नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालमा बसोबास गर्ने हरेक नेपालीलाई कुनै मतदान प्रकृयामा सहभागी भएर आफ्नो मत ब्यक्त गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ । नेपालमा बस्ने हरेक नेपालीले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो मत दिन पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । तर नेपालका धेरै मानिसहरु आफ्नो मताधिकारबाट बन्चित छन् ।
देशमा राणा शासन अन्त्य भयो, प्रजातन्त्र आयो । प्रजातन्त्र गयो, पञ्चायती व्यवस्था आयो । पञ्चायती व्यवस्था गयो अनि बहुदल आयो । लोकतन्त्र आयो । अहिले देशमा गणतन्त्र छ । देशमा तीन तहको सरकार पनि बन्यो । तर नवलपरासी जिल्ला सुस्ता गाउँपालिकाकी रिमा कोहारलाई यो तन्त्रको बारेमा कुनै मतलव छैन रे । उनी यी तन्त्र बुझ्दा पनि बुझ्दिनन् रे । उनलाई त केवल एउटा सानो कागजको टुक्राको मतलव छ रे । उनको यो सपना पूरा गर्न उनलाई एउटा सानो कागजको टुक्राले उनकै भाषामा भन्दा ‘निद हेरागइल’ अर्थात् निद्रा हराइदिएको छ रे ।
हेर्दा सामान्य लाग्ने यो कागजको टुक्राले तराईका धेरै युवाहरुको निद्रा हराइदिएको छ । आफ्नो भविष्य निर्माणको लागि तगारो बनेको यो सानो कागजको टुक्राले घर घरमा सिंहदरबार भन्ने नेताहरुको मुखबाट धेरै पटक सुनिने यो वाक्यले तराईका धेरै युवाहरुलाई गिज्याइरहेको छ । यो सानो कागजको टुक्रोले धेरै युवाहरुको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने धोको मात्र होइन सामान्य शीप सिकेर आफ्नो श्रम गर्न पनि तगारो भएको छ ।
उनीहरुले राज्यबाट पाउने सम्पूर्ण सेवा, सुविधाबाट बन्चित गरिदिएको छ । भनौं उनीहरुको सम्पूर्ण अधिकार खोसिएको छ । ‘हामी पनि पहाडमा जन्मेको भए हामीले यो सानो टुक्रा सजिलै पाउन सकिन्थ्यो होला होइन सर ?’ कोहारले यो पंक्तिकारसँग गरेको प्रश्न हो यो । यस्ता प्रश्नहरु तराईका धेरै युवाहरुका छन् । जसले उनीहरुको निद्रा हराइदिएको छ र आफ्नो भविष्यको सपना चकनाचुर गरिदिएको छ । अहिले देश चुनावी माहोलले गर्मिएको छ । निर्वाचन आयोगले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरौं भनिरहेको छ । तर कोहारजस्ता थुप्रै तराईवासीसँग आफ्नो मताधिकारको प्रयोग सक्ने आधार छैन ।
रिमा २२ वर्षकी भइन् । उनकी आमाले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकी छिन् भने बाबुले जन्मअधिकारको रुपमा नागरिकता लिएका छन् । तर रिमाको नागरिकता छैन । उनले नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि धेरै पटक प्रयास गरिन् । तर अहिलेको कानूनी अड्चनका कारण उनले नागरिकता प्राप्त गर्न सकिनन् । उनले आफ्नी आमाको वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता र बाबुले जन्माधिकारको रुपमा नागरिकता च्यापेर धेरै पटक नागरिकताको लागि प्रयास गरिन् । त्यो प्रयास मात्र भयो ।
अहिले देशमा स्थानीय चुनाव छ । घर घरमा उम्मेद्वारहरु भोट माग्न आइरहेका छन् । उनले चिनेजानेका मानिसहरु चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् तर आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्ने उमेरमा उनले नागरिकताको कारण खुम्चिएर बस्नु परेको छ । उनले र उनका सहकर्मीले हालसालै सुस्ता वडा नं ५ मा गरेको सर्भेक्षणअनुसार करिब आठ सय जनाको नागरिकता छैन । जसमा अधिकांश युवाहरु छन् ।
यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो । माथि उल्लेखित उनको प्रश्नलाई ध्यान दिने हो भने के तराईमा जन्मनु रिमाको अपराध हो ? होइन भने कानूनी अड्चनको सहारा लिएर उनको राज्यबाट पाउनुपर्ने अधिकारलाई कुण्ठित पारिनु न्यायोचित छ ? यो सम्पूर्ण तराईको आवाज हो । अहिले पार्टीका चुनावी घोषणापत्र मीठा मीठा नाराहरुले भरिएको छ तर रिमाजस्ता लाखौं मानिसहरुको भविष्यलाई चुनौती दिइरहेको नागरिकताको बाधा अड्चन फुकाउनेतर्फ पार्टीका घोषणापत्र किन कापिरहेका छन् ?
नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको र राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै रहेको विद्यमान अवस्थामा विगतमा नेपाली नागरिकहरुले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसक्दा अप्ठेरो परिरहेको अवस्थालाई महसुस गरी प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३ ले नेपाल राज्यभित्रको नागरिकता सम्बन्धी समस्याको समाधान यथाशीघ्र गर्ने सङ्कल्प लिए अनुरुप २०६३ साल कार्तिक २२ गते भएको राजनीतिक सहमतिको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति र तत्सम्बन्धी अन्य कुराको व्यवस्था गर्नका लागि प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ भनी जारी गरिएको छ ।
नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ जारी गरेअनुसार कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ भनिएको छ भने (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका सन्तानको हकमा दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम हुनेछ, (३) नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने छ भनिएको छ ।
त्यस्तै, (१) सम्वत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रुपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ, (२) उपदफा (१) बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिल संविधानसभाको निर्वाचन हुनु अगावै निवेदन दिने र नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ, (३) उपदफा (२) बमोजिमको समयावधिभित्र विशेष कारणवश निवेदन दिन नसक्ने व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र तोकिए बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ भनिएको छ ।
सोही ऐनमा विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा (१) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ । (२) विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई तोकिए बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ भनेर ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा, (३) उपदफा (२) बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले देहायका कागजात संलग्न गरी तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ जसमा, (क) आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, (ख) नेपालमा जन्म भई स्थायी बसोबास गरेको व्यहोरा खुल्ने सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सिफारिस, (ग) बाबुको नागरिकताको आधारमा कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता नलिएको निस्सा, (४) देहायका शर्त र अवस्था पूरा गरिसकेका विदेशी नागरिकमध्ये विज्ञान, दर्शनशास्त्र, कला, साहित्य, विश्वशान्ति, मानव कल्याण वा नेपालको औद्योगिक, आर्थिक वा सामाजिक उन्नतिमा विशेष योगदान पुर्याएको वा पुर्याउन सक्ने भनी मनासिब आधारमा नेपाल सरकारले ठहर्याएको व्यक्तिलाई तोकिए बमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ जसमा (क) नेपाली वा नेपालमा प्रचलित अन्य कुनै भाषा बोल्न र लेख्न जानेको, (ख) नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको, (ग) अन्य मुलुकको नागरिकता त्यागेको वा त्याग्ने घोषणा गरेको, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित, (घ) कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरेको, (ङ) नेपाली नागरिकलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने कानूनी व्यवस्था वा प्रचलन भएको मुलुकको नागरिक भएको, (च) असल चालचलन भएको, (छ) मानसिक रुपले स्वस्थ भएको, (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको सन्तानमध्ये निजले सो नागरिकता प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले जन्मेको सन्तानले तोकिए बमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ, (६) यस दफा बमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता पाउने व्यक्तिलाई अनुसूची बमोजिमको शपथग्रहण गराई तोकिएको ढाँचामा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ र त्यस्तो प्रमाणपत्र पाएको मितिदेखि त्यस्तो व्यक्ति नेपालको अङ्गीकृत नागरिक हुनेछ भनिएको छ भने दफा ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त व्यक्तिलाई सम्मानार्थ नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ भनिएको छ ।
नीति, नियम, कानून जतिसुकै भए पनि कटुसत्य, नेपालका तराई क्षेत्रमा बस्ने लाखौं युवाहरुसँग नागरिकता छैन् । नागरिकताले उनीहरुको भविष्य मात्र खोसिदिएको होइन कि उनीहरुको कानूनी पहिचान पनि खोसिएको छ । अहिले नेपालमा स्थानीय चुनावको रन्को छ । चुनावमा मतदान गर्न पाउने हरेक नेपाली नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । नागरिकता बिना मतदान असम्भव छ । यसतर्फ राज्य सचेत हुनुपर्छ र अविलम्ब यसको निकास दिनुपर्छ ।
