काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले माओवादी जनयुद्धलाई अपमानित गर्ने र अवमूल्यन गर्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताएको छ । 

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सो पार्टीमा उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालको संविधान, शान्ति प्रक्रियाको भावना र जनयुद्धको भूमिकालाई अवमूल्यन र अपमानित गर्ने गरी एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले संसद्मा बोलेको विचारप्रति आफ्नो दलको असहमती, आपत्ति र विरोध कायमै रहेको समेत बताए । उनले सो सम्बन्ध स्पष्ट पार्न पनि सम्बन्धित दलसँग माग गरे । 

उपमहासचिव बस्नेतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको भ्रमण, महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई संसद्बाट अन्तिम टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने स्थिति, जनसरोकारका मुद्दाहरूमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी आफ्नो दलले संसद सुचारु गराउने निर्णय लिएको पनि जानकारी गराए । 

उनले भने, ‘नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको १० वर्षे जनयुद्ध, जसलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानले सशस्त्र सङ्घर्षको रूपमा परिभाषित गरेको छ । लगायतका ऐतिहासिक जनआन्दोलनलगायतका अन्य आन्दोलनहरूको परिणाम आज हामी यो संघीय संसद्मा उपस्थित भएका छौं । यो संसद्मा तीनै आन्दोलनहरूको योगदानलाई अवमूल्यन गर्ने गरी, अपमानित गर्ने गरी बहस हुने कुरा दुखद छ । यसकारण सत्तारुढ दलका माननीयज्यूबाट व्यक्त भएका विचारहरू, माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षलाई अपमानित गर्ने गरेर अपमानजनक ढङ्गले व्यक्त भएका विचारहरूप्रति हाम्रो दलको तर्फबाट असहमति रहेको कुरा, आपत्ति रहेको कुरा, विरोध रहेको कुरा म यहाँ दर्ज गर्न चाहन्छु । एउटा जना इतिहासकारले भनेका छन्–इतिहास शिक्षक होइन, बार्डेन हो । इतिहास आफैँले कसैलाई सिकाउँदैन । सिक्न नचाहनेहरूलाई दण्डित गर्छ । यस अर्थ इतिहासलाई ब्लेमिङ नगरौँ । इतिहासबाट सिक्ने कोसिस गरौँ । म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु । आफ्नो उद्देश्य, त्यसमा भएको जनसहभागिता र त्यसबाट प्राप्त भएका परिणामको दृष्टिले हेर्दा नेपालको इतिहासमा नेपाल एकीकरण पछिको सबैभन्दा सशक्त, सबैभन्दा प्रभावकारी र एउटा महत्त्वपूर्ण परिघटनाको रूपमा नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्ध रहनु गएको छ । जहाँ सहर बजारका बुद्धिजीवीहरूदेखि लिएर गाउँका कुनाकन्दरामा बस्ने गरिब किसान मजदुरहरू, दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायहरू समेतको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । यो व्यापक सहभागितासहित यसले जुन उद्देश्य बोकेको थियो । सबै खालका जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विभेदहरूको अन्त्य गर्नका लागि केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य लोकतान्त्रिक समावेशी राज्यको पुन संरचना गर्ने उद्देश्य यसले बोकेको थियो । नेपालको संविधान, शान्ति प्रक्रियाको भावना र जनयुद्धको भूमिकालाई अवमूल्यन र अपमानित गर्ने गरी यहाँ सत्तारुढ दलका माननीयहरूले व्यक्त गर्नु भएका विचारहरूप्रति हाम्रो दलको असहमति, आपत्ति र विरोध कायमै रहेको कुरा दलको तर्फबाट पुन रेकर्ड गराउन चाहन्छु । र, तत्सम्बन्धमा स्पष्टताको पनि माग गर्दछु । सभामुख महोदय, यति हुँदाहुँदै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको बैठकमा जान लाग्नु भएको अवस्था, कतिपय महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई संसद्बाट अन्तिम टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने स्थिति जनसरोकारका मुद्दाहरूमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी हाम्रो मतलाई यथावत् राख्दै, कायम राख्दै संसद्लाई सुचारु गराउन सहयोग पुर्‍याउने दलको निर्णय रहेको ब्यहोरा म अवगत गराउन चाहन्छु ।’