सामान्यतयाः कुनै गल्ती भए त्यसलाई सच्याइन्छ । तर निर्वाचन आयोगले २०४८ सालदेखि गरिरहेको त्रुटीलाई न आयोगले सच्याएको छ न त निर्वाचनमा होमिने दलहरुले सहमति गरेर त्यसलाई हटाउन पहल गर्न सकेका छन् ।
जसका कारण आयोग हरेक निर्वाचनमा त्रुटी गरिरहन्छ र मतदाताका मत बदर भइरहन्छन् । त्रुटी हो उम्मेदवारको टुङ्गो नलाग्दै निर्वाचन आयोगले मतपत्र छाप्नु । यसमा दलका नेताहरुको चासो पनि जान सकेको छैन । उनीहरुले ऐन सुधारमा चासो देखाएका छैनन् । पर्यवेक्षकहरु केवल रमितामात्र हेरिरहेका जस्ता लाग्छन् । उनीहरुलाई मतदाताको पट्यारको कुनै वास्ता छैन । यदि हुँदो हो त यसका लागि गम्भीर पहल हुँदो हो । घट्ने खर्चको पाटो त छँदैछ ।
अर्थात् व्यवहारिक पक्ष एकातिर छ र सैद्धान्तिक पक्ष अर्कातिर । मतदातालाई कष्टमाथि कष्ट थपिएको छ । यति गम्भीर विषयलाई व्यवहारमा ढाल्नका लागि हरेक दिन निर्वाचनका गतिविधिमा लागिरहेको जनाउने आयोगले किन चासो राख्दैन ?
आयोगका पदाधिकारीले चासो राख्दैनन् । आयोगका ७७ वटै जिल्लामा कार्यालय छन् । कहीँ कतै गम्भीर भएर लागेको पाइँदैन । आयोगले निर्वाचनका लागि समय माग्छ र त्यहीअनुसार सरकारले समय उपलब्ध गराउँछ । त्यो समय अपुग भए थप समय माग्न सक्छ । उसले विभिन्न ऐनहरु सुधार गर्छ । तर यो ऐनका बारेमा न आफूले हेक्का राख्छ न दलहरुलाई घच्घच्याउँछ ।
आयोगले ‘फास्ट ट्रयाक’मा गर्नुपर्ने कतिपय कामहरु गरिरहेको पनि हुन्छ । सबै दोष आयोगको मात्र हैन । तर उम्मेदवारको टुङ्गो लागेपछि मात्र मतपत्र छाप्ने हो भने बदर हुने संख्या कम हुने थियो । खर्च पनि कम हुने थियो ।
विगतको बदरको दर हेरेर पनि आयोगले पाठ सिक्नु पर्ने थियो । अर्कातर्फ दोष दलका नेताहरुको पनि हो । एउटा भोटका लागि उनीहरुले हजारौं रुपैयाँ खर्च गर्न तयार हुन्छन् । तर त्यही मत बदर भइदिँदा नोक्सान आफैंलाई हुन्छ भन्नेसम्म सोच्ने ल्याकत राख्दैनन् ।
उम्मेदवारको टुङ्गो लाग्न नपाउँदै आयोगले मतपत्र छपाइलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दर्ता गर्ने दलको संख्या ७९ रहेको छ । जसमा छ राष्ट्रिय दल हुन् । स्थानीय तहका लागि सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा ४६ दलले भाग लिएका छन् । तर ४६ वटै दलका उम्मेदवार भने छैनन् । यो अवस्थामा आयोगले मतपत्र अगाडि नै छापिसकेको छ । अर्कातर्फ स्वतन्त्र उम्मेदवारको पनि चुनाव चिन्ह छँदैछ ।
गठबन्धनलाई गलपासो
राजनीति सेवा हो । तर निर्वाचनको अखडा जित्नका लागि हो । जित्नका लागि दलहरुले साम, दाम, दण्ड र भेदको राजनीति गरेका हुन्छन् । फलस्वरुपः नजितिने जस्तो भयो भने जित्नका लागि गठबन्धन गर्ने चलन बढेको छ ।
छिमेकी मुलुकहरु हुँदै यो परम्परा नेपालमा भित्रिएको हो । यसपालि त सत्ताधारी गठबन्धनबीच नै चुनावी गठबन्धन भएको छ । हुनत त विद्रोह पनि भएको छ । तर अधिकांश स्थानमा गठबन्धनले काम गरेको छ । गठबन्धनले काम गरेको भए पनि निर्वाचन आयोगले गठबन्धन चिन्दैन । न त आयोगले उम्मेदवार तय हुनुअघि नै छापेको मतपत्रले चिन्छ ।
यही परिणामका कारण त्यसको असर गठबन्धनलाई पर्ने निश्चित छ । त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि विभिन्न स्थानमा गठबन्धन गरेको छ । त्यो गठबन्धनमा पनि गडबडी हुने निश्चित छ ।
आयोगले उम्मेदवार खडा हुनुअघि नै मतपत्र छाप्यो । यसमा एमालेले चर्को विरोध गर्यो । विरोध मतपत्र छापेकोमा हैन कि हरियो मतपत्र छापेकोमा विरोध भयो ।
हरियो छाप्दा कांग्रेसलाई फाइदा पुग्ने उसले देख्यो । जब प्रतिपक्षको यस्तो भनाइ आयो तब सत्तापक्ष कांग्रेस (सम्भवतः) हौसियो । ठीकै भयो भन्ने पनि सोच्यो होला । तर खासमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन दलहरुलाई अलमलमा पारेर मतपत्र छाप्नलाई उक्साइरहेको तत् समयमा एक कुशल राजनीतिज्ञले अनौपचारिक छलफलका क्रममा सुनाएका थिए ।
किनकि उम्मेदवार तय भएपछि भन्दा पहिले मतपत्र छाप्दा एमालेलाई फाइदा हुन्थ्यो । सम्भवतः त्यो फाइदा यसपालिको चुनावमा एमालेले केही मत त अवश्य उठाउने छ । विपक्षमा जाने मत बदर हुनु पनि एमालेका लागि फाइदा कै हो ।
एमालेको लहलहैमा लागेर पहिले मतपत्र छापिएको आरोप निर्वाचन आयोगलाई लगाउने बोली पनि बजारमा नआएको हैन । उम्मेदवार तय नभइ मतपत्र छाप्दा सबै दलका चुनाव चिन्ह राखेर मतपत्र छापिएको छ । जसले घाटा गठबन्धनलाई बढी हुनेछ र त्यसको फाइदा एमालेलाई हुनेछ ।
पुरानै शैलीमा छापियो मतपत्र
कसैको लहलहैमा गएर मतपत्र नछापिएको निर्वाचन आयोगको स्पष्टोक्ति छ । ऊ स्वतन्त्र निकाय हो र कसैको दबाबमा पर्नुपर्ने जरुरी पनि छैन । यसबारेमा आयोगले बैशाख ११ गते दुई पृष्ठ लामो विज्ञप्ति जारी गरेर स्पष्टै पारेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतको अभ्यास समेतलाई मध्यनजर गरी विसं २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले मतपत्रको शुद्धता, सुरक्षा, छपाइ क्षमता तथा वितरण सम्बन्धमा प्राविधिकहरुसँगको परामर्श पश्चात उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि मतपत्र छपाइ गर्न सम्भव नहुने भन्ने राय समेतका अधारमा निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपूर्वदेखि नै मतपत्र छपाइ कार्यको थालनी गरिएको छ ।’
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उम्मेदवारको टुङ्गो लागेपछि मात्र मतपत्र छाप्नु राम्रो हुने भने स्वीकारेको छ । तर त्यो सम्भव नभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि उम्मेदवारलाई वितरण गरिएको निर्वाचन चिन्ह मात्र राखी मतपत्र छपाइ गर्नु उचित भएता पनि ७५३ वटै स्थानीय तहका ६७४३ वडाका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाइ गरी हाम्रो जस्तो भौगोलिक दृष्टिले कठिन ठाउँमा ऐनले निर्धारण गरेको समयमा मतपत्र छपाइ गरी ढुवानी गर्न व्यवहारिक, प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय दृष्टिले असम्भव हुने स्पष्ट छ ।’
सबै जिल्लामा निर्वाचन आयोगका कार्यालय छन् र संयन्त्र छ भने अहिलेको जमानामा छपाइ प्रक्रिया असम्भव छ भनेर तर्क गर्नुको तुकको जश आयोगले नै लियोस् । यस सम्बन्धमा आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल भन्छन्, ‘यो ४८ देखिकै चलन हो । ‘प्रि एजम्सन’ अनुमान गरेर छाप्छौं ।’
उनले अगाडि भने, ‘राष्ट्रिय मान्यता प्राप्तको त सबै ठाउँमा परि नै हाल्ने भयो । अरु दलको पनि त्यही अनुसार हामीले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुले दिएको निवेदनको आधारमा ।’
उम्मेदवारी टुङ्गो लागिसकेपछि मतपत्र छाप्न सकिँदैन ? भन्ने प्रश्नमा अर्याल भन्छन्, ‘समय भ्याउँदैन । १७ गतेबाट त जम्मा १० दिनको टाइम हुन्छ हामीसँग । हामीले एक हप्ता पहिले नै कर्मचारीहरु मतदान केन्द्रमा परिचालन गर्नुपर्छ । त्यो हुँदा दुई तीन दिनको समयले भ्याउँदै भ्याउँदैन ।’
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवको सटिक जवाफ छ । उनी ऐनका कारण उम्मेदवारको टुङ्गो लागेपछि मतपत्र छाप्दा समयले नभ्याउने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहको जुन ऐन छ त्यो ऐनको प्रावधानले गर्दाखेरी उम्मेदवारी फाइनल गरेर मतपत्र छाप्न सक्ने अवस्था हुँदैन । अत्यन्त छोटो समय हुन्छ । त्यो छोटो समयमा मतपत्र व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन ।’
उनी अगाडि भन्छन्, ‘त्यसले गर्दाखेरी जबसम्म निर्वाचनको उक्त प्रक्रियामा सुधार हुँदैन तबसम्म मतपत्र १५ दिनमा छापेर सबै ठाउँमा पुर्याउन सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यो पनि हिमाली पहाडी क्षेत्रमा त चार पाँच दिन हिँडेर जानुपर्छ निर्वाचन गराउनको लागि मतदान अधिकृतहरु । त्यसैले यो प्रक्रियागत रुपमा, कानूनी रुपमा असम्भव छ ।’
उनी हरेक जिल्लामा मतपत्र छाप्न भने नहुने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘मतपत्र अत्यन्त संवेदनशील मेटेरियल्सको रुपमा हुन्छ । सबै जिल्लामा मतपत्र छाप्ने क्यापिसिटी पनि हुँदैन । छाप्न नसक्ने कुरा होइन । व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तर कानूनी जटिलताले गर्दा यो अझै सम्भव छैन ।’
निर्वाचनका बेलामा दलहरुले पनि यसलाई ख्याल गरेको पाइँदैन । तर उनीहरुको गुनासो भने एउटै रहन्छ । उनीहरु कानूनमा देखिएको अड्चन फुकाएर निर्वाचनलाई सहज गराउनेतर्फ लागेको पाइँदैन । त्यो अड्चन फुकाउन सकेको भए आयोगले आलोचना खेप्नु पर्ने त थिएन नै मतदातालाई पट्यार लाग्ने थिएन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण मतदाताको मत खेर जाने थिएन । बदर संख्या निकै नै घट्ने थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे यसो भन्छन्–
‘उम्मेदवारको अन्तिम नामावली फाइनल भएपछि मतपत्र बनाउनु पर्छ भन्ने हो । कतिपय ठाउँमा उम्मेदवार भएन भने चिन्ह नचाहिने हो । सिद्धान्ततः जहाँ जति उम्मेदवार छन् त्यति छापिनु पर्ने हो । त्यो व्यवहारिक भयो ।
अग्रिम छापिसक्यौं भनिसकेका छन् । त्यो भन्या के हो कुन्नि । भकाभक बढी छाप्दा मतपत्र पनि भद्दा हुन्छ । लामो हुन्छ । मतदातालाई गाह्रो पर्छ । आयोगले समयमै मतपत्र छाप्न भ्याइँदैन भनेर यसो गरेको होला ।
तर जुन पालिकामा जति उम्मेदवार हुन् त्यति नै मतपत्र छाप्दा राम्रो । बरु प्रेसहरु कन्डिसनमा राख्नुपर्यो । रातारात छाप्ने हुनुपर्यो । पठाउने सिष्टमको विकास गर्नुपर्यो ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठ यसो भन्छन्–
‘यो समस्या त छ नै । अहिले मात्र होइन पहिलेदेखि नै निर्वाचन आयोगले सच्याउनु पर्ने सच्याउन सक्या छैन । किनभने उम्मेदवार भएकोमात्र चिन्ह राख्ने हुनुपर्ने । त्यसको लागि निर्वाचन आयोगले मतपत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो ।
आयोगले त्यतातर्फ ध्यान दिन सकेकोजस्तो लागेन । उम्मेदवार नभएकोको पनि चिन्ह राखिदिँदाखेरी मतदाताहरु धेरै नै झुक्किएका थिए । उम्मेदवार नभएकोलाई पनि मत हाल्ने अवस्था बन्यो त्यसले गर्दा ‘इन्भ्यालिड भोट’ पहिले पनि धेरै आ’छ ।
यसपल्ट धेरै कुराहरुमा निर्वाचन आयोगले पहिलाको अनुभवहरुलाई हामीले ध्यानमा दिएर सच्यायौं भनेको थियो तर यो कुरा चाहिनी मतदाताले मत दिने कुरामा सच्याउन सक्या छैन । त्यसले गर्दा मतदाताको मत बदर भएको छ । उम्मेदवारै नभएको चिन्हमा पनि मत हाल्ने खालको स्थिति बन्छ । यो निर्वाचन आयोगको कमजोरी हो ।
यसका लागि पहल हामीले गर्ने भन्दा पनि निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने काम हो । यो उसको ‘ड्युटी’ नै हो नि । उसको दायित्व हो । उसले मिलाउनु पर्ने कुरा हो । उम्मेदवारी नभएको चिन्ह मतपत्रमा किन राख्ने ? त्यो त गम्भीर विषय हो ।
निर्वाचन आयोगले आफ्नो त्रुटीलाई कसरी सच्याउने भन्ने कुरा उसले व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो । उसको दायित्वको कुरा हो । उसको कार्यक्षमताको कुरा हो ।’
जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी यसो भन्छन्–
‘निर्वाचन आयोग यान्त्रिक भएर कहाँ भयो र । फेरि निर्वाचन आयोगले छाप्न भ्याइन्न भनेर पनि होला ।
निर्वाचन आयोगलाई पनि यिनीहरुको कुरा मिल्ने हो कि हैन । अहिलेसम्म कुरै मिल्या छैन । जिल्ला जिल्लामा कहिँ कुरा मिलेको छैन भनेर पनि होला ।
यिनका कुरा मिलेपछि छापौंला मतपत्र भनेर त सम्भव हुन्न । अरु बाँकी त्यसै छ यिनीहरुका कुरा ।’
