एमालेको नवौं महाधिवेशनपछि पार्टी स्पष्ट दुई ध्रुवमा विभाजित भयो । एमालेको केन्द्रीय कमिटी थोरै संख्याले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको बहुमत थियो । तर अध्यक्ष बाहेक पदाधिकारीमा माधव नेपाल पक्ष र ओलीको बराबरी थियो । पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि ओलीले माधव नेपाल समूहलाई पेलेर राख्न थाले । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक नराख्ने स्थायी कमिटीको बैठक नराख्ने र मनोमानी निर्णयहरु गर्न थाले । 

त्यसपछि पार्टीभित्र स्थायी कमिटी निर्माण गर्दा पनि नेपाललाई थाहै नदिई निर्माण गरे । महासचिवमा थोरै मतले पराजित भएका सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने बेलामा उपमहासचिवमा पराजित भएका शंकर पोखरेललाई पनि मनोनयन गर्नुपर्ने बखेडा निकालेर पोखरेल र पाण्डेको मनोनयन एक साथ गरे । क्रमशः पार्टीभित्र ओलीले एकाधिकार जमाउँदै लगे ।
 
एमालेभित्र दुई लाइनको संघर्ष शुरु भएपछि माधव नेपाल देशव्यापी दौडाहामा लागे । नवौं महाधिवेशनपछि भएका जिल्ला अधिवेशनमा माधव नेपालको पकड रह्यो । करिब ४४ जिल्लामा माधव नेपालले समूहका वर्चश्व रहेपछि ओली पक्ष निकै तनावमा थियो । करिब करिब दशौंं महाधिवेशन माधव नेपालका लागि अनुकुल बन्दै गएको अवस्थामा  संविधान निर्माण भयो । 

संविधान निर्माण र नाकाबन्दीले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई एकाएक राष्ट्रवादी नेताको रुपमा जवर्जस्त चिनायो । त्यही क्रममा स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो । स्थानीय निकायमा एमालेले कांग्रेस र माओवादीभन्दा राम्रो नतिजा हासिल गरे पनि संघीय संसदको निर्वाचन भने ओलीका लागि फलामको च्यूरा जस्तै थियो । २०७४ साल मंसिरमा हुने आम निर्वाचनमा ओलीले पार्टी एकता सहितको प्रस्ताव लिएर माओवादीसँग गठबन्धनको प्रस्ताव गरे । 

२०७४ दशैंको समयमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरप्राइज दिएर संयुक्त रुपमा निर्वाचन लड्ने घोषणा मात्रै गरेर निर्वाचनमा एमाले ६० र माओवादीले ४० प्रतिशत सीट बाँडफाँड गरेर निर्वाचनमा होमिए ।
 
त्यो निर्वाचनमा माधव नेपाल समूहका नेताहरुलाई निकै कम उम्मेदवार बनाइयो । नेपाल समूहका नेताहरुले टिकट पाउने ठाउँमा माओवादीसँग सम्झौता गरेर माओवादीका नेताहरुलाई टिकट दिन लगाइयो । यसरी माधव नेपाललाई विस्तारै प्रहार गर्न थालियो । निर्वाचनपछि पाँच वर्षे कार्यकालको बाँकी अवधि ओलीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुम्पिनु पर्ने गरी सहमति भयो । 

सरकारबाट बाहिरिएपछि ओलीले पार्टी अध्यक्ष चलाउने सहमति गरियो । २०७४ साल दशैंको टीका सकिएलगत्तै एमालेको बैठक बसेको थियो । जसमा अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादीसँगको सम्झौताबारे तयार पारिएको ड्राफ्ट प्रस्तुत गरेका थिए । जसको तीन नम्बर बुँदामा ‘निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने’ उल्लेख गरिएको थियो । दशैंपछि संयुक्त कार्यक्रम गरेर ७ बुँदे सहमति जारी गर्दैगर्दा ३ नम्बर बुँदाको ‘आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने’ वाक्यांशलाई सार्वजनिक गरिएन र त्यसलाई ‘जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट’ का रुपमा लिने सहमति गरेर वाम गठबन्धनको घोषणा भएको थियो । 

पछि काँटछाँट गरिएको सो सहमति पत्रमा निर्वाचन सूर्य चिह्नमा लड्नेसमेत उल्लेख थियो । तर प्राविधिक कारणले सो सहमति कार्यान्वयन भएन र दुबै दल आ–आफ्ना चुनाव चिह्नमा लडे । केपी ओलीले दशैंमा बसेको एमालेको बैठकमा सोही आलोपालो प्रणालीबारे केन्द्रीय सदस्यहरुलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । र, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि आफ्ना सहयात्रीलाई सरकारको नेतृत्व आलोपालो हुने सहमति भएको ब्रिफिङ गरेका थिए । यसरी आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गराएर माओवादीलाई कन्भिन्स गर्ने कार्यमा एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको पनि मुख्य भूमिका रहेको र केपी ओली यसमा सहमति भएपछि नै  गठबन्धन भएको थियो । 

त्यसपछि २०७४ साल फागुनमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि विना तयारी दुई पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा भयो । मदन भण्डारी स्मृति दिवसको दिन २०७५ जेठ ३ गते दुई पार्टी एकीकरण भएको घोषणा भयो । पार्टी एकीकरण भएपनि दुई अध्यक्षको व्यवस्था भयो । पहिलो अध्यक्ष केपी ओली र वरियतामा दोस्रो अध्यक्षमा प्रचण्ड रहे । नेकपा निर्माण हुँदा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेल महासचिव भए, त्यसबेला महासचिव रहेका ईश्वर पोखरेल सचिवालय सदस्य मात्रै रहे ।  यो बीचमा दुई पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएको मन्त्री पार्टी एकीकरणपछि एकै पार्टीका मन्त्रीमा रुपान्तरण भए ।
 
दुई पार्टी एकीकरणपछि बनेको नेकपामा पनि माधव नेपाल समूहलाई कर्नरमा पारियो । शुरु एमालेमा ४२ जिल्ला कमिटी पकडमा रहेको माधव नेपाल समूह कर्नरमा पर्दै गएपछि पार्टीभित्र थप विग्रह उत्पन्न भयो । यसक्रममा २०७६ मंसिरमा दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डवीच पार्टी र सरकार मिलेर चलाउने सहमति भयो । ओलीले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए । पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व ओलीले नै गर्ने लिखित सहमति भयो । 

त्यसलगत्तै पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो । त्यहाँ सरकारको आलोचना भयो । त्यसपछि २०७६साल फागुनमा तत्कालीन केपी ओली सरकारलाई विस्थापन गरी प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कोसिस भयो । आलोपालो प्रधानमन्त्रीको कुरा उठ्यो । यो विषय चर्कदै गएपछि सरकारले २०७७ साल वैशाख ८ गते राजनीतिक दल  सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । सो अध्यादेशको पार्टीभित्र विरोध भयो । 

अन्ततः २०७७ साल असार १६ मा स्थायी कमिटी बैठक बोलाइयो । सो बैठक निकै लामो समय चल्यो । बैठकले ओलीसँग दुवै पदबाट राजीनामा मागियो । त्यसमा विवाद बढ्दै गयो र भदौ २६ गते मात्रै अस्थायी युद्धविराम गरी बैठक सम्पन्न भयो । पार्टीलाई एकढिक्का बनाउने गरी त्यसबेला पूर्वमाओवादीतर्फका केही नेताहरु ओलीको पक्षमा उभिए । उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि राजीनामाको मागबाट पछि हटे । त्यही कारणले गर्दा दुवैै पदबाट हटाउने असार १६ को माग सफल भएन र साउन २९ मा कार्यदल गठन भयो । अनि त्यही कार्यदलको सुझाव परिमार्जन गरी सहमतिको १५ बुँदे निर्णय भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकबाट पारित भयो ।

तर ओलीले ती कुनै पनि सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि पार्टीमा ठूलो विग्रह शुरु भयो । पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीविरुद्ध २०७७ कात्तिक २६ गते फायर खोले । त्यसको ओलीले कात्तिक २९ गते प्रतिउत्तर दिए । जसले गर्दा पार्टीको फुटको विजारोपण । त्यही मंसिर ५ गते ओलीले संसद विघठन गरे । संसद विघठनपछि प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल एकतर्फ र ओली अर्कोतर्फ भए । 

प्रचण्ड–माधव नेपालले लगायतको समूहले ओलीमाथि साधारण सदस्य पनि नरहने गरी कारबाही गरे । त्यही क्रममा फागुन २६ गते सर्वोच्च अदालतले संसद व्यूताइदियो । ओली प्रधानमन्त्री भइरहे । लगत्तै फागुन २३ गते एमाले–माओवादी एकीकरणलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । एमाले–माओवादी एकीकरण बदर भएपछि प्रचण्ड खेमासँग मिलेका एमालेभित्रको माधवकुमार नेपाल समूहले एमालेमै फर्कने निर्णय गर्यो । 

तर ओलीले २०७७ साल फागुन २८ गते एमालेभित्र एकलौटी निर्णय गरी माधव नेपाल समूहलाई पार्टीभित्र रहने वातावरण नै बन्द गरेर आयोजक कमिटी बनाउने र नेताहरुलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्ने काम गर्यो । त्यही क्रममा माधव नेपाल समूहले चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरी समानान्तर कमिटी बनाउने निर्णय । जुन अहिले माधव नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टी हो । एमालेका धेरै नेताहरुले माधव नेपाललाई पार्टी फुटाउन नदिने वचन दिँदै पार्टीभित्र रहने वातावरण तय गर्न खोजेपछि त्यो संभव भएन । 

असार २८ गते नेपाल समूहका १० नेताले ओलीसँग १० बुँदे सहमति गर्दा पनि माधव नेपाल पार्टीमा फर्केनन् । अन्नतः २०७७ साल भदौ ९ गते माधव नेपालले निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पार्टी दर्ता गराए । कोर्डिनेशन केन्द्रबाट लामो समय (झण्डै ४८ वर्ष) एमालेको नेतृत्व तहमा रहेका माधव नेपाल बिना नै अहिले एमालेको दशौंं महाधिवेशन चितवनमा जारी रहेको छ ।