काठमाडौं । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाको पनि उत्तिकै महत्त्व रहने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । नेपालमा भएको पछिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा मतदाता शिक्षालाई निर्वाचन आयोगले खासै महत्त्व नदिनाले बदर मतको संख्या बढेको निर्वाचन आयोगको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

विश्वमा रहेका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले निर्वाचनका बरेमा मतदातालाई शिक्षित गराउने वा जानकारी गराउने कार्य पनि निर्वाचनकै एक अभिन्न अङ्गका रूपमा लिने गरिन्छ । तर यसको ठीक विपरीत नेपालमा भएको पछिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षालाई देखाउनका लागि मात्र गरेको छ ।

पछिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरू गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा सहभागी भएको कारणले पनि मतदाता शिक्षामा निर्वाचन आयोगले विशेष पहलकदमी लिनु पर्नेमा आफूले बनाएका केही भिडियो र केही सञ्चार मध्यमबाट निर्वाचनका बारेमा प्रचार गरेको थियो । जबकि मतदाता शिक्षामा निर्वाचन आयोगको अग्रणी भूमिका हुनुपर्ने थियो ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग अनौपचारिक कुरामा मतदाता शिक्षाका बारे आयोग उदासिन रहनुको करण सोध्दा यो त दलहरू आफूले गर्नु पर्ने उत्तर दिएका थिए । 

दलहरू गठबन्धनमा निर्वाचनमा होमिएको समयमा दलहरूले मतदाता शिक्षामा काम गर्ने आफ्नो स्वार्थ अनुरूप हुनु स्वभाविकै हो । तर निर्वाचन आयोगले समस्त मतदातालाई तत्कालीन अवस्था अनुरूप मतदाता शिक्षामा काम गरेको भए बदर मतको संख्या घट्ने निश्चित थियो ।

स्थानीय निर्वाचनमा पूर्ण बदर २.४ प्रतिशत मत पूर्ण बदर भएको थियो । एउटा मतपत्रमा एक मात्र मत सदर भएकोलाई आंशिक बदर भनेर निर्वाचन आयोगले मानेको छ । यसरी आंशिक बदर मत हेर्ने हो भने बदर मतको संख्या निकै माथि गएको देखिन्छ । 

कुनै कुनै पालिकामा त खसेको कूल मतको एक चौथाइ मत बदरसमेत भएको छ । निर्वाचनमा हरेक मतको मूल्य हुने हुनाले मतदाता शिक्षाका कारण मत बदर हुँदा जित्नुपर्ने उम्मेदवार हार्ने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ । 

तर आयोग भने खर्च बचाएकोमा दङ्ग देखिएको छ । आयोगले ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख, ९२ हजार ८७६ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेस गरेको छ । 

उसले सरकारबाट ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ लिएको थियो । आयोगले सरकारलाई तीन अर्ब ६ करोड ९६ लाख ७ हजार १२४ रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ । 

यसलाई आयोगले ठुलो उपलब्धि ठानेको छ । यहीँनेर २.४ प्रतिशत बदर हुनु, त्यसै गरी मात्र ७०.९६ प्रतिशत मत खस्नुलाई पनि आयोगले उपलब्धि नै ठानेको छ । 

आयोगको उदासीनताले विजयी हुनु पर्ने उम्मेदवार पराजित भएका धेरै ठाउँहरूबाट मिडियामा रिपोर्टिङ भएका थिए । 

विशेषगरी प्रमुख र उपप्रमुख पदमा सबैभन्दा बढी मत बदर भएर नतिजा उल्टेका थिए । मतदाता शिक्षामा निर्वाचन आयोगले यसरी नै उदासीनता देखाइरहने हो भने लोकतन्त्रका लागि सुखद सन्देश कदापि होइन । 

लोकतन्त्रको आधार मानिएको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा उदासिन निर्वाचन आयोग के चाहन्छ ? यसको उत्तर पनि निर्वाचन आयोगले दिनु नै पर्नेछ ।

जनताले पाँच–पाँच वर्षमा आफ्ना प्रतिनिधि छान्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा मतदाता शिक्षाको कमीले मत बदर हुनु व्यक्तिको लोकतान्त्रिक अधिकारको अवहेलनाका रूपमा हेर्नु पर्ने हुन्छ । 

मङ्सिर ४, २०७९ मा हुन गइरहेको संघीय र प्रदेश संसद्को निर्वाचनले देशको कानून बनाउने अभिभारा बोकेको हुन्छ र यस्तो संवेदनशील पदका लागि हुने निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा ध्यान दिइएन भने फेरि पनि जनताले जिताउन खोजेको उम्मेदवारले हार बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ । जसले गर्दा समग्र देशलाई घाटा लाग्ने निश्चित हुन जान्छ । 

निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारी रहेको मतदाता शिक्षामा निर्वाचन आयोग संवेदनशील हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर थोरै खर्चमा हुने मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा पैसा बचाउने लोभमा गलत मानिसहरू निर्वाचित हुँदा बचाएको पैसा भन्दा धेरै घाटा राष्ट्रले व्योहोर्नु पर्ने हुनसक्छ । 

यसमा दलहरुलेसमेत निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिन सकिरहेका छैनन् । तर आयोगले आफ्नो कर्तव्यमा उदासिन भयो भने लोकतन्त्रको सौन्दर्यका रुपमा मानिने मतदान पूर्णरुपले सफल हुन सक्दैन । 

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख कृष्णप्रसाद पौडेल आयोगले गनुैपर्ने काम नगरेकामा पार्टीले दबाब दिने बताउँछन् । 

त्यस्तै एमाले प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग सचिव गगन विष्ट पनि बदर मत संख्या कम गराउने जिम्मा निर्वाचन आयोगकै भएको बताउँछन् । 

उनले पार्टीले निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिनै नपर्ने बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक दलले एजेन्डा लिएर जनतासामु जाने हो । आयोगले आफ्नो योजनाअनुसार मतदाता शिक्षा दिने कार्यक्रम हो । उसले दिनु नै पर्छ ।’

विष्टले दलले मतदातालाई मतदाता शिक्षा दिए एक पक्षीय हुने बताए । उनले आयोगले स्वविवेक प्रयोग गरेरै मतदाता शिक्षा दिन्छ भन्ने लाग्छ भन्दै अगाडि भने, ‘त्यसका लागि दलले दबाब दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । मुख्य काम आयोगको हो । दलले दिने शिक्षा एक पक्षीय हुन्छ । सर्वपक्षीय रुपमा दलले दिन नसक्ने भएकाले मतदान कसरी गर्ने भनेर निर्वाचन आयोगले बाहेक अरु कसैले सक्दैन ।’

अहिले लाखौंको संख्यामा नयाँ मतदाता थपिएका छन् । पहिलो पटक मतदान गर्नेहरुको संख्या बढिरहँदा आयोगले पनि प्रत्यक्ष रुपमै घरदैलो कार्यक्रम गरेर मतदाता शिक्षा दिनु जरुरी छ ।