काठमाडौं । विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मताधिकार दिलाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गराउन सरोकार पक्षहरूले माग गरेका छन् ।
नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपिआई)द्वारा आइतबार आयोजित नीति संवाद श्रृखलामा सरोकारवालाहरूले प्रविधिको प्रयोगबाट मताधिकार गर्न सम्भव रहेको बताए । ‘जुनसुकै देशमा भए पनि नेपालीको पहिचान छ भने मताधिकार दिइनुपर्छ । यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगबाट अध्ययन पनि भइसकेको छ’, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने । ‘अदालतको आदेश छ । तर यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।’
उनका अनुसार निर्वाचन आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावलीमा समावेश गर्न सकिने अवस्था छ । ‘राहदानी बनाउँदा फोटो र औँठा छाप लिइएको हुन्छ । मतदाता परिचयपत्र बनाउँदा पनि फोटो र औँठा छाप लिइन्छ’, उनले भने,‘त्यही सूचना निर्वाचन आयोगले परराष्ट्रबाट लिन सक्दछ ।’
काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका एशोसिएट डिन प्रा.अच्युत वाग्लेले राहदानी र नागरिकता नछोडेसम्म मताधिकारको अधिकार रहिरहने बताए । ‘बाहिर रहेका नेपालीको तथ्याङ्कमाथि राजनीति भइरहेको छ । ४० लाख मान्छे बाहिर छन् भनेर कुरा भइरहेको छ । यो गम्भीर छ । यसले ब्यवस्थापनमा ठुलो असर गर्छ’, उनले भने, ‘४० लाख रहेको श्रोत छैन । रेमिट्यान्सले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बृहत् आर्थिक स्थायित्वलाई खलबलिन नदिन, पोषण, प्राथमिक शिक्षाको पहुँच र शहरीकरणको पक्षमा असाध्यै योगदान गरेको छ । यसरी योगदान गर्नेलाई मताधिकारबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतले फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प राज्यसँग नभएको बताए । सर्वोच्चले २०७४ मै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिलाउन फैसला गरेको थियो । ‘संविधानले नागरिकवीच भेदभाव गरेको छैन । अहिले हामी प्रविधिको विश्वमा छौं । यसले कुनै सीमा छुट्याउंदैन । प्रविधिले मताधिकार प्रयोग गर्न सम्भव छ’, उनले भने,‘राज्यले खाली व्यवस्थापनको लागि गृहकार्य गर्नुपर्छ । राजनैतिक इच्छाशक्ति भए पुग्छ । ठुलो तहमा एउटा दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।’
एनपिआईका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले ५६ प्रतिशत घरधुरीको चुलो बाल्ने श्रमिकको हितमा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई राज्यले आवश्यक नीतिहरू बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने बताए । ‘ फिलिपिन्स, मेक्सिको, इन्डोनेसिया, आइस्लेंड लगायत करिब ११५ देशहरूले मुलुक बाहिर काम गरिरहेका नागरिकहरूको लागि मतदान दिन पाउने नीतिहरू बनाएका छन्। यो हामीलाई आधार हुनुपर्छ’, उनले भने ।
एनपिआई कार्यसमिति सदस्य अधिकारवादी शरु जोशीले प्रवासी नेपालीको नोट चले पनि भोट नचलेको भन्दै राजनैतिक दलमाथि दबाब बढाउनुपर्ने बताइन् । ‘प्रवासी नेपालीलाई राज्यको संरचना बनाउन कहीँ कतै भूमिका दिइएको छैन’, उनले भनिन्,‘५६ प्रतिशत घरधुरीमा रेमिट्यान्स पठाउने प्रवासी कामदारको मताधिकार कहाँ छ भनेर खोज्न ढिला भइसक्यो ।’
नीति संवादमा साउदी अरेबिया, कतार, मलेशिया र भारतमा कार्यरत आप्रवासी कामदारहरू समेत सहभागी थिए । दक्षिण एसिया ट्रेड युनियन समन्वय समितिका महासचिव लक्ष्मण बस्नेत, प्रवासी श्रमिक समाजका अध्यक्ष धरम केसी, मलेसियाका अधिकारकर्मी सपना बस्याल , भारतबाट रामबहादुर खड्काले आफूहरूले मतदान दिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गराउन कानुन बनाउन जरुरी भइसकेको बताए ।
आप्रवसनसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्थाहरू सामी परियोजनाकी कार्यक्रम संयोजक सीता घिमिरे, सुरक्षित आप्रवसनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष हरिबहादुर थापा, ल्याप्सोसका वरुण घिमिरे तथा आइएफइएसका उपनिर्देशक राधिका रेग्मी पोखरेलले सर्वोच्चको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक नीतिहरू निर्माण गरि कार्यान्वयन गराउन सबै सरोकारवाला संस्थाहरूले दबाब सिर्जना गर्नु पर्ने सुझाव व्यक्त गरे ।
