मंसिर ४ गतेका दिन हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि मनोनयन भएका उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन भइसकेको छ । संसदीय शासन व्यवस्था बमोजिम नयाँ संसद गठनका लागि आवधिक रुपमा निर्वाचन हुन लागेको भए पनि आगामी निर्वाचनलाई विशषेगरी सत्ताघटक राजनीतिक दलहरुले एकलौटी बनाउने नियतका साथ गठबन्धन गरेको र विपक्षीहरुको पनि आफ्नै खालको तालमेल सहितको गठबन्धनले गर्दा जनप्रिय नेताको चयन हुनुपर्ने संसदीय अवधारणा यसपटक पनि ओझेलमा पर्ने भएको छ ।

हुनत पुराना राजनीतिक दलहरु र उनीहरुको कार्यशैलीप्रति बढ्दै गएको वितृष्णालाई मध्यनजर गर्दै देशव्यापी रुपमा स्वतन्त्र व्यक्तिको हैसियतमा चुनावी मैदानमा उत्रिएकाहरुको पनि यसपटक बाहुल्यता नै देखिएको छ । तर बहुदलीय शासन व्यवस्थामा राजनीतिक दलको विकल्प ‘राजनीतिक दल’ नै हो । कुनै पनि निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलभन्दा बाहिर रहेका एकाध व्यक्तिहरु चुनावी प्रतिस्पर्धामा जहिले पनि देखिने गर्दछन् र केही त्यस्ता उम्मेदवारहरुले निर्वाचनमा जित पनि हासिल गरेको पाइन्छ । 

तथापि त्यस्ता व्यक्तिहरुसँग बहुमत पुग्ने कुनै सम्भावना नहुने हुँदा उनीहरुको गणना शून्य प्रायः हुन्छ । यसै सन्दर्भमा गत बैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा विशेषगरी बालेन, हर्क र गोपीले जुनखालको जनमत प्राप्त गरे सोही अनुरुपको अपेक्षा गर्दै उच्च महत्वाकांक्षासहित रवि लामिछाने चितवन क्षेत्र नं. २ बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् ।

रवि लामिछाने भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री बन्छु, सबैलाई जेल हाल्छु, गठबन्धन गर्नु ठगी हो ।’ यति कुरा त बुझेकै होलान्, प्रधानमन्त्री बन्न संसदमा बहुमत चाहिन्छ र कसैलाई जेल हाल्न कसुर स्थापित हुनुपर्दछ । त्यसमाथि केही समय प्रहरी हिरासतमा नै बिताएका व्यक्ति हुन् रवि लामिछाने, भलै उनी उपरको कसुर स्थापित भएन र उनी जेलमा बस्नु परेन । त्यस्तै अरुले गठबन्धन गर्दा ठगी हुन्छ, आफूले गर्दा हुँदैन । 

अर्का पत्रकार रविन्द्र मिश्र आफैंले स्थापित गरेको साझा विवेकशील पार्टीलाई ५ वर्ष पनि सञ्चालन गर्न नसकी सोही पार्टीका नेता मिलन पाण्डेको सामना गर्न कठिन भई समीक्षा बास्कोटालाई पार्टी बुझाएर अहिले राजेन्द्र लिङ्देनको हलोमा रमाउँदै छन् र भन्दैछन्, ‘नेपालमा राजसंस्था चाहिन्छ ।’

उनले पनि ख्याल गरेनछन् कि नेपालमा विधिवत् रुपमा राजसंस्था अन्त्यको घोषणा हुँदै गर्दाको समाचार उनैले लेखेका, बोलेका थिए ।

जब आवधिक निर्वाचनको मिति घोषणा गरियो तब देशी विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुले गठबन्धन बनाउन र भत्काउन तथा पार्टी नैसमेत फुटाउन ठूलो चलखेल गरे भने नेपालका राजनीतिक दलहरुवबीच पनि ठूलो खिचातानी भयो । अन्ततः पार्टीहरुबीच दुईवटा गठबन्धन बने । उम्मेदवारी दर्ता भयो र उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावलीसमेत प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा पार्टीहरुभित्रको आन्तरिक विवाद भने मत्थर भएको छैन । गठबन्धनका उम्मेदवारविरुद्ध गठबन्धन दलकै नेताहरुले बागी उम्मेदवारी दिए । कतिपयले फिर्ता लिए भने केहीले फिर्ता लिएनन् ।

निर्वाचनको विषयलाई लिएर कांग्रेस पार्टी फुटकै चरणसम्म पुग्यो । गठबन्धन गर्ने र नगर्ने विषयले कांग्रेसभित्र ठूलो हलचल ल्यायो । तर पार्टीभित्र दुईतिहाई बहुमतमा रहेका देउवाको अडानले कांग्रेस गठबन्धनमा नै रहेर निर्वाचनमा होमिने निर्णय गर्यो । फलस्वरुप कांग्रेसभित्र परिवर्तनका लागि संघर्ष गरिरहेका केही नेताहरुसमेत मौन बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । 

विशेषगरी शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, डा. शशांक कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी लगायतलाई यो निर्वाचन जसरी पनि जित्नैपर्ने भएकाले गठबन्धन भयो भने अघिल्लो पटक पराजित डा. शेखर कोइरालालाई पनि निर्वाचन जित्ने निश्चितता नभएकै कारण गठबन्धनमा मौनता साँध्नुपर्यो ।

उम्मेदवारीतर्फ हेर्दा भर्खरै कार्यकाल सम्पन्न गरेको संसद धानेका डा. मिनेन्द्र रिजाल, बौद्धिक नेता महेश आचार्य, डा. स्वर्णिम वाग्ले, डा. गोविन्द पोखरेल लगायतका युवा नेताहरुले चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाएनन् । स्पष्ट रुपमा भनौं कांग्रेसबाट उम्मेदवार भएका अधिकांश व्यक्तिहरु व्यापारी, ठेकेदार र विचौलियाको रुपमा परिचित अनुहार नै देखिए । फलस्वरुप अब कांग्रेस कांग्रेसजस्तो रहेन ।

तैपनि कांग्रेसकै तर्फबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, शशांक कोइराला र गगन थापाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा उभ्याएका छन् । तर उनीहरु पनि बेखबर नहुनुपर्ने हो कि कांग्रेसले निर्वाचनपछि विधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चयन गर्दा त्यो व्यक्ति कांग्रेस संसदीय दलको नेता हुनुपर्दछ र संसदीय दलको नेता हुन कांग्रेसबाट निर्वाचित संसदहरुको बहुमत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्ने बाध्यतामा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल गत स्थानीय निर्वाचनदेखि नै कांग्रेस सभापति देउवालाई आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भए । करिब समाप्त प्रायः भएको प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन भएकै कारण बौरियो भने नेपाल समूहले पनि स्वास फेर्न सक्ने वातावरण बनायो । फलस्वरुप १० स्थानमा पनि विजयी हासिल गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको माओवादी ४६ स्थानबाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछ भने आफ्नै जितको सुनिश्चितता नभएको नेपाल नेतृत्वको समूहले २० स्थानबाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाटै प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि ५० प्रतिशत क्षेत्रमा सजिलै जित्न सक्ने अवस्थामा रहेको कांग्रेस ९१ सिटमा खुम्चिएको छ, प्रचण्ड र नेपालको मोहजालरुपी चक्रव्यूहमा फसेर ।

गत संसदलाई बन्धक बनाउन मुख्य भूमिका खेल्ने डा. बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ र बामदेव गौतम यसपटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा छैनन् भने भीम रावल, घनश्याम भुषाल लगायतका व्यक्तिहरु ओलीको षडयन्त्रमा फसे । आखिर राजनीतिक दल तथा नेताहरु यिनै हुन् । यिनीहरुले संसदमा भएर या नभएर फेरि पनि विकृत राजनीति तथा संसदलाई बन्धक बनाउने प्रयास गरिरहने छन् । तर केही आशालाग्दा युवा नेताहरु चुनावी प्रतिस्पर्धामा भएका कारण उनीहरुको संसद यात्राले केही परिवर्तन गराउँछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

डा. भट्टराई राष्ट्रपति बन्ने लोभमा चुनाव लडेनन् । बुझेकै होलान् राष्ट्रपतिको चयन संसदले नै गर्दछ । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री बनेर देशको मुहार फेर्ने अन्तिम धोको छ भन्दै चुनावमा होमिएका छन् । तर उनकै समकक्षी कांग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी पौडेलका प्रतिस्पर्धी छन् र पौडेलकै क्षेत्रका मतदाता पौडेलप्रति नै रुष्ट छन् । त्यसैले हारजितका लागि मत परिणाम नै कुर्नुपर्ने भयो । तथापि चुनाव जितेर मात्रै प्रधानमन्त्री भइँदैन र प्रधानमन्त्री भएमात्रै देशको मुहार फेरिने पनि होइन । यो देशमा धेरै व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए तर देशको मुहार फेरिएको छैन ।

नेपालमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था रहेसम्म एकदलीय वा एकमना सरकार बन्दैन । जब एउटै पार्टीको सरकार बन्ने अवस्था हुँदैन तब सरकार जहिले पनि अस्थिर हुन्छ । सशक्त प्रतिपक्ष पनि हुँदैन । यसैको परिणाम अघिल्लो संसद एउटै कार्यकालभित्र दुईपटक विघटन भयो । यो निर्वाचन प्रणालीले संसदलाई जहिले पनि अस्थिर बनाउँछ र फेरि यसैको डर हुनेछ । अर्कोतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले कुनै पनि पार्टीले एकल उम्मेदवार बनाउन नसकि गठबन्धन गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएपछि त झन् एकल तथा स्थिर सरकार परिकल्पना भन्दा बाहिरको कुरा भयो । 

त्यसमाथि यस्तो गठजोडमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनेर देशको मुहार फेर्छु भन्नेहरुको ताँती लागेको छ । यो संसदीय व्यवस्था प्रतिको घोर अन्याय हो । जहाँ सर्वसाधारण जनताहरुलाई आफूलाई मनपर्ने नेता चयन गर्नबाट समेत वञ्चित गरिएको छ ।

संसदीय निर्वाचनमा विश्वास राख्ने व्यवस्थाले गैरसंसदलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पदमा योग्न मान्दैन । तर नेपालको संसदीय व्यवस्थाले गैरसांसदलाई पनि राज्यका उच्च पदहरुमा योग्य मान्दै आएको छ । यसले फेरि पनि प्रश्रय पाउने वाला छ र चोर बाटोबाट जनमतको उपेक्षा गर्दै उनाउ व्यक्तिको प्रवेश फेरि पनि राज्य सञ्चालनमा हुनेछ । यसलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतामा निहित राजकीय सत्ता भनेर परिभाषित गर्न मिल्दैन । यसर्थ निर्वाचन केही अमूक व्यक्तिहरुको लाभ हानि भन्दा बाहेक जनताले अनुभूत गर्न सक्ने परिवर्तनका लागि होइन भनेर बुझ्न ढिलाई गर्नुहुँदैन । (लेखक अधिवक्ता हुन्)