काठमाडौँ। दुई वर्षभित्र पूर्णरुपमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ घोषणा भएको ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना, २०७२ को कार्यान्वयन प्रक्रिया सुस्त रहेको पाइएको छ ।
कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएका अधिकांश बुँदाको कार्यप्रगति सुस्त गतिमा अगाडि बढेको र त्यसले लक्ष्य भेटाउन नसक्ने भएपछि सरोकार भएका निकायले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएका कुल ९९ वटा बुँदामध्ये ६७ वटा बुँदा तीन महिनाभित्र प्रगतिको चरणमा पुग्नुपर्ने भएपनि कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।
व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिको आजको बैठकमा सरकारले घोषणा गरेको कार्ययोजनामा उल्लेख भएका कुनै पनि योजना कार्यान्वयन नभएको भन्दै त्यसबारे ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिरण र विद्युत् विकास विभागसँग जानकारी लिइएको हो ।
मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सात मन्त्रालय, २२ विभाग र ३३ वटा कानुनमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्दा समस्या भएको भन्दै एकल डेस्कबाट गराउने लक्ष्यसहित सङ्कटकालीन कार्ययोजना अगाडि सारिएको हो । तर सरोकार भएका मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबीच पनि समन्वय हुन सकेको छैन ।
व्यवस्थापिका–संसद्को चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने भनिएको ऊर्जा सङ्कट विधेयकको मस्यौदा तयार हुन सकेको छैन । सो विधेयकको सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय चहारिरहेको छ । विद्युत् नियमन आयोग विधेयक, विद्युत् चोरी नियन्त्रण विधेयक तथा विद्युत् ऐनको कुनै तयारी गरिएको छैन ।
ऊर्जा मन्त्रालयले समितिमा पेस गरेको कागजातलाई आधार मान्ने हो भने अधिकांश बुँदामा कार्यप्रगति भइरहेको, प्रक्रियामा रहेको, अध्ययन भइरहेको जस्ता धारणा मात्रै देख्न सकिन्छ । वर्षायाम सुरु भएपछि भेलसँगै कार्ययोजना रुमल्लिएको भन्दै समितिले सङ्कटको अवस्थामा जुन गतिका साथ काम हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
आगामी हिउँदसम्म कुल १५० मेगावाट विद्युत् थप हुने बताइए पनि हालसम्म निजी क्षेत्रबाट मात्रै ३० मेगावाट विद्युत् थप हुने देखिएको छ । यस्तै केही महिनापछि थप ५० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने देखिएको छ । आगामी हिउँदमा विद्युत्को माग बढेर एक हजार ४२५ मेगावाट विद्युत् पुग्नेछ । तर थप भएको विद्युत् प्रतिवर्ष थप हुने मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको छ ।
नेपाल र भारतबीच केही समय पहिले सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले भारतबाट थप ३०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सहमति गरे पनि ढल्केबरमा सवस्टेसन निर्माण सम्पन्न हुने वा नहुने भन्न सकिने अवस्था छैन । कुशाहा–कटैया, रक्सौल–परवानीपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको काम आगामी पुससम्म सम्पन्न गरिने बताइए पनि हालसम्मको कार्यप्रगति उत्साहजनक देखिएको छैन ।
प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जाका लागि प्रस्ताव गरेको आशयपत्रमा समेत कुनै उत्साह देखिएको छैन । प्राधिकरणले ६४ मेगावाट सौर्य प्रणाली जडान गर्ने लक्ष्यसहित आशयपत्र माग गरेको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले प्राप्त भएको आशयपत्र चित्त बुझ्दो र कार्यकारी नभएको बताए ।
सङ्कटकालीन कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई लागू भएको पाँच महिना सात दिन पूरा भएको छ । तर विद्युत् विधेयकलगायत धेरै कानुनी पक्षहरुबारे समेत खास प्रगति हुन सकेको छैन । समिति गठन गरिएको, केही बुँदामा आधारित भएर सामान्य मस्यौदा पनि बनाइएको छ तर अझै संसद्मा पुग्न सकेको छैन ।
अधिकांश कार्ययोजनाको विषय छलफलमा मात्रै सीमित भएको छ भने कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण र विभागबीच नै समन्वय हुन सकेको छैन । समितिका सभापति गगन थापाले कार्ययोजनाका आधारमा कुनै पनि क्षेत्र अगाडि बढ्न नसकेको र केवल छलफलसम्म मात्रै सीमित भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले भने – “कतिपय मन्त्रालय त हालसम्म पनि कार्ययोजना नपाएको, पत्र हराएको, कसरी अगाडि बढाउने हो भन्ने बारेमा समेत अन्तरसरकारी निकायबीच नै समन्वय हुन नसकेको पाइएको छ ।”
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्मा कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको भन्दै आफू उत्साहित रहेको बताए । “कतिपय बुँदाहरु कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेका छन्, तीन महिनाभित्र हुनुपर्ने कतिपय विषय रुपमा कार्यान्वयन नभएको जस्तो देखिए पनि सारमा ती विषय अगाडि बढेका छन् । सबै कार्यान्वयनमा जान्छन्,” उनले भने ।
बैठकमा समितिका सदस्य काशीनाथ अधिकारीले कार्ययोजनामा तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका कतिपय विषय कार्यान्वयन नहुनु दुःखद रहेको भन्दै घोषणा केवल घोषणमा सीमित रहेको गुनासो गरे । सांसद अमृतकुमार बोहोराले कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारी निकायले नै ध्यान नदिएको भन्दै छ महिना बित्न लाग्दासमेत कुनै प्रगति नहुनु गम्भीर कुरा भएको बताए ।
समितिले राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना–२०७२ लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानका लागि कानुनी आधार दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सभापति थापाले कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्ने, समन्वय र अनुगमन गर्ने, नियमन र निर्देशन गर्ने जिम्मेवार निकायका रुपमा मन्त्रिपरिषद् रहेकाले कार्ययोजनामा उल्लेखित कार्यक्रमलाई समयसीमाभित्र काम गर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न र सम्बन्धित निकायले सोअनुरुप काम गरे नगरेको नियमित अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको बताए । रासस
