काठमाडौं । आज भन्दा झण्डै दुई वर्ष अघि काठमाडौं महानगरपालिकाको टोली काठमाडौंको थापाथलीमा रहेको टे«ड टावर व्यवस्थापनमा गएर महानगरपालिकालाई व्यवसाय, बहालकर लगायतका कर तिर्न आग्रह गर्दा ‘नगरपालिकालाई हामीले कर किन तिर्ने <’ भनेर उल्टै प्रतिप्रश्न गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरी र आफ्नै प्रहरी समेतको सहयोगमा कार्यालय प्रमुखलाई समेत बाहिर निकालेर तालाबन्दी गरिदियो ।
यो काठमाडौं महानगरपालिकाको 'छोरी पिटेर बुहारी तर्साउने’ उखान जस्तै सावित भईदियो । पहिलो चरणमा नै गरिएको यस्तो कडा कदमबाट काठमाडौं महानगरपालिकालाई कर उटाउन सहज पनि भईदियो र त्यसपछिका धेरै करदाताहरूले त्यस्तो परिणाम निम्तिन दिएनन् ।
अहिलेपनि स्थानीय निकायलाई कर तिर्ने सवालमा यावत खालका समस्याहरू सिर्जना भईरहेको घटनाहरू प्रसस्तै मात्रामा पाइन्छ । ऐनहरूमा समेत देखिएका यावत दोहोरो अर्थ लाग्ने खालका परिभाषाका कारणपनि कर उठाउने सवालमा स्थानीय निकायहरूले यावत किसिमका झण्झटहरू बेहोर्ने गरेका छन् । यसमा कुनै यो वा त्यो निकायको दोष भन्दा पनि एकआपसमा बाझिएका कानूनकै कारण स्थानीय निकाय विरूद्ध मासिक कैयौं मुद्दा पनि पर्ने गरेको छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले कुनैपनि सरकारी निकायको नाममा रहेको जग्गाको स्थानीय निकायलाई कर तिर्न नपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । ऐनको दफा १४६मा भनिएको छ ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, वैदेशिक कुटनैतिक नियोग वा एजेन्सी तथा लाभको उद्देश्य नराखी सञ्चालन हुने संघ संस्थालाई नगरपालिकाकाले सेवा उपलब्ध गराएबापत लाग्ने सेवा शुल्क बाहेक अन्यकर दस्तुर, शुल्क महसूल लगाउन पाउने छैन’ भनिएको छ ।
त्यसैको तल 'तर, त्यस्तो छुट नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्थान वा संघ संस्थाको व्यापारिक कारोबारलाई छुट प्राप्त हुने छैन’ भनिएको छ । यही विषयमा स्थानीय निकाय र व्यवसायिक रूपमा आफ्नो सम्पत्ति प्रयोग गरेका सरकारी स्वामित्वका तथा अर्ध सरकारी स्वामित्वका निकायहरूबीच सधैंभरी विवाद aढीरहेको छ ।
कहाँ बाझिएको छ कुरा ?
स्थानीय निकाय र सरकारी तथा अर्ध सरकारी स्वामित्वमा रहेका निकायहरूले गर्ने तर्क आ–आफ्नो ठाउँमा ठीक भएपनि यसमा ऐनको परिभाषामा गलत अर्थ लगाउँदा समस्या सिर्जना भईरहेको छ । एकातर्फ स्थानीय निकाय भन्छन् ‘कुनैपनि सरकारी निकायलाई गैरनाफा मूलक कामको लागि मात्रै कर नलिने भनिएको हो । उसले व्यवसायिक प्रयोजनको लागि कर छुट पाउँदैन भन्ने स्थानीय निकायका अधिकारीहरूको तर्क रहेको हुन्छ भने कानूनले नै छुट दिएको कर किन तिर्ने भन्ने प्रश्न व्यवसायिक मलहरूको छ ।
यसरी व्यवसायिक मलहरू र स्थानीय निकायबीचको टकराव चुलिँदै जाँदा यसको जड भने अन्ततः अदालतसम्म पुग्ने गरेको छ ।
यस अघि नै काठमाडौं महानगरपालिकालाई घरजग्गा करबापतको रकम बुझाईसकेको त्रिपुरेश्वर स्थित यूनाईटेड वल्र्ड ट्रेड सेन्टर र थापाथलीमा रहेको ट्रेड टावरले कर तिर्ने सवालमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको वर्ड ट्रेड सेन्टरको जग्गा र खाद्य संस्थानको स्वामित्वमा रहेको ट्रेड टावरले सर्वाेच्च र पुनरावेदन अदालतमा काठमाडौं महानगरपालिका विरूद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । यसको छिनोफानो पनि अन्तिम चरणमा रहेको छ । जे होस् यो दुई निकायबीचको टकरावको उदाहरण मात्रै हो ।
बाझिएको चुरो कुरा के हो ?
अहिले बाझिएको मूल कुरालाई विश्लेषण गर्ने हो भने स्थानीय स्वायत्त निकाय भएको भन्दै स्थानीय निकायले सकेसम्म बढी राजश्व उठाउन खोज्नु स्वभाविक कुरा नै हो । तर काठमाडौंमा सरकारी स्वामित्वका तथा अर्ध सरकारी स्वामित्वका निकायहरूले व्यवसायिक अपार्टमेन्टहरू निर्माण गर्न थालेपछि सबैभन्दा पहिले कुरा बाझिन सुरू भएको हो । उदाहरणको लागि ललितपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र विशेषतः दुईवटा भवनहरू कर्मचारी सञ्चय कोषको स्वामित्वमा रहेको छ ।
ऐनले निर्देशित गरे अनुसार उसको मूल भवन अर्थात् हरिहर भवनमा रहेको उसको भवनलाई ललितपुर उपमहानगरपालिकाले कर लिन नपाउने व्यवस्था स्पष्टसँग गरेको छ । तर, उसको लगनखेलमा रहेको ललितपुर मलको कर लिने सवालमा त्यसपछि टकराव सुरू हुन्छ स्थानीय निकाय र करदाताबीच । करदाताले तर पछिको प्रावधानलाई वास्ता नगर्ने गरेको स्थानीय निकायको आरोप रहन्छ ।
यसरी कानूनी अस्पष्टताका कारण स्थानीय निकाय र सरकारी तथा अर्ध सरकारी स्वामित्वका निकायबीच सधैंभरी टकराव चलिरहेको हुन्छ । अहिले पनि यस्तै प्रकृतिको टकराव अदालत पुगेको छ । तर, यसका जानकारहरू भने कुनैपनि विवादको कुरा अदालत पुग्नु सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । अदालत पुगेपछि विवाद समाधान अवश्य हुने भन्दै कानूनी जटिलताको परिभाषा अदालतबाटै हुनु सकारात्मक रहेको उनीहरूको बुझाई रहेको छ ।
