arrow

निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी, कानूनी प्रक्रियामै अविश्वास

logo
श्रीकृष्ण सिग्देल, 
प्रकाशित २०७९ मंसिर १३ मंगलबार
election-commission-press-meet-2079.jpg
तस्बिर – फाइल ।

स्याङ्जा । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको आज १० दिन हुँदा पनि स्याङ्जा निर्वाचन क्षेत्र २ को मतगणना अझै थालिएको छैन । नौ दिनदेखि एमालेले पुनः मतदानको माग गर्दै आएको छ भने सत्ताधारी गठबन्धनले मतगणना छिटो थाल्न आन्दोलन गरिरहेको छ । 

एमालेले चापाकोटको ३, ४ र ५ का वडाहरुमा रहेका मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जा गरेको आरोप लगाउँदै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता गरेको छ । तर निर्वाचन सम्बन्धी ऐन अनुसार सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी मतपेटिका सुरक्षित आएकाले मतगणनामा किन ढिलाई ? भन्दै गठबन्धन दलहरु आवाज उठाइरहेका छन् । 

निर्वाचन आयोग यो विषयमा अहिलेसम्म रमिते बनेको आरोप स्याङ्जाबासीको छ । आयोगले खटाएका निर्वाचन अधिकृतसहित मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीहरुबाट बुथ कब्जा नभएको प्रतिवेदनमाथि आयोगले अविश्वास बढाएको छ । आफैँले पठाएको छानबिन टोलीले १२ गतेभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन नबुझाएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए । 

‘टोलीले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन’, उनले भने, ‘प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै आयुक्तहरुको छलफलले टुङ्गो लगाउनेछ । आशा गरौँ आज दिनभरमा केही निकास निस्कने छ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्याङ्जा २ को विषयमा थप छानबिन गरी पुनः प्रतिवेदन तयार गर्न सहसचिव फणिन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा टोली गठन गरेका थिए ।  

गौतमको टोली निर्वाचन अधिकृत, मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाका कर्मचारी, जिल्ला सुरक्षा समितिलगायत उम्मेदवारहरुसँग छलफल गरेर १० गते नै काठमाडौं फर्किएको थियो । 

तर पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन तयार गरी नबुझाएको खबरले कतै कानूनी प्रक्रिया भन्दा राजनीतिक दबाबले गलत निर्णय हुनेमा जिल्लाका मतदाताहरु संशकित बनेका छन् । 

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय निर्वाचन क्षेत्र २ मा बुथ कब्जा गरिएको, मतपेटिका असुरक्षित भएको, मतदान अधिकृत असुरक्षित रहेको जस्ता प्रतिवेदन आएको छैन ।

निर्वाचन आचारसंहितामा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु पूर्ण सहमतिसहित मतदान प्रक्रियामा कुनै हुलहुल्जत नभएको प्रतिवेदन आउँदा आउँदै मतगणना शुभारम्भ हुनुपर्नेमा उल्टै कानूनको खिल्ली उडाउँदै आयोगले मतगणना अवरुद्ध गर्नु कानून विपरीत रहेको कानूनविद्हरु बताउँछन् । 

लामो समय मतगणना नहुँदा वालिङ नगरपालिकाको प्रशासनिक, नागरिक सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको छ । जसले गर्दा वालिङबासी नगरपालिकाबाट लिने सेवा सुविधाबाट बन्चित हुनु परेको छ । 

मतपेटिका सुरक्षित राख्न निर्वाचन कार्यालयले ठुलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेपछि नगरपालिका लामो समयदेखि बन्धक बनेको छ । 

निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी बनेका कारण मतदाताले आफ्नो अभिमत जाहेर गरेको १० दिन पुग्दा पनि मतपरिणाम नपाउनु दुःखद भएको यस क्षेत्रका मतदाताको गुनासो छ । 
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ