काठमाडौं । गत मंगलबार तीन दिने चीन भ्रमणमा गएका परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्का बिहीबार स्वदेश फर्किएका छन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा चीन गएका मन्त्री खड्का त्यहाँ रहँदा चीन र नेपालबीच विभिन्न क्षेत्रमा विशेष सम्झौता गर्न सफल भएका छन् ।  विशेष गरी चीन आफ्नै खर्चमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न तयार भएको छ । यसका लागि चीनले यो वर्षभित्रै प्राविधिक टोली खटाउने कुराकानी भएको मन्त्री खड्काले बताएका छन् ।

मन्त्री खड्काको चीन भ्रमणले नेपालले स्वतन्त्र विदेश नीति अँगाल्दा के कस्ता लाभहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई झल्काएको छ । डा. खड्का नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले लगेर गएका सबैजसो एजेण्डाहरुमा चीन सहमत भएको हो ।

चीनले सन् २०२२ का लागि १५ अर्ब १३ करोड भन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । डा. खड्काको भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीन सीमा पार प्रसारण लाइनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनसमेत समयमै सम्पन्न गर्ने विश्वास चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले गराएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले स्वतन्त्र विदेश नीति अँगाल्दा नेपालका मुद्दाहरुलाई चीनले सहजै स्वीकारेको हो । यसकै फलस्वरुप नेपालले भारतमा विद्युत बेच्न थालेको अवस्थामा पनि चीन पनि नेपालको बिजुली किन्न सकारात्मक भयो भने यो प्रसारण लाइनबाट चीनमा बिजुली आपूर्ति नेपालका लागि फाइदाजनक रहनेछ । 

यस्तै नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन कारखाना खोल्न सम्भाव्यता अध्ययन र नेपाललाई उपयुक्त परिमाणमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउनसमेत चीन तयार भएको छ ।

नेपालको कृषि क्षेत्रमा सहयोग गर्ने, रुसुवा–केरुङ तथा तातोपानी–झाग्मु नाकाबाट दुईतर्फी व्यापार सञ्चालन र नेपालको व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागिसमेत सोच्न चीन सकारात्मक देखिएको छ । 

गत मार्च २५ देखि २७ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री यी नेपाल भ्रमणमा रहँदा हस्ताक्षर भएका समझदारीहरु कार्यान्वयमा परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काको भ्रमण केन्द्रित रहेको थियो ।

साढे ५ करोड भन्दा बढी रुपैयाँ बराबरको विपद् व्यवस्थापन र ३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको मेडिकल सामग्री र साधनसमेत चीनले सहयोगमा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

नेपालमा रक्त क्यान्सर रोगको उपचारका लागि आवश्यक उपकरण र प्रविधिमा सहयोग गर्नसमेत चीन तयार भएको छ ।

डा. खड्काको भ्रमणका क्रममा धेरैजसो विगतकै योजनाहरुमा थप विकास भएको देखिए पनि सम्झौताहरु नेपालको हितमा केन्द्रित बनेको देखिन्छ । यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय भनेको चीनले नेपालका मागहरुलाई सहर्ष रुपमा स्वीकार गरेको छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि मन्त्री खड्का नेतृत्वको टोलीको चीन भ्रमण सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । मन्त्रालयले भ्रमण सकारात्मक र सफल रहेको जनाएको हो । दुई देशबीच परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय भ्रमण सफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालको भनाइ छ । ‘भ्रमण सकारात्मक र सफल भएको छ,’ उनले भनिन् ।

यो विषयलाई लिएर कुटनीतिक वृत्तमा चर्चासमेत भइरहेको छ । एक परराष्ट्रविद्ले भने, ‘कम्युनिष्ट र कांग्रेसको परराष्ट्रमन्त्रीबीचको फरक नै यही रहेछ । कम्युनिष्ट गए माग्न डराउने, हात थापेर लम्पसार पर्ने, कांग्रेस गए यी चिज जरुरी छ भनेर एजेन्डा नै प्रस्तुत गर्ने ।’

उनले अगाडि भने, ‘कम्युनिष्ट मन्त्री गए विचारधारा मिल्दा पार्टीको स्वार्थ निहीत काम गरेरमात्रै देशको मामिलामा प्रवेश गर्ने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा चीनले नेपालका माग सम्बोधन गर्नुभन्दा नेपाललाई निर्देशन दिएर आफू अनुकुल पार्ने रणनीति अपनाउने गर्छ कांग्रेसका मन्त्री गएपछि नेपालका माग र मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न तयार भएको छ ।’

परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काको भ्रमण यसअघिका भ्रमण भन्दा केही विशेष देखिएको परराष्ट्र विज्ञहरुको भनाइ छ ।

कोभिड १९ को महामारी शुरु भए यता करिब तीन वर्षको लामो अन्तरपछिको विदेश भ्रमण पक्कै पनि महत्वपूर्ण नै भएको परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. दिनेश भट्टराईको भनाइ छ ।

‘पहिलो कुरा त यो भिजिटले निरन्तरता दिएको छ, यसअघि मार्चमा चीनका परराष्ट्र मन्त्री पनि आउनु भएको थियो, त्यसपछि पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख पनि आउनु भएको थियो । त्यसैले भ्रमणमा आदान प्रदानको निरन्तरता हो यो छिमेकीको बीचमा’, डा. भट्टराईले भने । 

यस्तै विगतमा बन्दै आएका योजना र घोषित सहयोगलाई देशहित अनुरुप कार्यान्वयनमा लैजाने बिषयमासमेत यो भ्रमणले गति दिन खोजेको छ ।

नेपालले प्राप्त अनुदानलाई जनतासम्म पुर्याउने गरी प्रयोगसमेत हुन नसकेको विज्ञहरुको भनाइ छ । मन्त्री डा. खड्काको भनाइ अनुसार त्यो विषयलाई भ्रमणले ध्यानमा राखेको छ ।

यस विषयमा डा. खड्काले भनेका छन्, ‘मेरो भ्रमणका क्रममा विगतमा भएका सहमति र सम्झौतालाई गति दिन दुवै पक्ष तयार भएका छौँ, चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपाल आउँदा घोषणा भएको ३.५ बिलियन चिनियाँ युआन सहयोग (करिब ६० अर्ब)को उपयोगबारे रचनात्मक कुरा भएको छ ।’

भ्रमण केही भिन्न देखिए पनि अब यसले कस्तो नतिजा दिन्छ भन्ने कुरा भविष्यमा थाहा हुने परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. भट्टराईको भनाइ छ ।

‘चीनसँगको यो भ्रमणको आदान प्रदान परराष्ट्र मन्त्री लेबलमा यो एकदम सकारात्मक राम्रो कुरा भएको छ’, डा. भट्टराईले भने ।

यस्तै उनले सहमति भएका योजनाहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजाने र त्यो हुन नसकेमा त्यस्ता योजनाहरुलाई छोडेर अघि बढ्नु पर्ने बताएका छन् ।

‘अब सहमति गरिएका परियोजनाहरु अगाडि बढाउन के गर्नुपर्ने हो, हामीले भन्नु पर्ने ठाउँमा हामीले भन्नु पर्याे, मनाउनु पर्ने ठाउँमा उनीहरुलाई हामीले मनाउनु पर्याे । मनाउन नसके तिनीमा झुन्डिएर बस्नु भएन । सहमति गर्ने कार्यान्वयनमा नजाने प्रोजेक्टहरु छोडेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ,’ डा. भट्टराईले भने ।

त्यसो त डा. खड्काको चीन भ्रमणका बेला देशको लाभमा निहीत योजनाहरुलाई गति दिने गरी प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ । जुन नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वका बेला बिरलै देख्न पाइने कुरा भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

‘चाइनासँगको कुरामा कम्युनिस्टहरु अलि सफ्ट हुने कुरा आउँछ, बीआरआई पनि जतिसुकै चर्काे ऋण लिएर भए पनि अगाडि बढाउने भन्नेहरु पनि होलान्, तर, देशमाथि ऋण थोपारेर मात्रै त भएन, भोलि तिर्नु पर्याे त्यो तिर्न कहाँबाट ल्याउने’, डा. भट्टराईले भने ।

यसको अर्थ के बुझिन्छ भने नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरु चीनको सन्दर्भमा चीनबाट नेपालको हित हुने विषय भन्दा चीनको निर्देशन पालना गर्ने विषयमा बढी ध्यान दिने गर्छन् । त्यसको परिणाम स्वरुप नै बीआरआई अन्तर्गत अनुत्पदक र चिनियाँ ऋणले देशमाथि भार बढाउने किसिमका योजनाहरुसमेत सम्झौतामा राखिएको देखिन्छ ।

यो विषयलाई ध्यानमा दिँदै बहुपक्षीय र राष्ट्र हितसहितको स्वतन्त्र विदेश नीतिमा अडिग रहँदा छिमेकी र बाह्य विकसित मुलुकहरुबाट लाभ लिन सकिने कुरालाई डा खड्काको भ्रमणले देखाएको छ ।

यो चीन सन्दन्र्भको मात्रै विषय हैन अर्काे छिमेकी भारत र विश्वका अन्य ठूला शक्तिहरुसँग हरेक पटक देशको हितमा केन्द्रित स्वतन्त्र विदेश नीतिमा अडिग हुँदै आफ्ना मागहरु राख्ने हो भने नेपालले लाभ लिन सक्छ भन्ने कुरामा डा. खड्काको हालको चीन भ्रमणले प्रमाणित गरेको छ ।