आइतबार आम निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियासमेत थालनी हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६ मा गरिएको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सामान्यतयाः ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ । अर्कोतर्फ पार्टीको संसदीय दलको नेताको चयन आफ्नो पार्टीका जम्मा संसद सदस्यहरु मध्येबाट बहुमत प्राप्त संसद सदस्य संसदीय दलको नेता चयन हुने र सोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था भए पनि परिस्थितिवश जुनसुकै निर्णय पनि हुनसक्छ ।
 
नेपालको संसदीय इतिहास अन्तर्गत पहिलो आमनिर्वाचन २०१५ मा क्रान्तिनायक एवं महानायक वीपी कोइरालालाई सर्वसाधारणले प्रधानमन्त्रीको रुपमा बुझेको भए पनि पार्टीले उनलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा निर्वाचनमा प्रस्तुत गरेको थिएन । जोसँग देश निर्माणको स्पष्ट खाका थियो, प्रजातान्त्रिक समाजवाद जस्तो आफ्नै महान् विचार थियो, राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा दृढता थियो, क्रान्तिको जनादेश अनुरुप परिवर्तन ल्याउन सक्ने क्षमता पनि थियो । तर तत्कालीन कांग्रेसले वीपीलाई निर्वाचनमा भजाएन ।

२०५६ सालको आम निर्वाचनमा कांग्रेसले सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने घोषणा गर्यो । फलस्वरुपः बहुमत प्राप्त गरी भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । पहिलो संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिको रुपमा प्रचार गर्दै आएको भए पनि प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सार्यो र उनी प्रधानमन्त्री बने ।

त्यस्तै दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा काँग्रेसले अघोषित रुपमा तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि ल्यायो भने उनको निष्ठाकै कारण कांग्रेस पहिलो पार्टी बनी उनी प्रधानमन्त्री भए । छिमेकी देश भारतमा नरेन्द्र मोदीलाई भारतीय जनता पार्टीले प्रधानमन्त्री घोषणा गर्यो र उनकै नेतृत्वमा दुईपटक सम्म बहुमत प्राप्त गरी अहिले दोस्रो कार्यकालका लागि मोदी भारतको प्रधानमन्त्री पदमा आसिन छन् । 

अहिले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सर्वप्रथम नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि सार्ने घोषणा गर्यो । पार्टीले नै आधिकारिक निर्णय नगरेको भए पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड चाँजोपाँजो मिलाएर प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन् भने वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री पद छोड्ने मनस्थितीमा छैनन् । 

भलै पाँचपटक प्रधानमन्त्री भएर देउवाले देश र जनताले इतिहासमा नै सम्झन लायक कुनै काम गरे, गरेनन् त्यो फरक कुरा भयो र अब गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो पनि गौण कुरा भयो । उनी फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुने बाटोमा छन् । 

विशेषगरी काठमाडौ क्षेत्र नं. ४ बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी पेश गरेपछि पहिलो पुस्ताका नेताहरुलाई उनको घोषणा निकै पेचिलो बनेको छ र उनीहरुले गगनले पर्खनुपर्ने तथा हतार गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । 

हुनत यो निर्वाचन प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन होइन भन्ने कुरा उनीहरुले बुझेकै होलान् । यसर्थ गगनको दाबीबाट कुनै पनि नेता हतास हुनुपर्ने कारण छैन । राजनीति सबै सम्भावनाहरुको खेल हो । विगतमा दुई दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित माधवकुमार नेपाल यो देशको प्रधानमन्त्री भए । 

दुईतिहाइ बहुमतको सरकार ढलेर कांग्रेसका जम्मा ६३ संसद बोकेर बसेका देउवा अहिले प्रधानमन्त्री नै छन् । उनकै प्रतिस्पर्धी बताउने सागर ढकाल तथा रवि लामिछानेले समेत प्रधानमन्त्रीको सपना देख्न थालिसके भने गगनले प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्नु किमार्थ अस्वभाविक होइन । किनकि आन्दोलनको अग्रमोर्चामा गणतन्त्रको नारा लगाउने योद्धा हो, गगन थापा । रवि र सागर जस्तो निर्वाचनको मुखमा उम्मेदवार मात्रै बन्न आएको व्यक्ति पनि होइन ।

पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अबको पाँच वर्षपछि अहिले भएका पहिलो पुस्ताका सबै नेताहरु रिटायर्ड हुने बताएका छन् । हुन पनि अहिले ६५ वर्षको आसपासमा रहेका करिब सबै नेताहरुलाई अर्को निर्वाचन फलामको चिउरा सावित हुनेछ । त्यसपछि संसद, सरकार र सत्तामा आउने भनेको त गगन पुस्ता नै हो । यसर्थ प्रधानमन्त्रीमा गगनको दाबेदारीलाई अन्यथा लिनुपर्ने छैन, डराउनु पर्ने छैन, अत्तालिनु पर्ने पनि छैन । तर गगनलाई पर्खनुपर्छ भन्नेहरुले देश र जनताको लागि गर्न खोजेको कुरा के हो बताउन सक्नुपर्दछ ।

स्वतन्त्र भनिने केही उम्मेदवारहरुले आफूलाई स्वघोषित प्रधानमन्त्रीको रुपमा जनतामाझ भ्रम फैलाइरहेका छन् । उनीहरुलाई भर्खरै जन्मेको बच्चासँग दौडको अपेक्षा गरिँदैन भन्ने कुराको ख्याल हुनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री चयनको आफ्नै विधि र प्रक्रिया छ भने कम्तीमा पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति संसद सदस्य हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त हो । 

यसर्थ प्रधानमन्त्रीको सपना देख्ने व्यक्तिले आफू संसद सदस्य र संसदमा आफ्नो बहुमत देखाउन सक्नुपर्दछ । अर्कोतर्फ पुरानै प्रधानमन्त्रीहरुको जस्तो कार्यशैली, प्रवृत्ति, व्यवहार देखाउने हो र देश निर्माणको आधुनिक खाका छैन भने कोही पनि व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने सपना नदेखेकै राम्रो हुन्छ ।

पाँचौंपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहेका देउवाको हविगत पट्यारलाग्दो छ । कांग्रेस जस्तो पार्टीलाई गठबन्धनमा हुलेर आफ्नै नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई निराश बनाउने र पार्टीको अस्तित्व समाप्त पार्ने यात्रामा देउवा निस्किएका छन् भने फेरि उनी नै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना देखिएको छ । फेरि पनि देउवा, प्रचण्ड र ओली नै दोहोरिने हो भने मुलुकले के पाउँछ ? उनीहरुलाई दोहोरिन नदिन युवापुस्तासँग के कस्तो मिसन र भिजन छ ? मुलुक कहाँ पुग्नुपर्ने कहाँ रोकिएको छ ? जनताको स्तर कहाँ छ, कहाँ पुग्नुपर्ने थियो ?

मुलुक असुरक्षित छ, आर्थिक संकटमा छ, विदेशी हस्तक्षेप बढ्दो छ, आयातको तुलनामा निर्यात शुन्यप्रायः छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताको सबालमा राष्ट्रिय एकता छैन । मिलिजुली बाँडेर खानकै लागि गठबन्धन गरिएको छ, सत्ता लिप्सा र लुछाचुँडी बाहेक अन्य काम भएकै छैन । राजनीतिक स्थिरता सहितको स्थिर सरकार कोरा कल्पना मात्रै भएको छ । लोकतन्त्रको नाममा निरंकुशता लादिएको छ । सर्वसाधारण जनताहरुलाई जहिले पनि भ्रममा पारिएको छ । जुन जिल्लामा भाषण गर्न गयो, त्यही जिल्लाका उम्मेदवारहरुलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीको पद बाँडिएको छ । 

यसरी राजनीतिक दल तथा नेताहरुको यस्ता गैरजिम्मेवार कार्यशैली र अभिव्यक्तिहरु समेतलाई नेपाली जनताले टुलुटुल हेरेर बस्नु सिवाय अरु केही भएन । कसैलाई प्रधानमन्त्री भएर मर्नुछ, कसैलाई प्रधानमन्त्री भएर आर्थिक विकास गर्नुछ, कसैलाई प्रधानमन्त्री भएर भारतसँग लड्नुछ, कसैलाई प्रधानमन्त्री भएर पुस्तान्तरण गर्नुछ । देश र जनताको बृहत्तर हित कसैलाई गर्नु छैन । अब राजनीतिक दल, नेता, सरकार, संसद के को लागि ? तर संसदीय शासनव्यवस्थामा राजनीतिक दलको विकल्प नै छैन, हुँदैन ।

यत्ति भन्न सकिन्छ, अब राजनीति, राजनीतिक दल र नेताहरु सुध्रनै पर्दछ । किनकि देश रहे मात्रै राजनीतिले पनि निरन्तरता पाइरहन्छ । निश्चय नै अबको केही दिनपछि मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउँछ र नयाँ प्रधानमन्त्रीबाट सर्वसाधारण जनताहरुले पनि केही नयाँ पाउनै पर्दछ । अब पनि अपेक्षारहित अवस्थामा बस्नुपर्ने हो भने राज्य तथा सरकार भएको अनुभुति जनतालाई हुने छैन । यसरी सरकारविहीनताको अवस्थामा बस्नुपर्ने परिस्थितिले मुलुकको समृद्धि पनि सम्भव हुँदैन भन्ने हेक्का जनप्रतिनिधिहरुलाई हुनुपर्दछ ।

अब पनि हिजोको जस्तै हुने हो भने नेपाल र नेपालीको स्थिति भयावह हुनेछ । मुलुकमा भएका स्रोत साधनहरुको अधिकतम सदुपयोग गर्दै मुलुकलाई राजनीतिक रुपमा स्थिरताको बाटोमा हिँडाउने, हाम्रालाई होईन राम्रालाई अवसर दिने, आफू केन्द्रित नभई जनता केन्द्रित शासन सञ्चालन गर्ने गरी विधिको शासन स्थापित गर्न सक्नुले मात्रै नेपालको भविष्य उज्जवल बनाउन सक्छ । अन्यथा फेरि पनि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात्’ भनेझैं हुनेछ । (लेखक अधिवक्ता हुन्)