arrow

रङ्गको तरङ्ग

हरियो मतपत्रबारे एमालेको गम्भीर आपत्ति, ओली निर्वाचन आयोगप्रति आक्रामक

रङ्गले कांग्रेसलाई फाइदा पुग्ने भन्दै सत्तागठबन्धनसँग आयोगको साँठगाँठ हुनसक्ने आरोप

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७८ चैत १३ आइतबार
uml-permanent-committee-2078-12-12.jpg

काठमाडौं । एमालेको दशौं महाधिवेशनपछि बसेको पहिलो स्थायी कमिटी बैठकले औपचारिक रुपमै निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति आपत्ति जनायो । शनिबार देशव्यापी रुपमा निर्वाचनसम्बन्धी प्रशिक्षण चलाएको एमालेले आइतबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकबाट आयोगको भूमिकामा आपत्ति जनाएको हो । 

चैत ८ र ९ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले उम्मेदवार सम्बन्धी मापदण्ड तय गरेपछि सो सम्बन्धमा शनिबार दिनभर स्थानीय कमिटीहरु जानकारीमुलक प्रशिक्षण दिइएको थियो । प्रशिक्षणको क्रममा निर्वाचन आयोगले मतपत्र हरियो बनाउँदा कांग्रेसलाई फाइदा पुग्ने, हरियो मतपत्रमा रातो चिन्ह खुल्न अप्ठेरो हुने भन्दै कार्यकर्ताहरुले पार्टीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

त्यसको प्रतिविम्ब आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकमा झल्किएको थियो । स्थायी कमिटीको बैठकको शुरुआत गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्वाचन आयोगप्रति आक्रामक भएका थिए । ‘सत्तागठबन्धसँग आयोगको साँठगाँठ हुनसक्छ यसतर्फ हामी सजग रहनुपर्छ’, ओलीले भनेका थिए । खासगरी शनिबार काठमाडौं उपत्याकाका सबै पालिका र वडा स्तरमा एमालेले प्रशिक्षण चलाएको थियो । 

जिल्ला कमिटीका नेताहरुले दिएको सो प्रशिक्षणको क्रममा कार्यकर्ताहरुले हरियो मतपत्र छाप्ने आयोगको निर्णयप्रति पार्टीले बलियोसँग आवाज नउठाएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए । सो कुरा पार्टी अध्यक्षलाई रिपोर्टिङ भएपछि आइतबारको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओली आयोगप्रति आक्रमक बनेका हुन् । 

‘पार्टी कार्यकर्ताहरुले जे कुरा उठाए त्यही विषयलाई पार्टी अध्यक्षले बैठकमा राख्नु भएको हो’, स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने ।  एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोग र सत्ता गठबन्धनले सेटिङमा काम गरेको हुनसक्ने आंशका गर्दै प्रश्न उठाएका थिए । ‘निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र सत्ता गठबन्धनको बीचमा सेटिङ हुनसक्छ । अहिले एमालेविरुद्ध सबैतिरबाट प्रहार भैरहेको छ’, ओलीले भनेका थिए । 

आइतबारको बैठकले निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले निष्पक्ष र स्वतन्त्र बैठकमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले विगतदेखि नै निर्वाचन आयोगबाट एमाले पीडित रहेको बताउँदै मतपत्र च्यातिँदा पनि आयोगले अर्कैलाई जिताएर पठाएकोसमेत स्मरण गरेका थिए । 

एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले देशव्यापी रुपमा जनपरिचालन गर्नेसमेत जनाएको छ । केन्द्रखि वडासम्मका सबै तहका पार्टी कमिटीलाई सक्रिय बनाउँदै सबै तहका कार्यकर्तालाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा परिचालन हुन निर्देशन दिइसकेको छ । पार्टीको सचिवालय बैठकदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुँदै स्थायी कमिटीको बैठकलेसमेत सबै स्थानीय तहमा एमालको बलियो उपस्थिति रहने गरी जनपरिचालनका लागि सम्बन्धित पार्टी कमिटीलाई निर्देशन दिइसकेको छ । 

आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकले स्थायी तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरे पार्टीको सबै कमिटीलाई बैशाखदेखिनै खटाउने भएको छ । काठमाडौंमा संगठित रहेका विभिन्न कमिटीमा आवद्ध नेता कार्यकर्तालाई बैशाखको पहिलो साता आफ्नो गाउँ जान आग्रह गर्ने र स्थानीय पार्टी कमिटीलाई सहयोग गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । 

आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटीले गरेको ११ वटा निर्णयमध्ये केहीलाई पहिलो चरणमा कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले चुनावी प्रतिबद्धता पत्र कार्यान्वयनका लागि यही चैत १६ गते हाइब्रिट भर्चुअल बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ । 

उक्त बैठकमा केन्द्रमा नेताहरु भौतिक रूपमा सहभागी हुन्छन् । प्रदेश, जिल्ला र पालिकास्तरमा भने भर्चुअल रूपमा बैठकमा सहभागी भएर निर्वाचन सम्बन्धी घोषणा पत्रमा छलफलमा सहभागी हुने एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बैठकपछि जानकारी दिए ।  

उनका अनुसार प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीले तोकेको सबै पालिकाका इन्चार्ज र अध्यक्षहरू, पार्टीले जितेका पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरू सहभागी हुनेछन् । त्यस्तै प्रदेश र जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरू, मस्यौदा तयारीमा संलग्न हुने जिल्ला, पालिका तथा प्रदेशको तर्फबाट तोकिएका विज्ञहरू र स्थायी कमिटीका सदस्यहरू भर्चुअल रूपमा बैठकमा सहभागी हुने पनि प्रचार विभाग गुरुङले भने । 

यस्तै सचिवालयका सदस्यहरू, मस्यौदा कमिटीका सदस्यहरू, अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख, परराष्ट्र मामलाका प्रमुख र कानून विभागका प्रमुख उपस्थित हुनेछन् । उक्त बैठकबाट प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदाको पहिलो फर्म्याट बनाउने काम सम्पन्न गरिनेछ ।

 ‘सबै तहबाट आएको सुझावलाई घोषणापत्रमा समेटिनेछ’, प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले भने । चैत २० गतेभित्र केन्द्रीय घोषणापत्रको मस्यौदामा स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले आफ्नो लिखित सुझाव पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । 

पार्टीले वित्त तथा आर्थिक व्यवस्थापन विभागद्वारा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विनियमलाई स्थायी कमिटीको सुझाव २० चैतभित्र उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिएको छ । 

एमालेले यसअघि नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष र्इश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा घोषणापत्र मस्यौदा समिति बनाइसकेको छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ