काठमाडौँ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा जलविद्युत्लगायत प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गर्दा केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय तहलाई पूर्णरुपमा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ६ ले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिने र जनसहभागितालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएकाले सोही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने विषय समावेश गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद् कृषि तथा जलस्रोत समिति र ‘रिसोर्सेज हिमालय’ले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘सङ्घीय नेपालमा जलस्रोत विकासको संरचनात्मक स्वरुप’ विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीले जलस्रोत सिँचाइ, खानेपानी, जलविद्युत् आदिको लागि विकास र व्यवस्थापनमा क्षमताअनुसार प्रदेश एवम् स्थानीय निकायको भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यस्तै, कुन तहलाई कुन क्षमताको आयोजनाको अधिकार दिने भन्ने समय सापेक्ष व्यवस्था कानुनद्वारा निर्धारण गर्न लचकता कायम राख्ने र जलस्रोत नीति निर्धारण, रणनीतिक योजना तर्जुमा र प्रदेशका क्षमता बाहिरका वा अन्तरप्रदेशीय परियोजना र विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्र अग्रसर हुनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।
संविधानको धारा ५७ र सोको अनुसूचीमा जलस्रोतलगायतका विषयमा केन्द्र, प्रदेश र स्थनीय तहका अधिकार स्पष्ट पारिएको उल्लेख गर्दै उनिहरुले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी जलस्रोत संरक्षण र बहुउपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड, केन्द्रीयस्तरका ठूला विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी सेवा र पारवहन जस्ता ठूला परियोजना केन्द्र मातहत रहने उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यपत्र पेस गर्दै जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीले केन्द्रीयस्तरमा योजना तर्जुमा गर्ने तथा नियमनकारी निकाय, बेसिनस्तरमा योजना तर्जुम गर्ने तथा नियमनकारी बेसिन कार्यालय, प्रदेशमा कार्यान्वयनमा संलग्न निकाय र स्थानीय तहमा कार्यान्वयमा संलग्न निकाय स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिइ । उनले जलस्रोतको रणनीतिक योजना तयार गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने, सतह तथा भूमिगत जलको परिमाणात्मक तथा गुणात्मकस्तर कायम गर्ने, जल प्रवाहको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र विभिन्न प्रतिस्पर्धी पानीका उपयोगकर्ता र प्रशासनिक तह, पानीको बाँडफाँड गर्ने जिम्मेवारी तय गर्नुपर्ने बताए ।
अधिकारीले तीन प्रकारका बेसिन कार्यालय राख्न सुझाव दिएका छन् । पूर्वी नदी बेसिन कार्यालय, मध्य नदी बेसिन कार्यालय र पश्चिमी नदी बेसिन कार्यालय रहने उल्लेख छ । भू–तथा जलाधार संरक्षण विभागका महानिर्देशक गेहेन्द्र केसीले जलस्रोत संरक्षण र एकीकृत रुपमा प्रयोगको मार्गचित्र बनाएर लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
मुलुकमा पानी र नदी हेर्ने आधिकारिक निकाय नै नभएको भन्दै उनले नदी किनारमा अवैध तवरले निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाका कारण बर्सेनि विपत्ति बढ्दै गएकाले शीघ्र संरक्षणको योजना बनाउनुपर्ने बताए । कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव धनबहादुर तामाङले विद्यमान जलस्रोत ऐन संशोधन गरेर समय सापेक्ष बनाउनुपर्ने र सोही ऐनमा जलस्रोतलगायत प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनको विषय प्रष्ट बनाउनुपर्ने बताए ।
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक नरेन्द्रमान शाक्यले वस्तुनिष्ठ अध्ययनको अभावमा मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा विकास हुन नसकेको बताए । उनले आफूहरुकै सक्रियतामा मुलुकका ३५ जिल्लाको जलस्रोत उपयोगको समग्र पक्षको अध्ययन गरिएको र अरु जिल्लाको पनि अध्ययन गर्ने चरणमा रहेको जानकारी दिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले जलस्रोतको स्वामित्व र प्राथमिकता के हो निर्धारण गरेर मात्रै अगाडि बढ्न सकिने स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले संसदीय समितिलाई बढी कामकाजी बनाउन र जलस्रोतको क्षेत्रमा एकीकृत नीति बनाउनका लागि यस खालको छलफल महत्वपूर्ण हुने भन्दै सकारात्मक सुझाव दिन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा नेकपा(माओवादी केन्द्र)का जलस्रोत विभाग प्रमुख लिलामणि पोखरेलले समग्र नीतिको अभावमा जलविद्युत् क्षेत्र टुक्रे योजनामा सिमित भएको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् रिसोर्सेज हिमालयका अध्यक्ष प्रा डा पीताम्बर शर्माको संयोजनमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सांसदहरु काशीनाथ अधिकारी, सुधीरकुमार शिवाकोटीलगायतले ऊर्जाको राष्ट्रिय सङ्कट हल गर्न प्रष्ट योजनाको आवश्यकता औँल्याएका थिए । रासस
