 
अहिले न्यायालयलाई बन्धक बनाउने काम प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गरेका छन् । उनले प्रधानन्यायाधीश भएरै विवादित गतिविधि गरेको भन्दै राजीनामा दिनका लागि दबाब खेपिरहेका छन् । 

न्यायमूर्ति भएर पनि गैरजिम्मेवारी तरिकाले कहिले सरकारमा भाग खोज्ने, कहिले संवैधानिक निकायमा भाग खोज्ने भन्ने आरोप लागेपछि उनलाई राजीनामा दिएर निकास दिन पनि सर्वोच्चकै उनका सहयात्री न्यायाधीशहरुले दबाब दिएका छन् । 

त्यतिमात्र हैन नेपाल बार एसोसिएसनदेखि लिएर नागरिक समाजलेसमेत विवादमा फसेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएरै निकास खुला गरिदिन आग्रह गरेको छ । 

यो परिस्थितिबीच उनको विषयमा संसदमा पनि आवाज उठ्ने देखिएको छ । नेताहरुसमेत विस्तारै आफ्ना विचार राख्न थालिसकेका छन् । 

एमाले अध्यक्ष ओलीले त परमादेश जारी गर्ने सबैले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेर आफूलाई हटाएको रीस उनले पोख्न खोजेका हुन् । 

तर उनी स्वयं डराइरहेका छन् । अवैधानिक तरिकाले संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर सोही अनुसार अवैधानिक तरिकाले संवैधानिक निकायहरुमा आफूले गरेका नियुक्तिहरु उल्टिने डर ओलीलाई छ । 

सो डरका कारणले पनि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन नपर्ने र दिनुपर्ने भए सबैले दिनुपर्ने उनको तर्क हो । 

प्रधानमन्त्री देउवाले भने ओलीलाई बढी नबोल्न चेतावनी दिएका छन् । उनले न्यायपालिकाको समस्याको समाधान न्यायपालिकाले नै खोज्ने भएकाले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश जबरा भने विवादमा फसेजति सबैले राजीनामा दिनुपर्ने हठ पेश गरेका छन् । आफू विवादमा परेपछि उनले सबैलाई त्यही घानमा हालेर मुछ्न खोजेका छन् । 

यद्यपि उनलाई साथ दिने सर्वोच्चमा समेत कोही नहुँदा पनि बिरालो बाँधेर श्राद्धे गरेजसरी उनले बुधबार इजलास थालेका छन् । 

दबाब र नैतिक विचलनबीच उनले गर्ने फैसलाले कस्तो रुप लिने होला त्यो दोस्रो पक्ष भयो तर सारथीहरुले साथ नदिँदा उनी कतिसम्म टिक्छन् भन्नेमात्र हो । 

यो परिस्थितिमा कतै संसदको बिहीबारको बैठकमा महाअभियोग लगाउनु पर्ने विषय उठ्ने त हैन भन्ने पनि छ । 

यसबारेमा एमालेले महाअभियोग लगाउनेबारेमा चर्चा चलाएकै छैन । अर्कातिर सत्तागठबन्धनले पनि छलफल गरिनसकेको बताएको छ ।