स्याङ्जा।बुटवल पावर कम्पनीले (विपिसी) विद्युत महशुल शुल्कमा भारी बृद्धि गरेको छ। बुटवल पावर कम्पनीको माग बमोजिम नेपाल सरकार मातहतको विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले महशुलमा भारी वृद्धी गरेको हो । वुटवल पावर कम्पनीले विगत लामो समय देखि विद्युत महशुल वढाउन माग गर्दै आएको थियो । गत असार १६ गते वसेको आयोगको वैठकले महशुलमा भारी वृद्धी गरेसँगै स्याङजाका जनता आक्रोसित तथा आन्दोलित भएकाछन्। वुटवल पावर कम्पनीले उत्पादनमा आफूहरुलाई फाईदा भए पनि वितरणमा घाटा भएको दावी गर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक वढेको महशुलले आँधीखोला जलविद्युत केन्द्रका उपभोक्ताहरुलाई एकै पटक ढाडै सेकिने आवस्थामा पुरयाएको छ । उपभोक्ताहरुले सहज रुपमा वुझ्न समेत नसक्ने तरिकाले गरिएको वृद्धीले सवै ग्राहकहरुलाई मर्कामा पारेको छ । विपिसीले थोरै विद्युत प्रयोग गर्नेलाई फाईदा हुने दावी गर्दै आएको भए पनि वास्तविकतामा भने त्यस्तो भेटिदैन ,प्राय गाँउ—गाँउमा राईस कुुकर,टेलिभिजन,कम्युटर,आईरन,फ्रिज लगाएतका उपकरणहरु प्रयोग हुदै आएकाछन्। वढेको महशुलवाट सवैभन्दा मारमा उद्योगी तथा धेरै क्षमताको विद्युत जडान गर्ने ग्राहक पर्ने देखिन्छ।
सिङ्गल फेज अन्तर्गत पाँच एम्पियरको विद्युत जडान गरेका ग्राहकहरुका लागि न्युनतमा २० युनिट सम्म मात्रै प्रति युनिट रु २ का दरले मुल्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसमा सेवाशुल्क रु २० जोडिने विपिसीले निकालेको सुचनामा उल्लेख छ ,यो आधारमा २० युनिट विद्युत खपत गर्ने ग्राहकले रु ६० तिरे पुग्छ । तर रमाईलो विषय के छ भने शुन्य दशमलव १ प्रतिशत भन्दा कम ग्राहकले मात्रै यो सेवा उपभोग गर्नेछन् । यही महशुल १५ ,३० तथा ६० एम्पियरमा क्रमश वढाउदै लगिएको छ ।
जसमा ५ एम्पियर अर्थात एक हजार वाट देखि १५ एम्पियर अर्थात ३२ सय वाट सम्मको क्षमताको विद्युत जडान गरेका ग्राहकले पहिलो २० युनिट सम्म प्रति युनिट रु २ तथा सेवा शुल्क रु २० तिर्दा १५ देखि ३० एम्पियर अर्थात ६४ सय वाट सम्मको विद्युत जडान गर्ने ग्राहकले पहिलो २० युनिटमा नै प्रति युनिट रु २ रुपैया ६० पैसा र सेवाशुल्क वापत रु ३० तिर्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तै ३० एम्पियर भन्दा माथि ६० एम्पियर सम्म विद्युत जडान गर्ने ग्राहकले पहिलो २० युनिट मा नै प्रति युनिट ३ रुपैया ३० पैसा र सेवा शुल्क वापत रु ५० तिर्नु पर्ने आँधीखोला जलविद्युत केन्द्रका प्रमुख डोल प्रसाद खरेलले वताए । उद्योगमा दर्ता भएका उद्योग धन्दामा भने यो नियम केही फरक रहेको छ । सिंगल फेजमा २१ युनिट भन्दा माथि ३० युनिट सम्म खपत गर्नेले प्रति युनिट रु ५ को दरले तिर्नु पर्ने हुन्छ यो आधारमा ३० युनिट खपत गर्ने ग्राहकले रु १ सय २० तिर्नु पर्ने हुन्छ।
विपिसी अन्तर्गत २०४७ साल माघवाट ५ दशमलव १ मेगावाट क्षमतामा विद्युत उत्पादन शुरु गरेको आँधीखोला जलविद्युत केन्द्र २०५२ सालमा युनाईटेड मिसनसँगको सम्झौता अनुशार नेपाल सरकारको मातहतमा आएको थियो । विसं २०६० मा नेपाल सरकारले निजीकरण गरे सँग पटक—पटक विद्युत महशुल वढाउने चर्चा हुदै आएको थियो । विपिसीले २०५३ सालवाट महशुल नवढेको भन्दै २०५६ सालमा महशुल वढाउन प्रस्ताव गरेकोे थियो । विपिसीमा नेपाल सरकारको अहिले पनि ९ दशमलव ०९ प्रतिशत शेयर रहेको छ तर सवै भन्दा वढी शेयर भने साङ्ग्रिला ईनर्जीको रहेको छ ,उसको कम्पनीमा ६८ दशमलव ९५ प्रतिशत शेयर रहेको छ । विपिसीमा पव्लिक शेयर १० प्रतिशत,ईन्टर क्राफ्ट नेपालको ६ दशमलव ०५ प्रतिशत तथा युनाईटेड मिसन टु नेपालको २ दशमलव ७९ प्रतित शेयर रहेको छ त्यस्तै कर्मचारीहरुको २ प्रतिशत,नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १ दशमलव ०६ र एनआईडिसीको ०.०६ प्रतिशत शेयर रहेको छ । पव्लिकका नाममा दश प्रतिशत शेयर रहे पनि स्याङजाका प्रभावित जनता यसवाट वञ्चित रहेकाछन् । स्याङजाका प्रभावित जनताहरु आफूहरुलाई पनि शेयर दिन माग गर्दै आईरहेकाछन् ।
सिंगल फेज अन्तर्गतका ग्राहकहरुले प्रति युनिट रु १ रुपैया ७५ पैसामा विद्युत उपभोग गर्दै आएका थिए यसमा अहिले जस्तो युनिटको कुनै छेकवार थिएन त्यस्तै उद्योग व्यवशाय सञ्चालन गर्ने ग्राहकहरुले त झनै प्रति युनिटको दर यो भन्दा पनि कम रहेको थियो । पहिले विद्युत प्रति युनिट सस्तो भनिए पनि न्युनतम शुल्क अत्यधिक भएकाले विद्युत तुलनात्मक रुपमा महङ्गो नै रहेको थियो । लामो समय देखि विद्युत नवढेको भए पनि एकैपटक जनताको ढाडै सेक्ने गरी महशुल वढाउनु दुखद भएको वालिङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेल वताउछन् ।
वालिङ उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा भएको भेलाले संघका अध्यक्ष पौडेलको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति समेत गठन गरेको छ । भेलामा सहभागी ,राजनैतिक दल,व्यवशायी लगाएतले वढेको मुल्य तत्कालै फिर्ता गर्न माग गरेका थिए । उनीहरुले एकै पटक धेरै महशुल वढाईनु न्यायोचित नभएको वताएकाछन् । विपिसीले उत्पादनमा फाईदा भएको तर वितरणमा घाटा भएको जस्तो गैरजिम्मेवारी कुरा गर्नु सरासर गलत भएको भन्दै वालिङका व्यवशायी नेत्र प्रसाद पाण्डेले आक्रोस व्यक्त गरे । उता राष्ट्रिय जनमोर्चा स्याङजाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद गैह्रेले त घाटामा गएको आयोजना स्याङजाका प्रभावित जनताले किन्न तयार रहेको स्पष्ट पारेकाछन् । जिल्लाका सवै क्षेत्रका व्यक्तीहरुको सहभागितामा गठन गरिएको संघर्ष समितिले आफ्नो काम शुरु गरेको वालिङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष एवं संघर्ष समितिका संयोजक शोभाकान्त पौडेलले जानकारी दिए ।
आँधीखोला जलविद्युत केन्द्रले आफ्नो क्षमता वृद्धी गरी ९ दशकमलव ४ मेगावाट पुर्याएको छ भने प्रभावित आँधीखोला क्षेत्रका जनतालाई सिंचाईको लागि पानी समेत सहज रुपमा उपभोग गर्ने दिएको छैन । विद्युत लाईन आफ्नो घर टोलमा पुरयाउदा उपभोक्ताले निशुल्क काम गरेका थिए तर त्यस्को विपिसीले वेवास्ता गरेको भन्दै उपभोक्ताले दुखेसो पोखेकाछन् । विपिसीले निजी जग्गाको मनपरी प्रयोग गर्नुका साथै गााउ—गाँउका जनतालाई नै पोल तथा तार किन्न लगाउने गरेको उपभोक्ताको आरोप छ । उनीहरुले आफ्ना मुल्यवान जग्गाको मुआव्जा समेत नदिएको वताएकाछन् । विपिसीले आफ्नो फाईदाको लागि महशुल वढाउने तर जनताको सम्पत्तीमाथि रजाई गरेको उनीहरुको आरोप छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुआव्जा दिने गरेको भन्दै विपीसीले पनि तत्काल आफूहरुलाई मुआव्जा दिन माग गरेकाछन् ।
