- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । एमालेको दशौं महाधिवेशनपछि बसेको पहिलो स्थायी कमिटी बैठकले औपचारिक रुपमै निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति आपत्ति जनायो । शनिबार देशव्यापी रुपमा निर्वाचनसम्बन्धी प्रशिक्षण चलाएको एमालेले आइतबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकबाट आयोगको भूमिकामा आपत्ति जनाएको हो ।
चैत ८ र ९ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले उम्मेदवार सम्बन्धी मापदण्ड तय गरेपछि सो सम्बन्धमा शनिबार दिनभर स्थानीय कमिटीहरु जानकारीमुलक प्रशिक्षण दिइएको थियो । प्रशिक्षणको क्रममा निर्वाचन आयोगले मतपत्र हरियो बनाउँदा कांग्रेसलाई फाइदा पुग्ने, हरियो मतपत्रमा रातो चिन्ह खुल्न अप्ठेरो हुने भन्दै कार्यकर्ताहरुले पार्टीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
त्यसको प्रतिविम्ब आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकमा झल्किएको थियो । स्थायी कमिटीको बैठकको शुरुआत गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्वाचन आयोगप्रति आक्रामक भएका थिए । ‘सत्तागठबन्धसँग आयोगको साँठगाँठ हुनसक्छ यसतर्फ हामी सजग रहनुपर्छ’, ओलीले भनेका थिए । खासगरी शनिबार काठमाडौं उपत्याकाका सबै पालिका र वडा स्तरमा एमालेले प्रशिक्षण चलाएको थियो ।
जिल्ला कमिटीका नेताहरुले दिएको सो प्रशिक्षणको क्रममा कार्यकर्ताहरुले हरियो मतपत्र छाप्ने आयोगको निर्णयप्रति पार्टीले बलियोसँग आवाज नउठाएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए । सो कुरा पार्टी अध्यक्षलाई रिपोर्टिङ भएपछि आइतबारको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओली आयोगप्रति आक्रमक बनेका हुन् ।
‘पार्टी कार्यकर्ताहरुले जे कुरा उठाए त्यही विषयलाई पार्टी अध्यक्षले बैठकमा राख्नु भएको हो’, स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने । एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोग र सत्ता गठबन्धनले सेटिङमा काम गरेको हुनसक्ने आंशका गर्दै प्रश्न उठाएका थिए । ‘निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र सत्ता गठबन्धनको बीचमा सेटिङ हुनसक्छ । अहिले एमालेविरुद्ध सबैतिरबाट प्रहार भैरहेको छ’, ओलीले भनेका थिए ।
आइतबारको बैठकले निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले निष्पक्ष र स्वतन्त्र बैठकमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले विगतदेखि नै निर्वाचन आयोगबाट एमाले पीडित रहेको बताउँदै मतपत्र च्यातिँदा पनि आयोगले अर्कैलाई जिताएर पठाएकोसमेत स्मरण गरेका थिए ।
एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले देशव्यापी रुपमा जनपरिचालन गर्नेसमेत जनाएको छ । केन्द्रखि वडासम्मका सबै तहका पार्टी कमिटीलाई सक्रिय बनाउँदै सबै तहका कार्यकर्तालाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा परिचालन हुन निर्देशन दिइसकेको छ । पार्टीको सचिवालय बैठकदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुँदै स्थायी कमिटीको बैठकलेसमेत सबै स्थानीय तहमा एमालको बलियो उपस्थिति रहने गरी जनपरिचालनका लागि सम्बन्धित पार्टी कमिटीलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकले स्थायी तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरे पार्टीको सबै कमिटीलाई बैशाखदेखिनै खटाउने भएको छ । काठमाडौंमा संगठित रहेका विभिन्न कमिटीमा आवद्ध नेता कार्यकर्तालाई बैशाखको पहिलो साता आफ्नो गाउँ जान आग्रह गर्ने र स्थानीय पार्टी कमिटीलाई सहयोग गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटीले गरेको ११ वटा निर्णयमध्ये केहीलाई पहिलो चरणमा कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले चुनावी प्रतिबद्धता पत्र कार्यान्वयनका लागि यही चैत १६ गते हाइब्रिट भर्चुअल बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त बैठकमा केन्द्रमा नेताहरु भौतिक रूपमा सहभागी हुन्छन् । प्रदेश, जिल्ला र पालिकास्तरमा भने भर्चुअल रूपमा बैठकमा सहभागी भएर निर्वाचन सम्बन्धी घोषणा पत्रमा छलफलमा सहभागी हुने एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बैठकपछि जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीले तोकेको सबै पालिकाका इन्चार्ज र अध्यक्षहरू, पार्टीले जितेका पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरू सहभागी हुनेछन् । त्यस्तै प्रदेश र जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरू, मस्यौदा तयारीमा संलग्न हुने जिल्ला, पालिका तथा प्रदेशको तर्फबाट तोकिएका विज्ञहरू र स्थायी कमिटीका सदस्यहरू भर्चुअल रूपमा बैठकमा सहभागी हुने पनि प्रचार विभाग गुरुङले भने ।
यस्तै सचिवालयका सदस्यहरू, मस्यौदा कमिटीका सदस्यहरू, अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख, परराष्ट्र मामलाका प्रमुख र कानून विभागका प्रमुख उपस्थित हुनेछन् । उक्त बैठकबाट प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदाको पहिलो फर्म्याट बनाउने काम सम्पन्न गरिनेछ ।
‘सबै तहबाट आएको सुझावलाई घोषणापत्रमा समेटिनेछ’, प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले भने । चैत २० गतेभित्र केन्द्रीय घोषणापत्रको मस्यौदामा स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले आफ्नो लिखित सुझाव पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
पार्टीले वित्त तथा आर्थिक व्यवस्थापन विभागद्वारा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विनियमलाई स्थायी कमिटीको सुझाव २० चैतभित्र उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
एमालेले यसअघि नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष र्इश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा घोषणापत्र मस्यौदा समिति बनाइसकेको छ ।