काठमाडाैं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता प्रदीप यादव छोटो समय  वनमन्त्री भए । तर त्यही छोटो समयमै उनी निकै विवादास्पद बने । 

वन तथा वातावारण मन्त्री हुँदा उनले काठ व्यवसायीसँग मिलेमतो गरेको, १२ वटै निकुञ्जभित्र होटल खोल्नको लागि अनुमति दिने अन्तिम तयारी गरेको आरोप छ ।  

यादवले यसपटक जसपाबाट पर्सा १ मा उम्मेदवारी दिएका छन् । अन्तिम समयमा जसपाले नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारबाट जसपाका सबै मन्त्रीहरूलाई बर्खास्ती गरेका थिए । बर्खास्ती पर्नेमा प्रदीप यादव पनि थिए । 

यादव ३ महिना पनि मन्त्री हुन पाएनन् । जति दिन मन्त्री भए राज्यलाई नोक्सान पर्ने काम गर्न उद्यत भएको वन मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

निकुञ्जभित्र होटल खोल्न दिन उनले शुरुदेखि नै प्रयास गरेका थिए । यसको लागि निकुञ्ज नियमावली संशोधन गर्न एउटा समिति नै बनाएका थिए । 

समितिका संयोजकसहित सबै सदस्य आफू अनुकुल कर्मचारी राखे । आफूले भनेको मान्ने कर्मचारीलाई संयोजक बनाए । आफ्नो चाहना अनुसार काम नगर्ने कर्मचारीलाई विधि, नियम र परम्परा विपरीत विभिन्न ठाउँमा सरुवा गरेको पीडित कर्मचारीहरु आरोप लगाउँछन् । 

उनका पालामा उनका २० वर्षीय पुत्र आयुषदेव यादव हावी भए । मन्त्रालयमा आयुषको लागि एउटा कोठा अघोेषित रूपमा छुट्टयाइएको थियो । 

वनका उच्च कर्मचारीहरुलाई समेत आयुषले अशिष्ट व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो ब्याप्त रहेको थियो । यहाँसम्म कि कर्मचारीहरुको सरुवा बढुवाको डिलमा पनि आयुषले रुची राख्थे ।
  
मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायमा विधि र परम्परा मिच्दै यादवले कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी फेरबदल गरे । एक जना महानिर्देशकलाई अपमान गर्दै उपमहाननिर्देशकमा नियुक्त गरे । 

वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसीलाई अपमान गरी वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको उपमहानिर्देशक पदमा लगे । 

दीपेशमनि त्रिपाठीलाई विभागको महानिर्देशकमा ल्याउन केसीलाई विभागबाट सरुवा गरिएको थियो । केसी काठ मापनसम्बन्धी (सूत्र) तथा झ्याउ संकलन तथा निकासीसम्बन्धी वन नियमावली, २०७९ लाई परिमार्जन गर्न गठित कार्यदलको संयोजकमा थिए । 

केसीले प्रशिक्षण केन्द्रमा आफूले हाजिरी नगर्ने, बरू जागिर छाड्ने अडान लिए । त्यसपछि यादव केही लचिलो हुन बाध्य भए ।  

त्यसपछि केसीलाई चुरे उत्थानशील आयोजनाको प्रमुख पदमा सरुवा गरियो । स्रोतका अनुसार केसीले तयार गरेको प्रतिवेदनमा १० क्युफिट (घनमिटर) बराबरको काठ मापन विधिलाई बढाएर १२ देखि साढे १२ सम्म क्युफिट पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको थियो । 

यसबाट काठ खरिद गर्न चाहने व्यापारीहरु चिँढिए । किनभने यो विधिबाट उनीहरुलाई घाटा हुने र त्यसबाट राज्यलाई राजस्व बढ्ने थियो ।  

स्रोत भन्छ –काठ व्यापारीहरुको उक्साहटबाट यादवले केसीलाई अपमान गरेका थिए । राज्यलाई थप राजस्व उठ्ने गरी तयार गरिएको प्रस्तावमा यादव खुशी भएनन् । बरु उल्टै रिसाए । 

आफ्नो कार्यकालभर केसीले तयार गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेनन् । जबकि एक महिना पहिले नै उक्त प्रस्ताव यादवको टेबुलमा पुर्याइएको थियो । यादवले आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली छैटांै संशोधन गरी १२ वटै निकुञ्जभित्र होटल खोल्न दिने अन्तिम तयारी गरेका थिए ।  

निकुञ्ज नियमावली संशोधन गर्न उनले निकुञ्जका उपहानिर्देशक अजय कार्कीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेका थिए ।
 
कार्यदलले यादवको चाहनाअनुसार निकुञ्जभित्र होटल खोल्न दिन प्रस्तावसमेत तयार गरेको थियो । अहिले रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज मात्र निजी क्षेत्रलाई होटल खोल्न दिइएको छ ।  

त्यो पनि एउटा मात्र होटल खोल्न दिइएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा खोलिएका ७ वटा होटल २०६८ सालमै बन्द गरिएको थियो ।  

स्रोत भन्छ, निकुञ्जभित्र होटल खोल्न दिन यादवले केही व्यवसायीहरूसँग डिलसमेत गरेका थिए । केही व्यवसायी र केही माओवादीसँग व्यक्तिलाई विभिन्न निकुञ्जभित्र होटल खोल्न दिने तयारी थियो– स्रोतले भन्यो । तर उनको त्यो चाहना पूरा भएन । किनभने बीचमै उनी बर्खास्तीमा परे । 

यादवले उम्मेदवारी दिएको पर्सा १ मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाट लक्ष्मणलाल कर्णले उम्मेदवारी दिएका छन् । 

कर्णलाई नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस) को समेत समर्थन छ ।

त्यसैले पर्सा १ मा यादव भन्दा कर्ण अगाडि देखिएका छन् । यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्र्टीबाट किरणमान डंगोल, नेपाल मजदूर किसान पार्टीबाट मुकेश कुुशुवाह, नेपाल सुशासन पार्टीबाट अजय रिजाल लगायतकाले उम्मेदवारी दिएका छन् । तर पनि पर्सा १ मा कर्णको प्रतिष्पर्धा यादवसँग हुने लगभग पक्का छ ।