काठमाडौं । सरकारले आगामी मंसिर ४ गते हुने संघीय संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालय दुवैले सुरक्षा अंगसँग निर्वाचन सुरक्षा योजना मागेका छन्  ।  

निर्वाचनका लागि सुरक्षा योजना बनाएर पेस गर्न गृह मन्त्रालयले तीन वटा सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको भोलिपल्टै बिहीबार निर्वाचन आयोगले पनि सुरक्षा अंगसँग निर्वाचन सुरक्षा योजना मागेको छ । 

गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सुरक्षा योजना बनाएर पेस गर्न निर्देशन दिएको छ  । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक राखेर स्थानीय तहमा भएको सुरक्षा कमजोरीलाई केलाउँदै फेरि कमजोरी हुन नदिने गरी सुरक्षा योजना बनाउन निर्देशन दिनुका साथै मन्त्रालयले सुरक्षा संयन्त्रलाई आवश्यक बजेटको सिलिङ पनि पठाउन निर्देशन दिएको छ ।  

तीन दिन अघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले आगामी ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती थपिएको आँकलनसहित सुरक्षा अंगलाई सुरक्षा योजना प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको हो । 

उता निर्वाचन आयोगले पनि एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा सुरक्षा चुनौती थपिएकाले व्यवस्थित र भरपर्दो सुरक्षा योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । 
सुरक्षा अधिकारीका अनुसार अघिल्लोभन्दा यसपटक निर्वाचन बढी चुनौतीपूर्ण रहेकाले फरक ढंगले सुरक्षा योजना बनाएर लागु गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ । 

देशैभरि एकै चरणमा निर्वाचन हुनु, मतदान केन्द्रमा चार वटा बाकस हुने, स्रोत–साधन र जनशक्तिको अपर्याप्तता र गठबन्धनका कारण दल बदल तथा बागी उम्मेदवारले निम्त्याउन सक्ने जोखिम नै आगामी निर्वाचनका मुख्य सुरक्षा चुनौती भएकाले त्यसतर्फ सजग रहँदै सुरक्षा योजना बनाउन निर्देशनसमेत दिइएको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले सबै निकायलाई आफ्नो क्षेत्र र तहबाट सुरक्षा योजना बनाएर मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएको बताए । मन्त्रालयका अनुसार हिमाल, पहाड, तराई र सहरी क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिनेछ ।

‘भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या र परिस्थितिको उचित मूल्यांकन गरी सुरक्षा योजना बन्नेछ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले भने । अहिले पनि चार वटा पक्षलाई ध्यान दिएर सुरक्षा योजना बनाउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

तराईका १६ वटा जिल्ला र भारतसँग सीमा जोडिएका बढी संवेदनशील रहेको जनाउँदै ती जिल्लाको सुरक्षा योजनाबारे पनि सुरक्षा निकायसँग तलबाटै विवरण मागिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । 

त्यसैगरी शीर्ष नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रलाई पनि मन्त्रालयले संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रको रूपमा व्याख्या गरे सुरक्षा योजना बनाउने जनाएको छ । यसैगरी सुरक्षामा प्रत्यक्ष खटिने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले एआईजीको नेतृत्वमा निर्वाचन सेल बनाएर काम शुरु गरिसकेका छन् ।  

नेपाल प्रहरीमा एआईजी सहकुल थापा र सशस्त्र प्रहरीमा एआईजी सीपी गौतमको संयोजकत्वमा निर्वाचन सेल गठन भइसकेको छ । उनीहरूले मातहत निकायबाट सुरक्षाको अवस्थाबारे जानकारी लिने काम भइरहेको छ । 

सशस्त्र प्रहरीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३ अर्ब ५१ करोड बजेट मागेकामा सरकारले ४४ करोड मात्रै पठाएको थियो । सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि त्यतिबेला गाडी भाडा मात्रै पठाएको थियो । अहिले भने सशस्त्रले आवश्यक सामग्री खरिदको लागि सरकारलाई बजेट माग गर्ने भएको छ ।  

नेपाल प्रहरीले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि ७ सय ५१ वटा हलुका तथा ठूला सवारीसाधन खरिद गर्न प्रस्ताव गसिसकेको छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि सवारीसाधन पर्याप्त नभएको भन्दै प्रहरीले गाडी खरिदको प्रस्ताव गरेको हो । 

यसअघि ३० बैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनका बेला पनि प्रहरीले सवारी साधन खरिदका लागि बजेट मागेको थियो । तर सरकारले नयाँ खरिद गर्न बजेट नदिएपछि भाडामा लिएर चलाएको थियो । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको विवरणअनुसार अहिले प्रहरीलाई १ हजार ५९८ मोटरसाइकल माग गरेको छ । सानो सवारीसाधन मात्रै १३ सय ८४ अपुग रहेको जनाएको छ । 

प्रहरीले ७५३ स्थानीय तहमा पठाएको सहित १५ सय २९ सानो र १ सय ५४ ठूला सवारीसाधन रहेकोमा भौलोलिक विकटताको कारण तत्काललाई ७ सय ५१ वटा सवारी साधान अपुग रहेको भन्दै किन्न प्रस्ताव गरेको हो । 

यसका साथै प्रहरीले हातहतियार र सञ्चार सेट पनि अपुग रहेको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताले निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर आफ्ना गतिविधि थालेसँगै सुरक्षा संयन्त्र पनि सक्रिय भएको छ । 

भयरहित निर्वाचन गराउनका लागि शान्तिसुरक्षा प्रभावकारी बनाउनु पर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी नेपाल प्रहरीले पनि आफ्नो तयारी तीव्र पारेको जनाएको छ । 

सो निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख २० हजार म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालेर गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको छ । यो संख्या गत बैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचको भन्दा २१ हजारले बढी हो ।  

त्यसबेला ९९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन हुने भएकाले पनि एक ठाउँमा मत खसालिसकेपछि पुनः अर्को ठाउँमा मत खसाल्नुपर्ने अवस्था रहने हुँदा सुरक्षा जनशक्ति बढी आवश्यक पर्ने भएकाले म्यादीको संख्या बढाइएको हो । 

अबको सय दिनभित्र निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्नुपर्ने भएकाले सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त राख्न मन्त्रालयले सबै सुरक्षा अंगलाई निर्देशन दिइसकेको छ । 

प्रहरीले म्यादी प्रहरीको भर्नाको तयारी गरिरहेको छ । एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले बढी संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रहरीले जनाएको छ ।