काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते एकै चरणमा हुँदैछ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी पनि तीव्र पारेको जनाएको छ । 

तर आयोगले बदर मत घटाउने सम्बन्धमा मतदातालाई फरक किसिमको शिक्षामा अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा खसेको मतमध्ये २.४ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । 

यसलाई घटाउने भनेको मतदाता शिक्षा नै हो । तर आयोगले मतदाता शिक्षाबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भने २.४ प्रतिशत बदर भनेको ठूलो ‘इस्यू’ नभएको बताउँछन् । 

अर्थात् दलहरुले एक मतका लागि तछाँडमछाड गरिरहेका बेलामा पौडेलले २.४ प्रतिशत बदर हुनु सामान्य भएको बताउनुले भने आयोग कत्तिको गम्भीर छ त भन्ने प्रश्न पनि उब्जिने अवस्था हो । यसमा आयोग मात्र दोषी पक्कै हैन । दलहरुले पनि मतदातालाई विशेष रुपले हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यसो त यसको एकमात्र विकल्प मतदाता शिक्षामै जोड हो । प्रवक्ता पौडेल भने  आयोगले मतदाता शिक्षामा लगानी गरेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘बदर मत ठूलो इस्यू होइन । र पनि आयोगले कसरी जाने भन्नेमा निर्णय गरिसकेको छैन । तर स्थानीय तहको निर्वाचनका बेलामा विभिन्न पत्रपत्रिकामा सन्देश आए । टेलिभिजनमा सन्देश आए । गोरखापत्रमा विभिन्न फरक भाषामा सन्देश आयो । टेलिफोनमा आयो । यो सबै मतदाता शिक्षा नै हो ।’

स्थानीय तहको निर्वाचनका बेलामा आयोग मतदातालाई सचेत बनाउने दलहरुको काम भनेर उम्किएको थियो । 

घर दैलो कार्यक्रम भने नगरेको उनी स्वीकार्छन् । उनले भने, ‘हामीले घरदैलो कार्यक्रम गरिएन । त्यो के भयो भने २०७४ को निर्वाचनमा ठूलो धनराशि खर्च भयो । प्रभावकारी रहेन । स्वयंसेवक एवं निर्वाचन प्रचारप्रसारकहरुले दलीय प्रचार गरे । उल्टै आयोग बदनाम भयो । त्यसकारण आयोगले केही नगरेको हो । अब कसरी जान्छ भनेर आयोगले निर्णय गर्ला ।’

सत्ताधारी दलहरु नै आयोगले यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानीजानी घरदैलो कार्यक्रम नगरेको बताउँछन् । उनीहरु आयोगका प्रमुख आयुक्त नै एमाले भएका कारणले जानीजानी घरदैलो कार्यक्रम रोकेको आरोप लगाउँछन् । 

मिडियामा आए पनि प्रत्यक्ष मतदातासम्मै पुगेर छलफल, अन्तरक्रिया गर्ने मामलामा आयोग हच्किएको छ । यसको प्रमुख कारण नै कांग्रेसले दलहरुसँग गठबन्धन गरेकाले भएको आरोप छ । फाइदा सत्तारुढ दललाई हुन्छ भने किन मतदाता शिक्षामा जोड दिने भन्नेमा पनि लागेको हुनसक्ने नेताहरुको अनुमान हो । 

आयोग स्रोतका अनुसार पहिले घरदैलो अभियानलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । तर कांग्रेसको गठबन्धन हुने भनेपछि शिक्षा दिन इच्छा नदेखाएको हो ।

त्यसो त गठबन्धन भएकैले पनि मतदाता अलमलमा परेका कारण मतपत्र रद्द भएको तथ्य सही हो । गठबन्धन गर्दा फरक फरक दलमा मत दिनुपर्दा धेरै जना अलमलमा परेका हुन् । 

यसपालि पनि आयोगले सत्ताधारीबीच गठबन्धन भएपछि घरदैलो नगर्ने सम्भावना बढी नै छ । 

आयोग प्रवक्ता पौडेल भने यस विषयमा कुनै निर्णय नभएको र पछि के हुन्छ जानकारी गराउने बताएर पन्छिए । 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले घरदैलो नगरेकै कारणले पैसा बचाएको थियो । घरदैलो गर्दा धेरै रकम खर्च हुने उसको ठहर छ । तर एउटा भोटको महत्व त्यतिबेला हुन्छ जतिबेला उम्मेदवार मैदानमा खडा भएका हुन्छन् । 

स्थानीय तहकै निर्वाचनमा कतिपय पालिकामा उम्मेदवारहरुबीच मत बराबरी भएपछि चिट्ठा थुतेरै पनि जित हारको निर्णय गरिएको थियो । हार्नेलाई भएको पीडा आयोगका पदाधिकारीले महसुस नगरेका हुन सक्छन् । 

तर आयोग भने खर्च बचाएकोमा दङ्ग देखिएको छ । आयोगले ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख, ९२ हजार ८७६ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेश गरेको छ । 

उसले सरकारबाट ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ लिएको थियो । आयोगले सरकारलाई तीन अर्ब ६ करोड ९६ लाख ७ हजार १२४ रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ । 

यसलाई आयोगले ठूलो उपलब्धि ठानेको छ । यहीँनेर २.४ प्रतिशत बदर हुनु, त्यसैगरी मात्र ७०.९६ प्रतिशत मत खस्नुलाई पनि आयोगले उपलब्धि नै ठानेको छ ।