मुलुक आमनिर्वाचनको संघारमा तरंगित भइरहेको छ । निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरु आफ्ना प्रतिबद्धतासहित मतदाताको घर घरमा पुगिरहेका छन् । निर्वाचनको सन्दर्भमा उम्मेदवारबाट व्यक्त भएका प्रतिबद्धतालाई आधार मान्ने हो भने अबको पाँच वर्षमा नेपाल विश्वकै समृद्ध मुलुक बन्नेछ । 

संविधान रक्षा, नेपालको भूमि फिर्ता, आर्थिक क्रान्ति, सत्ता सञ्चालनको कुर्सीसहित गठबन्धनको सान्दर्भिकता लगायतका एजेण्डाहरुले यसपटक मुलुक नै गुञ्जिरहेको छ । चुनावी नाराहरु घन्किरहेका छन् । पक्ष र विपक्षमा मतदाता भन्किरहेका छन् । तथापि यो निर्वाचनबाट पनि मुलुकमा कुनै परिवर्तन हुने छैन । किनकि सत्ताको बहानामा आगामी पाँच वर्ष पनि त्यसै खेर जानेछ ।

नेपालको पहिलो आमनिर्वाचन २०१५ सालमा वीपी कोइरालासँग समुन्नत नेपाल निर्माणको एजेण्डा थियो । वास्तवमै नेपाललाई समृद्ध बनाउनुपर्दछ भन्ने हुटहुटी थियो र उनमा क्षमता पनि थियो भने मुलुक निर्माणका सन्दर्भमा वीपीले देखाएको क्षमताकै कारण उनी अपदस्थ हुनुपर्यो । यसको विपरीत अहिलेका नेताहरुसँग सत्ता लिप्साको हुटहुटी बाहेक अरु केही पनि छैन । अहिले गरिएका सम्पूर्ण प्रोपोगाण्डाहरु सत्ता प्राप्तिको भर्याङ मात्रै हुन् । त्यसमाथि दशकौंसम्म राजनीतिमा संघर्ष गरेका र विगत केही महिनादेखि राजनीतिमा हाम फालेका सबैलाई सत्ता नै चाहिएको छ । जुन कुरा उनीहरुको भाषणबाटै प्रष्ट छ ।

यतिसम्म कि नेपालको संविधान अनुरुप प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रियासमेत थाहा नभएका व्यक्ति यो मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने उद्घोषसहित चुनावी मैदानमा खटिएका छन् र भन्दै छन् –प्रधानमन्त्री भएर मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छु, नेपाललाई समृद्ध बनाउँछु । स्मरण रहोस्, प्रधानमन्त्री बन्न सदनमा बहुमत पुर्याउनुपर्दछ अनि मुलुकको समृद्धि प्रधानमन्त्रीले मात्रै गर्ने होइन यसका लागि देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधिहरुको बाहुल्यता सदनमा हुनुपर्दछ भने देश विकासको महत्वकांक्षा बोकेका व्यक्तिहरु सम्मिलित सरकार बन्नुपर्दछ । खिचडी संसद र सरकारबाट समृद्ध देशको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।

हामीले २०४८ सालयता छ वटा आमनिर्वाचन सम्पन्न गरिसकेका छौं । विगत ३० वर्षमा हामीले मुलुकमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गौरव गर्न लायक के काम गर्याैं ? परिवर्तित समयअनुसार जबरजस्त हुनुपर्ने विकास, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक स्तर र जनचेतनामा भएको अभिवृद्धि बाहेक मुलुकले के पायो ? 

त्यस्तै पाँच वर्षे कार्यकाल भएका ५ वटा संसदले एउटै व्यक्तिको नेतृत्वमा पूरा अवधि काम गर्न किन पाएन ? मुलुकको विकास र निकास बाहेक अरु कुनै स्वार्थ नभएको नेतृत्व र तद्अनुरुपको कार्य भएको भए नेपालका संसद पटक पटक विघटन हुने थिए र ? यो पृष्ठभूमिमा अझै पनि संविधानको रक्षा र संसद विघटन हुन नदिने ग्यारेण्टी लिएर जनता सामु किन प्रस्तुत भइरहेका छन् राजनीतिक दलहरु ? आखिर फेरि पनि सबैभन्दा ठूलो त्रास भनेकै संविधान नासिने र संसद भासिने नै हो । यसैमा रुमल्लिनु बाहेक अबको नयाँ संसदले पनि देश विकासको कुनै खाका कोर्ने छैन ।

मुलुकमा अहिले पनि जातीय तथा क्षेत्रीय विवाद विद्यमान रहनुका साथै नागरिकता, भूमि र सीमा सम्बन्धी सवाल पनि पेचिलो छ । त्यस्तै राज्यको संरचना, शासकीय स्वरुप, धर्म निरपेक्षता र निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा पनि ठूलो समस्या देखिएको छ । यस्ता कालजायी विषयहरुको समाधान कहिले र कसरी हुन्छ ? के यी सवालहरुको समाधान नगरी मुलुक समृद्ध र सुरक्षित हुन्छ ? यो एजेण्डा कुनै पनि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारसँग छैन । यदि कतै कसैले बोलेको रहेछ भने यो चुनावी फण्डा शिवाय अरु केही होइन । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीका कुराहरु त आएका छन्, के यो अवस्था संविधान संशोधन नगरी आउन सक्छ ?

नेपालले प्रजातन्त्रको उदय भएदेखि अहिलेसम्म संसदीय शासन प्रणालीलाई अंगीकार गर्दै आएको छ । विश्वको कुन संसदीय प्रणालीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गरेको छ ? वास्तवमा निर्वाचन एउटा जनमत संग्रह पनि हो र जनमत संग्रह सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७५ मा गरिएको छ । यसर्थ राष्ट्रिय रुपमा सदैव कायम रहिरहने राष्ट्रिय महत्वको विवादमा संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप जनमत संग्रह गरी निर्णय गर्नु पनि बाञ्छनीय देखिन्छ । यदि यो अवस्था विद्यमान नरहने हो भने राजनीतिक सहमतिका आधारमा विवादहरुको निरुपण गरिनु आवश्यक छ ।

निर्वाचनका बेला राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले आ–आफ्ना प्रतिबद्धताहरु आम मतदातासँग राख्नु स्वभाविकै हो । तर जहिले पनि उही खालका घोषणा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले मतदाता ‘नो नट अगेन’, ‘स्वतन्त्र’ र ‘युवा’ भन्दै छन् । तथापि जनअपेक्षा अनुरुप कसैले पनि उपयुक्त एजेण्डासहित मतदाता खुशी पार्न सकेको देखिँदैन र यसपटकको निर्वाचन पनि ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनेजस्तै हुनेछ । खोइ, उम्मेदवारमा व्यक्तित्व, छवि अनि भरोसा गर्न सक्ने ठाउँ ? 

यसले त दुःखसुखमा साथ दिन्छ, मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ, सत्ताको लागि मरिहत्ते गर्दैन, विदेशी सामु झुक्दैन, भ्रष्टाचार गर्दैन, संसदमा वास्तवमै जनबोली प्रस्तुत गर्दछ, देशको रक्षार्थ लड्छ भन्ने लगायतका गुणहरु भएको उम्मेदवार औंलामा गन्न सकिन्छ । 

मैले जिते ठीक, अर्कोले जिते बेठीक । अर्कोले जित्दा पनि राम्रो काम हुन सक्छ भन्ने हेक्का छैन । प्रतिस्पर्धीलाई कहिल्यै पनि असल छ भन्न सक्ने आँट कसैमा आएन । मैले गर्न सक्ने सम्भावित कामहरु यी हुन्, अर्को उम्मेदवारले पनि आफ्ना कामहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नुभएको छ । तपाईंहरुलाई जुन व्यक्ति र प्रतिबद्धता मनपर्छ, त्यही छनोट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मतदाता सामु खुल्ला बहस गर्न सक्ने क्षमताको विकास कहिले हुन्छ ? कांग्रेस, एमाले वा माओवादीले भनिहाल्यो, यसपटक पनि भोट त रुख, सूर्य, हँसिया हथौंडा, कलम,  गठबन्धनले लिएको चुनाव चिन्ह वा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको चिन्हमै हाल्नुपर्दछ, कहिलेसम्म भनिरहने ? मतदाताले आफ्नो विवेकको स्वतन्त्र प्रयोग गर्न कहिले पाउने हो ?

आफू आबद्ध पार्टीले जारी गरेको ह्विपविरुद्ध पार्टी जोगाउने कार्य गरे वापत नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टीले कारवाही गर्दछ, नवआगन्तुक पार्टी प्रवेशधारी व्यक्तिलाई पार्टीले सम्मान गर्दछ । माओवादी उम्मेदवारलाई जिताउन काँग्रेसले भोट हाल्नुपर्ने, एमाले उम्मेदवारलाई जिताउन राप्रपाले भोट हाल्नुपर्ने अनि पार्टीको सिद्धान्त र आदर्श फरक रहेको बखान गर्दै हिँड्ने कहिलेसम्म ? नेपालमा जस्तो अन्य कुन देशका जनताले आफूविरुद्ध मतदान गरेका छन् ? अर्कोतर्फ दशकौंसम्म संघर्ष गरेको पार्टीमा भागबण्डा नमिलेकै आधारमा बाहिरिएर अहिले पुरानै पार्टीका विरुद्ध शंखघोष गर्ने व्यक्तिहरुको रोदन पनि उदेक लाग्दो छ । अब उनले साँच्चै क्रान्ति गर्छन् रे, विगतमा के हेरेर बसेछन् कुन्नि ?

सदाझैं यसपटक पनि आमनिर्वाचन आइसक्यो । विगतका निर्वाचनमा भन्दा फरकपन केही आएन र आउने पनि छैन । वास्तवमा नेपाली जनताले राज्य, सरकार, राजनीतिक दल तथा नेताहरुबाट त्यतिधेरै अपेक्षा पनि गरेका छैनन् । ‘हुने खानेले हुँदा खाने माथि गर्ने थिचोमिचो अन्त्य होस्, जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव नहोस्, सहज रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, श्रम र रोजगारी प्राप्त होस्, नेपाली हुनुमा गर्व गर्न पाइयोस्, विदेशी हस्तक्षेप नहोस्, नेपालको सीमा नमिचियोस्, सहज रुपमा व्यापार व्यवसाय गर्न पाइयोस् र नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम होस् भन्नु भन्दा बाहेक अन्य खास शर्त मतदातासँग छैनन् । यही यत्ति सवालहरु सम्बोधन गर्न नसक्ने दलहरुबाट यथार्थमा नेपाली विक्षिप्त भएका हुन् । (लेखक अधिवक्ता हुन्)