काठमाडौं । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा पाँच अर्ब ४० करोड ३९ लाख खर्च भएको छ । निर्वाचनका लागि नेपाल सरकारबाट रु आठ अर्ब ११ करोड निकासा भएकामा आयोगको सचिवालयबाट रु एक अर्ब २६ करोड ३१ लाख, मुख्य-निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय (सात सय ५३) बाट रु ३५ अर्ब ४१ करोड २७ लाख, निर्वाचन कार्यालय (७७) बाट रु ४१ करोड ३३ लाख, गृहमन्त्रालयमार्फत मतपेटिका ढुवानी रु चार करोड ५० लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत रु १४ लाख ५० हजार खर्च भएको आयोगले जानएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको खर्च पछिल्ला निर्वाचनको तुलनामा सबैभन्दा मितव्ययी देखिएको छ । आयोगका अनुसार स्थानीय निर्वाचनमा आन्तरिक स्रोतबाट रु पाँच अर्ब ४० करोड ३९ लाख दुई हजार ७६ र बाह्य स्रोतबाट सामान्य प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोग मात्र लिइएको थियो । सो निर्वाचनमा प्रति मतदानकेन्द्र रु दुई लाख २९ हजार ७८ खर्च भएको थियो । निर्वाचनमा गत निर्वाचनको तुलनामा कम एक जना मतदाता बराबर रु दुई सय ८४ खर्च भएको छ ।
आयोगले नेपाल सरकारमा रु तीन अर्ब ६९ करोड ६० लाख सात हजार एक सय २४ फिर्ता गरेको छ । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, विसं २०७९ मा भएको कूल खर्चमध्ये २० दशमलव ३६ प्रतिशत आयोगको सचिवालयबाट भएको छ भने बाँकी रकम विकेन्द्रीकृत ढङ्गले विभिन्न मन्त्रालय र अन्य कार्यालयबाट खर्च भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
संविधानसभा निर्वाचन, विसं २०७० मा आन्तरिक र बाह्य स्रोत गरी रु पाँच अर्ब ९८ करोड ८९ लाख ९५ हजार खर्च भएकोमा प्रतिमतदान केन्द्र खर्च रु तीन लाख १८ हजार नौ सय ८८ भएको थियो । यो निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च रु चार सय ९३ पर्न गएको थियो ।
त्यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचन, विसं २०७४ मा आन्तरिक र बाह्य स्रोत गरी जम्मा रु सात अर्ब १५ करोड ७७ लाख १९ हजार खर्च हुँदा प्रतिमतदान केन्द्र खर्च रु तीन लाख ८५ हजार तीन सय ८३ र प्रतिमतदाता खर्च रु पाँच सय नौ भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, विसं २०७४ मा आन्तरिक स्रोतबाट रु सात अर्ब ८० करोड १४ लाख ४९ हजार खर्च भएको थियो भने बाह्य स्रोतबाट प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोग मात्र लिइएको थियो । उक्त निर्वाचनमा प्रतिमतदान केन्द्र खर्च रु तीन लाख ९३ हजार आठ सय ३४ भएकोमा प्रतिमतदाता खर्च रु पाँच सय छ रहेको थियो ।
