गत मंसिर ४ गते सम्पन्न २०७९ को आम निर्वाचनले ६ वटा संदेश दिएको छ । पहिलोः देशमा नयाँ कम्युनिष्ट बढ्नु भन्दा नयाँ लोकतन्त्रवादी दल स्थापित भएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा राष्ट्रिय पार्टी हुने पक्का पक्की, यी दुवै पार्टीहरु कम्युनिष्ट विचारधाराका पार्टी होइनन् । नयाँ कम्युनिष्ट पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेको अवस्था ।
दोस्रोः मधेशवादी–जातिवादीहरु–क्षेत्रीय, आञ्चलिक पार्टीहरु बढारिएका छन् । मधेसवादी दल जसपा र लोसपा राष्ट्रिय पार्टी नबन्ने स्पष्ट संकेत । जनताले समग्र मुलुकको भलो नचाहने क्षेत्रीयतावादी र जातिवादीलाई राष्ट्रिय पर्टी बनाउन नरुचाएको ।
तेस्रोः चुनाव ठूलो खर्च र कार्यकर्ताको परिचालनबाट मात्र जित्न सकिन्न भन्ने कुरालाई रवि लामिछानेको पार्टी र केही स्वतन्त्रको विजयले गलत साबित गरिदिएको छ ।
चौथोः पूर्वी तराइका शहरी इलाका भन्दा पश्चिम नेपाल र पूर्वी पहाडी इलाकामा गठबन्धनको निर्णय तलसम्मै कार्यान्वयन भएको पाइयो ।
पाँचौंः समानुपातिक सूचीमा एउटै अनुहार बारम्बार समावेश गरिनु र शक्तिमा रहेका नेताका पत्नीहरु, नातेदार र आसेपासेलाई टिकट दिँदा खासगरी नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक मत घटेको छ ।
छैटौंः तीनवटा डेमोक्रेटिक पार्टी र दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टीहरु राष्ट्रिय पार्टी बन्ने निश्चित । ड्मोक्रेटिक पार्टीमा नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अनि दुइवटा कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द राष्ट्रिय पार्टी बन्दै ।
यी माथिका छवटा बुँदाहरुलाई केलाउँदा अब खासगरी प्रमुख राजनैतिक दललाई सच्चिने कि सक्किने ? दुईमध्ये एक विकल्प रोज्नैपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । अब परम्परगत ढर्रा, ढाँचा र बेतालले पार्टी संचालन हुन नसक्ने स्पष्ट भएको छ । जनताले न्याय, समानता, सुशासन र समृद्धि खोजेका छन् । अब पनि परिवर्तनको संकेत नदिने र कमिशन अनि भ्रष्टाचारमा लिप्त रहिरहने हो भने जनताको मौन विद्रोहबाट देशमा ठूलो अनिष्ट हुनेछ ।
त्यसपछि लोकतान्त्रिक ब्यवस्थाको स्थायित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्छ । जनताको आस्था र विश्वास धर्मरायो भने कागजको लोकतन्त्रले आस्थाको दियोमा विश्वासको तेल भर्न सक्दैन । भोको पेटले रोटी पाक्दैन । अब देशको ठूलो पार्टी हुनुको हैसियत र नाताले नेपाली कांग्रेसले उदारताका साथ सबैलाई मिलाएर लैजानुको विकल्प छैन ।
कांग्रेसकाप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गयो भने लोकतन्त्र सुरक्षित हुन सक्दैन । संसदीय लोकतन्त्र कांग्रेसको प्राण हो । अरुले त यसको उपयोग र उपभोगमात्र गरेका हुन् । उनीहरुको स्थापनाकालको राजनैतिक मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने पनि एकदलीय कम्युनिष्ट साम्यवादी शासनको परिकल्पना गरिएको पाइन्छ ।
कहीँ नौलो जनवाद त कहीँ सर्वहारा वर्गको एकल अधिनायकत्वको रटान पाइन्छ । त कहीँ फालिसकिएको त्यही राजतन्त्रको उदयको ध्येय पाइन्छ । त्यहाँ बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, नैसर्गिक मौलिक अधिकारहरुको कुनै स्थान हुँदैन ।
जनवादी केन्द्रीयताको वकालत गर्नेहरुले त झन् संघीयता र विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई स्वीकार गर्नै सक्दैनन् । पोलिटब्यूरोले गरेको निर्णलाई जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त अनुरुप तल्लो कमिटीहरुले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएको हुँदा त्यहाँ स्थानीयस्तरमा जनताका बीचमा छलफल, बहस, परामर्श, सम्वाद केही हुँदैन । हुन पाउँदैन ।
केन्द्रीय सत्ताका शासकको इच्छा अनुसार राज्यका निकायहरु परिचालित हुने हुँदा जनवादी केन्द्रीयताले संघीयतालाई स्वीकार्नै सक्दैन । यस्तो अवस्थामा अब नेपाली कांग्रेसले देशको बिकराल वर्तमान अवस्था, आर्थिक संकट, व्यापार व्यवसायमा मन्दी, महंगी, बेरोजगारी, व्यापार घाटा, विदेशी मुद्राको घट्दो सिंचिती, बढ्दो आयात र निर्यात शून्यताको अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गराई जनतामा आशाको दियो बाल्न सरकारमा नेतृत्व परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।
अब पनि पुरानै अनुहारलाई सरकारको नेतृत्वमा राखेर जनतामा कुनै आशा र भरोसा वृद्धि गर्न सकिन्न । अब शेरबहादुर देउवाको पुस्ताले प्रधानमन्त्रीमा नयाँ अनुहारलाई अघि सार्नुपर्छ । हुन त संसदीय दलमा देउवाको बहुमत पुग्ला । किनकि हिजो समानुपातिक सांसद उम्मेदवारको टिकट पनि त्यसरी नै वितरण गरिएको होला ।
तर अब त्यही पुरानो अनुहारबाट जनताले नयाँ आशा गर्ने अवस्था छैन । निर्वाचनमा आएको नयाँ लहरले पनि केही परिवर्तन खोजेको छ । सरकारमा विषय विज्ञ र नयाँ पुस्तालाई अघि सारेर गए देश, जनता, लोकतन्त्र र स्वयम् कांग्रेस पार्टीका लागि हितकर हुनेछ । (लेखक हुमागाँई नेपाली कांग्रेस झापाका सचिव हुन्)
