काठमाडौं। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै हुने बताएका छन् । उनले भने,'स्थानीय तहको निर्वाचन हामी संविधानको सीमाभित्र नै रहेर गराउँछौँ । अहिले हामी छलफलकै क्रममा छौं ।'

आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे अहिले बाहिर विभिन्न बहस भइरहेकोमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरे । उनले भने-'हाम्रो मन्त्रालय स्थानीय तहको सन्दर्भमा एउटा कोअर्डिनेटिङ मिनिष्ट्री, अर्थात् लाइन मिनिष्ट्रिी पनि भएको हुनाले यसको लागि हाम्रो मन्त्रालयले होमवर्क पनि गरिरहेको अवस्था हो । अहिले संविधानको व्यवस्था के छ, त्यो हेर्नुपर्छ । संविधानमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको सम्बन्धमा अलग-अलग व्यवस्था देखिन्छ । संविधानको धारा २१५ मा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको कार्य अवधि ५ वर्ष हुनेछ भनिएको छ । त्यस्तै, संविधानको २१६ मा नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र सदस्यहरूको कार्यकाल पनि ५ वर्ष हुनेछ भनेर प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ ।'

उनले व्यवस्थापिकाको कुरा गर्दा धारा २२५ ले गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भनेर व्यवस्था गरेको सुनाए । उनले भने,'कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुनेछ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । यो संविधानसँग स्थानीय तहको ऐन आयो (बाझिनेगरि) भन्ने प्रश्न उठेको छ । कतिपय कानून व्यवसायीहरूले मुद्दाको पनि तयारी गरिरहेको अवस्था छ, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ मा कार्यकाल सकिनुभन्दा २ महिना अघि निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको छ ।'

मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा नै संविधानसँग बाझिएका सबै कानुनहरू स्वतः बदर हुन्छ भनिएको स्मरण गराउँदै उनले भने-'स्थानीय तहको निर्वाचन असार र असोजमा भएकोहरुको कार्यकाल के हुने त ? कार्य अवधि नपुगेको कुरा उठेको छ । सही समाधान कसरी दिने त ? भनेर अहिले हामी छलफलमा छौं । हामीले अहिले बहस गरिरहेका छौं । विज्ञ र कानून व्यवसायीहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं । अहिले नै हामी ठोस निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ । सबैको पाँच वर्ष पनि पुग्ने र पद रिक्त पनि नहुनेगरि हामी निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छौं । खास गरी हामी साँप पनि मरोस् र लाठी पनि नभाँचियोस् भन्ने पक्षमा हो । एक दिन, एक घण्टा र एक मिनेट पनि जनप्रतिनिधिहिरुविहीन नहोस् भन्ने सचेतना अपनाएर बाटो खोज्नुपर्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार र आवश्यकता अनुसार कानून संशोधन गरेर भए पनि यो व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नेछौँ ।'

उनले स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धमा अहिले सरकार छलफलकै क्रममा रहेको सुनाए । उनले थपे-'यसको बारेमा हामी अन्डर डिस्कसनमा छौं । यस सम्बन्धमा विभिन्न विचार प्रवाह भएका छन् । कसैको पनि पदावधि ६ महिनाभन्दा ननाघोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो चरणमा वैशाख ३१मा भएको हो । जेठ ५ गते कायम गर्दा, मङ्सिरमा निर्वाचन गराउँदा हुन्छ ।'

उनले अहिले रहेको पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धन निर्वाचनसम्म नै कायम रहने पनि विश्वास दिलाए । उनले भने,'म सङ्घीय मामिलाको मन्त्रीको हिसाबले के प्रस्ट पार्छु भने, प्रधानमन्त्रीले जुन मिति त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यही डेटमा चुनाव हुन्छ । गठबन्धनको समन्वय समिति छ । यसबारेमा सरसल्लाह भइरहेको छ । गठबन्धनले जे निर्णय गर्छ, त्यो सहमतिमा गर्छ । गठबन्धन टुटिदिए हुन्थ्यो र फुटिदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि छन्, कतिपय व्यक्तिले यही भनेर धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्दै छ । तर हाम्रो गठबन्धनको पानी स्वच्छ छ । हाम्रो मुहान नै सफा छ । गणतन्त्र, संविधान र सङ्घीयतालाई जोगाउने सन्दर्भमा हामी एकजुट भएको हुँदाखेरि नेपालमा सङ्घीयता र समावेशिताको युगमा नेपालमा प्रवेश गरेको अवस्थामा कोलिशन गभर्मेन्टमात्रै होईन कोलिशन कल्चर पनि आवश्यक पर्छ ।'

उनले गठबन्धन लामो समयसम्म आवश्यक पर्ने पनि सुनाए । उनले भने,'अहिले प्रि-पोल गठबन्धनमा जान्छौँ । निर्वाचनपछि गठबन्धन पनि गर्न सकिने अवस्था छ । गठबन्धनको एउटा मात्रै मोडालिटि हुँदैन । यसबारेमा आम सहमति छ ।' उनले जुनसुकै बेला निर्वाचन भयो भने पनि वर्तमान गठबन्धनको दुई तिहाइ बहुमत आउने अवस्था रहेको दाबी गरे । उनले भने,'निर्वाचनबारे हामीलाई प्रतिकुलता छैन । संविधानसम्मत हुन्छ कि हुँदैन ? यो मुख्य प्रश्न हो ।'