काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका कारण राष्ट्रिय सभाको बैठक पछाडि सारिएको बुझिएको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना निकट स्रोतका अनुसार नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीको ‘रिजर्भेशन’ भएपछि परिस्थिति अप्ठेरो बन्दै गएकाले राष्ट्रिय सभाको बैठक पाँच दिन पछाडि सारिएको हो । 

राष्ट्रपतिले यसअघि संसदबाट पारित भइ प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक सुझावसहित फिर्ता पठाएकी थिइन् । उनले दिएका सुझाव नागरिकता विधेयकमा उल्लेख नभएका विषयबारे रहेको थियो । अर्थात् ती विषयलाई अहिलेको चुनावी सरकारले संसदमा छलफल गरेर सम्बोधन गर्न सक्ने समय नै हुँदैन । 

नागरिकता विधेयकलाई अल्झाउनका लागि उनले विधेयकमै नभएका विषयलाई समेट्नका लागि सुझाव दिएको बताइन्छ । भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालयबाट सुझाव र प्रश्नसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको बैठकले एक अक्षर पनि तलमाथि नपारी पुनः बहुमतले पारित गरेसँगै उनमा छटपटी बढेको बुझिन्छ । 

राष्ट्रिय सभाबाट पनि उक्त विधेयक पारित भए पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पुग्नेछ । तर राष्ट्रिय सभामै यो विधेयक केही समय अल्झेको छ । गत भदौ ६ गते सोमबार नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीको निधनको शोक प्रस्ताव पारित गरेपछि बैठक मंगलबारलाई डाक्नु पर्ने थियो । तर अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कुनै कारण बिना नै १२ गतेलाई डाकिदिए । 

उनले राष्ट्रपति भण्डारीले पछिल्लो समयमा जारी राखेको छलफल र संवादको श्रृंखलाबाट सरकारमाथि दबाब बढाउने उद्धेश्य राखेकी छिन् । सोही उद्धेश्यअनुसार तिमिल्सिनाले बैठक सारेको बताइन्छ । यो अवधिमा उनले के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर समयको लाभसमेत पाउने छिन् । 

भदौ १२ गते प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि त्यहाँ पनि सत्ताधारी गठबन्धनको बहुमत भएकाले दोस्रो पटक नागरिकता विधेयक पारित हुने निश्चित छ । 

के भदौ १२ गते पनि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर पुनः राष्ट्रिय सभामा गएको नागरिकता विधेयक पेश नहोला त ? यसमा विभिन्न अड्कलबाजी भएका छन् । नेपाली कांग्रेसका पूर्व राष्ट्रिय सभा सांसद राधेश्याम अधिकारी भने १२ गते राष्ट्रिय सभामा पेश हुनेमा विश्वस्त छन् । 

तर राष्ट्रिय सभाकै पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले भने शंका गर्छन् । उनले भने, ‘सम्भवतः पेश हुन्छ । अध्यक्षले रोकेर यो विधेयक रोक्न सक्दैनन् । अध्यक्षले बलपूर्वक पेश नगरेमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा त्यसको छलफल हुन्छ । रोक्नुपर्ने कारण खोजिन्छ । कुनै कारण नभएमा पेश गर्ने निर्णय हुन्छ ।’

राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को परिच्छेद २ को ६ मा बैठकको सञ्चालन र स्थगितबारे १ नम्बरमा ‘सभाको बैठक सो सभाको कार्यबोझलाई ध्यानमा राखी यस नियमावलीको अधीनमा रही अध्यक्षले तोकेको दिन र समयमा बस्नेछ’ भन्ने लेखिएको छ । त्यसमा ‘तर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा अध्यक्षले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक दुई बैठक बस्ने बीचको फरक अवधि समान्यतया सात दिन भन्दा बढी हुने छैन’ भनी लेखिएको छ । 

पूर्व सांसद विडारी दुई महिनासम्म राष्ट्रिय सभाले केही पनि काम नगरी चुप लागेर बस्यो भने त विधेयक स्वीकृतिको आवश्यकता पनि छैन भनिएको बताउँछन् । 

उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभाले समय टार्दै गयो भने उसको औचित्य छैन भनेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । राहदानी विधेयकमा पनि ६० दिनभित्र केही नगरेकाले उसको स्वीकृति आवश्यक छैन भनिएको थियो ।’

तर पहिलो पटक पारित भइसकेको विधेयक फेरि पारित गर्नलाई अवरोध हुन नपर्ने उनको बुझाइ छ । 

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि त्यो प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपति कार्यालयमा आउनेछ । संविधानतः दोस्रो पटक पनि संसदले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प हुने छैन । 

यस अर्थमा अब राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने वा यसलाई नै राजनीतिक मुद्दा बनाएर राष्ट्रपतिको पदबाट बाहिरिने दुई वटा विकल्पमात्र रहेका छन् । 

मंसिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । अहिलेसम्म संसद चलिरहेको छ । कहिलेसम्म चल्छ टुङ्गो छैन । तर संसदलाई धेरै बिजनेश दिने अवस्था सरकारसँग पनि छैन । 

प्रायः दलहरु चुनावी एजेन्डामा केन्द्रीत भइसकेका छन् । यो अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष तिमिल्सिना कसरी अगाडि बढ्छन् त्यसले पनि राजनीतिक मोडलाई फरक पार्नेछ । 

राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिक समाज, संचारकर्मी, बुद्धिजीवीहरुसँगै आफ्नो सिद्धान्त मिल्नेहरुसँग भेटिरहँदा सुरक्षा निकायका वरिष्ठ अधिकृतहरुसँग पनि छलफल गरिरहेकी छिन् । जसका कारण स्थिति सहज नभएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।