काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशहरुले बेन्च बहिष्कार गरेको घट्नालाई वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले प्रचलित कानून र कुनै पनि ढङ्गले यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने जिकिर गरेका छन्।  बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अधिवक्ता श्रेष्ठलेले भने,‘यो समय कतिसम्म लम्बिने हो ? यसले अराजक स्थितिको सिर्जना गरिराखेको छ, न्यायमूर्तिहरुले त्यसो गर्न सुहाउँदैन ।’ 

उनले राजनीतिक दलहरुले यसलाई राम्रोसँग सम्बोधन गरिराखेको अवस्था नभएको पनि चित्रण गरे । उनले भने,‘राजनीतिक रूपमै यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने पनि अवस्था यो हो । किनकि यो गठबन्धनको सरकार मात्रै नभएर प्रतिपक्षीसमेत मिलेर किनकि यसले निकासको खोजी गर्नुपर्छ । यसरी अदालतलाई डेडलगमा लैजानुहुँदैन ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाले मात्रै अहिले अदालतभित्र देखिएको समस्याको समाधान नहुने टिप्पणी गरे । उनले भने,‘अहिले अदालतमा भएको विकृति छ, त्यो हटाउनको लागि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूको राजीनामा मागिएको छ, मेरो छाता संगठनबाट कार्यक्रमहरु जारी भइराखेको छ। त्यसको कारण तत्त्वको रूपमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति कसरी भएको छ, त्यसलाई हेरिनुपर्छ । त्यसको मुहान नै त्यही हो । त्यो मुहानलाई हामीले एड्रेस गर्न सक्नुपर्छ । अहिले यो मौका हो । सांगठिनक  रूपमा यो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रतिनिधित्व बारबाट हुन सकेन। र, हामीले के ठान्यौँ भने यो राजीनामाले मात्रै अदालतमा भएको विकृति तथा विसङ्गतिमा कुनै पनि रोकावट आउँदैन । यो निरन्तर रहिरहन्छ।’ 

अधिवक्ता श्रेष्ठले अदालतमा यो अवस्थाको सिर्जना गर्ने पेसेवर सिन्डिकेट चलाउनेहरू रहेको पनि गम्भीर आरोप लगाए । उनले भने,‘यस्तो पेसेवर सिन्डिकेट चलाउने पनि हाम्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै प्रभावमा अहिले यो हडताल भएको हो, यो अवज्ञा कार्यक्रम चलिराखेको हो । त्यस कारण हामीले के भन्यौँ भने कल्याण श्रेष्ठले जसरी नियुक्त गरे, विवादित मान्छेहरूको । त्यो विवादित कसरी भन्नुहोला भने  न्याय परिषद्को कल्पना संविधानले गरेको छ, यो गणतान्त्रिक संविधान हो, यसले पनि गरेको हो । यो संविधानले त्यसको कोरम नपुग्दासम्म न्याय परिषद्को गठन भएको मान्दैन । त्यति वेलाको न्याय परिषद्, जसले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्‍यो भनिएको थियो, त्यति वेला नेपाल बारका कोही पनि प्रतिनिधि पठाइएको थिएन । यस्तो अवस्थामा न्याय परिषद्को फर्मेशन नै नहुँदा ११ जना न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भयो । कसैलाई क्याडेरबाट ल्याइयो, कसैलाई बाहिरबाट नियुक्ति गरियो । त्यो बडो आपत्तिजनक थियो । त्यो कुरामा मेरो संस्थाले नेपाल बारले त्यति वेला आवाज बुलन्द गरेन ।’

उनले अदालतमा भ्रष्टाचार हुने मुहानको अर्थात् सुरुवातको काम नै त्यो न्यायाधीश नियुक्ति थियो भन्ने दाबी पेस गरे । उनले भने,‘र, यसले के पनि गरेको थियो भने यो पहिलो गणतान्त्रिक संविधानको पनि अपव्याख्या गरेको थियो । यस्तो संवेदनशील कुरामा बारले बोल्ने प्रयास गरेन । पछिका नियुक्तीहरुपनि विवादित बने । कोही न्यायाधीश को के मा संलग्न, काण्डमा संलग्न ? यस्तो धेरै भयो ।’

उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी अदालतमा मुद्दा परेपछि असामान्य स्थिति पैदा भएको पनि स्मरण गराए । उनले आफूहरूले यस्तो कुरा हुनुहुँदैन भनेर आवाज उठाएको पनि जिकिर गरे । नेपाल बारले उठाउनुपर्ने विवादित कुरा नउठाएको उनको गुनासो छ। 

प्रधानन्यायाधीश जबराले भागबन्डा खोजेको भन्ने कुरा उठेको उल्लेख गर्दै उनले  राजनीतिमा यदि न्यायपालिका हात हालेको हो भने त्यो गलत भएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘पक्कै पनि, न्यायपालिकाको प्रमुखले कार्यपालिकाको प्रमुखसँग कार्यपालिका पद मागेको हो भने त्यो आपत्तिजनक कुरा हो । यो स्विकारे हुनुहुँदैन । त्यसबापत कारबाहीको भागीदार सम्बन्धित पक्ष हुनुपर्छ ।’ 

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन भन्ने कुरा आएको उल्लेख गर्दै उनले भने–यो बारका पदाधिकारीले उठाउनुभएको मैले पाएँ, यो प्रतिवेदन अनुदर्शी असर दिनेखालको भएको हुनाले, यसले न्यायाधीश नियुक्तिको विवादको कुरालाई राम्रोसँग एड्रेस गरेन । जुन नियुक्ति संविधानविपरित गरियो, न्याय परिषद् गठन नहुँदै, त्यसले के असर पारेको छ, र भोलि यसले सम्भावित के असर पार्छ र के हुन्छ ? भन्ने कुरातर्फ कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।’ 

उनले अहिले बारले अघि बढाएको आन्दोलनकै  कारण समग्र समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने टिप्पणी गरे । उनले भने,‘समग्र समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्छ । यो नै माग र मान्यता हो ।’ उनले अहिले बेन्चले बेन्च बहिष्कार गर्ने र कानून व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीशले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ भनेको उल्लेख गर्दै थपे–‘यो भनाइले कस्तो किसिमको डेडलगको स्थिति त्यहाँ आयो, बेन्च अहिले पनि चल्न सकिराखेको छैन, बन्दी प्रत्यक्षीकरणजस्तो सिरिस मुद्दाहरूलाई अदालतले ईन्टरटेन गर्न सकेको छैन ।’ 

उनले राजनैतिक रूपमा यसको निकास खोजिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले भने,‘मलाई लाग्छ, सांसदहरू, सबै दलका प्रतिनिधिहरू बसेर एउटा सङ्कल्प गरेर यसको निदान खोजिनुपर्छ । यसको सम्भावना छ । भ्रष्टाचार, विकृतिलाई पूर्ण रूपमा निर्मूल पारिनुपर्छ । यसको लागि यसअघिका के÷कस्ता कार्य र कमीकमजोरी भए, नियुक्तिहरू हेरिनुपर्छ । यसको लागि कानून नै संशोधन गर्न सकिन्छ नि । कारबाही गर्नुपर्नेलाई महाभियोग प्रक्रियाबाट कारबाही गर्न सकिएला । तर, दलहरू यत्तिकै बस्नुहुन्न ।’ प्रधानन्यायाधीशलाई बलात् राजीनामा दिन लगाउँदैमा अहिलेको समस्या समाधान नहुने उनको दाबी छ ।