हालै सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको सन्दर्भ उठ्दा परिणाम आइरहेका बेला यो दलका प्रवक्ताबाट चुनावका प्रारम्भिक परिणामका अवस्थाबारे आफ्ना अन्तर्वार्तामार्फत जानकारी गराउने काम भयो । त्यसमा कांग्रेस अपेक्षा भन्दा तल झर्नुमा यसअघि (केपी शर्मा ओली) को  सरकारले गरेका गलत कामलाई चिर्न नसकिएको भनी प्रमुख कारण बताइयो । ती अन्तर्वार्ता जहिले पनि पढ्न सकिन्छ । 

उनका अनुसार त्यो सरकारले गरेका गलत कामका कारण नेपाली कांग्रेसले बदनामी  बोक्नु पर्यो । त्यही असन्तुष्टिले देशैभर स्वतन्त्र जन्मिए । खासगरी शहरी क्षेत्रमा निकै मत घट्यो । यो गठबन्धनमा कांग्रेसका धेरैले मत हालेनन्, कांग्रेसको समानुपातिकमा पनि त्यस्तै भयो । खासगरी शहरी क्षेत्रमा यस्तो असन्तुष्टिले नकारात्मक प्रभाव पार्यो । 

चुनावमा आँकलन गरिएको भन्दा ठूलै परिमाणमा मत घट्नुका कारणबारे दलहरुले मूल्यांकन गर्न भ्याएका छैनन् । त्यो आउँदै गर्ला । छलफल चलिरहेको पनि छ । खासगरी सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका लागि अहिलेको परिणाम  भविश्यमा सच्चिने र सुध्रिने हो भने विशेष नै छ । पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेर करिब डेढ वर्षको सरकार चलाइरहिएको बेला यो निर्वाचन भएको थियो । 

यो बीचमा सबैलाई मान्य हुने गरी स्थानीय, संघीय र प्रदेशको निर्वाचन गरेर लोकतन्त्रको प्रवाहलाई कांग्रेसले अघि बढाएको सर्वमान्य नै छ । तर यस्तो उपलब्धि पनि मतमा परिणत हुन सकेन ।
  
साढे सात सय स्थानीय तहका त्यस्तो शान्तिपूर्ण र तलैसम्म नेतृत्व हस्तान्तरण भएको त्यो निर्वाचनको सन्देश त्यसको छ महिनापछि सम्पन्न संघीय र प्रदेशका निर्वाचनमा कांग्रेसका पक्षमा जति मात्रामा प्रवाह हुनुपथ्र्यो त्यो भएन । यसको अर्थ  हो यो ठाउँमा पनि आफ्ना उपलब्धिलाई मतमा परिणत गर्न   काँग्रेस कमजोर नै रह्यो । 

२०७४ सालको चुनावमा प्राप्त भएको प्रत्यक्षतर्फको जम्मा २३ सिट जितेको अवस्थामा यो पटक अलिक बढेको छ । तर यो निर्वाचनमा जनताले कांग्रेसले नेतृत्व गरेको गठबन्धनलाई स्वीकृत गरे गरेनन् भन्ने थप अध्ययन हुँदै जालान् । तर कांग्रेस चाहिँ स्वीकृत भएको भन्ने देखिएन । विश्लेषक (अमित ढकाल सेतोपाटी) ले प्रश्न उठाएका छन् । यो पटक  २०७४ सालको चुनावभन्दा करिब ८ लाख कम मत कांग्रेसमा परेको छ । निर्वाचन आउनुभन्दा केही महिना अघिमात्र खुलेको दलले समानुपातिकतर्फ कांग्रेसको भन्दा आधा मत ल्याउनुको अर्थ स्वयं कांग्रेसका लागि के हो ? 

परिणाम आइनसक्दै पनि यो पटक विगतको भन्दा पनि कांग्रेसका पक्षमा आठ लाख मत घटेको छ । तत्कालका लागि कांग्रेसको आवश्यकता हो गुमेको यो मतको खोजी गर्नु । भनिएला अन्तर्घात वा यस्तै के के भयो । तर यो नेतृत्वको जवाफदेहिताबाट पन्छने परम्परावादी कुरा मात्रै हो । बाहिरबाट हेर्दा यो मत गुम्नुको एउटै मात्र कारण हो परिवर्तनको सन्देश दिन नसक्नु र सो अनुसारको पात्र रोज्न नखोज्नु । 
 
मन्त्री नै हार्ने सरकार कस्तो ?
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ताले भनेका, मत नपरेको भन्ने  र मतको विश्लेषणबाट पनि यस्तै देखाइरहेको उल्लेखित विवरण मिलेका छन् । यो अभिमतलाई यदि गुमेको मत फेरि प्राप्त गर्ने हो भने कांग्रेसले आत्मसात् गर्नै पर्छ । यो यथार्थलाई इमान्दारी साथ मानियो भने बल्ल कांग्रेस यथास्थितिबाट परिवर्तनतर्फ अग्रसर भएको भन्ने सन्देश जानेछ । 
 
त्यसको पहिलो काम हो यदि कांग्रेसकै नेतृत्वमा अबको सरकार बन्दा त्यसले दिने नेतृत्वप्रति आम भरोषा कति अड्न सक्तछ भन्ने । सबै कुरा यथावस्थामा रहे भने अहिलेको चुनावले खोजेको परिवर्तनको अपेक्षा अधुरा नै हुने छन् ।  

यो ठाउँमा प्रवक्ताका निष्कर्षलाई नै मान्ने हो भने पनि करिब डेढ वर्षको त्यो सरकार अघिल्लो सरकारका गलत काम कुरा सच्याउन र नयाँ कार्यक्रम ल्याउन असफल रह्यो । 

त्यो असफलताले लोकतान्त्रिक मत बुथसम्म पुग्न प्रेरित नै गरेन । बरु निराश बनायो र बुथसम्म पुगेका मत पनि स्वतन्त्रका बाकसमा झर्न गयो । यस्तो जहाँ बढी संख्यामा मत छ त्यही ठाउँमा भयो । 

निर्वाचनका क्रममा सरकारको अलोकप्रियता पनि यसको एउटा कारण हुनुपर्छ । त्यसको एउटा उदाहरण हो चुनावमा बहालावाला मन्त्री अत्यधिक मत अन्तरबाट हार्नु । 

चुनावमा बहालावाला मन्त्री हार्नु भनेको यसबेला सम्मको सरकार जनताका नजरमा कस्तो रहेछ भन्ने अनुसन्धानका लागि एउटा विषय बन्छ । एउटा मन्त्री हार्नु भनेको  सरकारको नेतृत्व कस्तो रहेछ भन्ने देखिनु पनि हो ।

बहालमा रहेका पूरै आधादर्जन संघीय मन्त्री यो चुनावमा हारे । प्रधानमन्त्री अत्यधिक मतले जितेको अवस्था एउटा ठाउँमा छ । तर प्रधानमन्त्रीको टिम छनोट सही थिएन भन्ने त मन्त्रीको हारले देखिन्छ नै । 

यो निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री पछि दोस्रो मर्यादामा शक्तिशाली मानिने गृहमन्त्री मन्त्रालयको नेतृत्वमै रहेका बेला चुनावमा पराजित भए । यसका उदाहरण गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण मात्र होइनन्, सत्ता गठबन्धनबाट चुनाव लडेका अरू पाँच मन्त्री पनि पराजित भए । 

जस्तो ऊर्जामन्त्री एवं माओवादी नेतृ पम्फा भुसाल, पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी, खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराज र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ ।

यी मन्त्रीहरुको कसबाट हारे भन्ने पनि अर्थ रहन्छ । यसले देशमा कुन शक्तिको उदय भैरहेको छ भन्ने देखाउँछ । अर्कोतर्फ मतका हिसाबले उनले आफू मन्त्री हुँदा गरेका कामप्रतिको जनमत पनि हो यो । 
 
समाचारमा आएका विवरणअनुसार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ मा राप्रपाका उम्मेदवारसँग २ हजार ६ सय ८१ मतान्तरले पराजित भएका हुन् । 

ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल ललितपुर ३ मा तेस्रो बनिन् । त्यो पनि कस्तो भने विजेताले २२ हजार ३ सय ६७ मत ल्याउँदा यी मन्त्रीले ८ हजार ७ सय ६९ मत मात्र पाइन् । 

उनलाई हराउने उम्मेदवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट थिइन् ।  यो पार्टी नै गत असारमा मात्र गठन भएको हो । विजेता २९ वर्षे पेशाले चिकित्साकर्मी हुन् । 

युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराज ५ हजार ३ सय ९४ मतान्तरले पराजित भए भने  खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री उमाकान्त चौधरी बारा १ मा ९ हजार १ सय ३९ मतान्तरले हारे । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री श्रेष्ठ त झनै फराकिलो मतान्तरले पराजित हुनेमा परे । उनी  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिबाट चितवन २ मा पराजित भए । 

पर्यटनमन्त्री एवं नेकपा एसका नेता जीवनराम श्रेष्ठ स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारबाट तेस्रो स्थानमा परे । 

मन्त्रीहरुले पाएको जनमतको यो अवस्थाको यो ठाउँमा उदाहरण किन प्रस्तुत भयो भने यतिबेलासम्म सरकारको प्रस्तुति जनतामा कस्तो रहेछ भन्ने चित्र प्रस्तुत होस् । 

सरकारलाई जस्तो लागे पनि जनतामा भने सरकार जस्तो सरकार भएन भन्ने नै रहेछ । जो पछि जनमतमा यसरी प्रकट भयो  । 

राम्रो काम गर्दा जनमतबाटै पुरस्कृत पनि भएका छन् । यही सरकारका दुई जना मन्त्रीले विजय हासिल गरेका अवस्था त्यसको उदाहरण हुन् । 

यी दुई पात्र हुन् दिलेन्द्र बडू र मेटमणि चौधरी । सरकारका प्रवक्ताको परिणाम आउन बाँकी रहेका बेलाका प्रतीक हुन् यी । 

राम्रो काम गर्दा पुरस्कृत  
जनताले मन्त्रीका कामको मूल्यांकन गरेको अर्को पनि उदाहरण छ । केपी शर्मा ओली भन्दा पनि अघिल्लो गठबन्धन सरकारका एक मन्त्री हुन् गगनकुमार थापा । 

उनको त्यस बेलाको नौ महिनाको कार्यकालको काम यो पछिल्लो निर्वाचनमा पनि चर्चामा थियो । त्यसताका उनी स्वास्थ्यमन्त्री थिए । पछिल्लो निर्वाचनमा उनी अत्यधिक मतबाट आफ्नो क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि छानिए । 

तर यता उनको कार्यकालपछि नेकपाको दुई तिहाइको सरकारबाट बनाइएका सबै स्वास्थमन्त्री मंसिर ४ मा सम्पन्न संघीय संसदको निर्वाचनमा सांसदका लागि पत्याइएनन् । 

यो मन्त्रालय विगत पाँच वर्षमा सबैभन्दा बढी चर्चित थियो । तर सही रुपले भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा यो समयका सबै मन्त्री तिरस्कृत भए । 

कोरोना संक्रमण, त्यसपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकृति र अहिलेको डेंगीसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेका नेताहरुलाई पराजित गरी सजाय दिए । 

यो चुनावमा विगतमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय हाँकेका १० जना पूर्व मन्त्री चुनावी मैदानमा थिए । यीमध्ये ८ पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीले हारे । जो अधिकांश २०७४ को निर्वाचनमा चुनिएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बनेका थिए । 

२०७५ जेठ १८ गतेदेखि २०७६ मंसिर ५ गतेसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका उपेन्द्र यादव सप्तरी–२ बाट फराकिलो मतान्तरले पराजित भए । 

उनी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्षसमेत हुन् । यादवलाई पहिलो पटक चुनाव लडेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले १८ हजार ३६३ मत अन्तरले हराएका हुन् । 

२०७६ मंसिर ५ मा स्वास्थ्यको बागडोर लिएका भानुभक्त ढकाल यसपालि मोरङ–३ बाटै फराकिलो मतान्तरले पराजित भए । विजयी नेपाली कांग्रेसका डा. सुनील शर्माले ४५ हजार ९७ मत ल्याउँदा एमालेका नेता ढकालले २१ हजार १०४ मत पाएका थिए  । 

ढकाल त्यसबेला औषधि खरिद सन्दर्भमा ठूलो रकमको भ्रष्टाचारमा समेत मुछिएका व्यक्ति हुन् । 

२०७७ पुस १० गते स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका हृदयेश त्रिपाठी नवलपरासी पश्चिम–१ बाट पराजित भए । उनको मत अन्तर  ७ हजार १८७ थियो । त्रिपाठी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं उद्योगपति विनोद चौधरीसँग पराजित भएका हुन् । 

त्रिपाठीपछि स्वास्थ्यमन्त्री बनेका शेरबहादुर तामाङ पनि यस पटकको निर्वाचनमा पराजित भए । २०७८ असोज २२ मा विरोध खतिवडा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बनाइएका थिए  । उनी पनि हारे । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गिरीराजमणि पोखरेल पनि पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री हुन् । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा महोत्तरी–१ बाट लडेका पोखरेल एमाले उम्मेदवार लक्ष्मी महतो कोइरीसँग पराजित भए । उनी २०६४, २०६५ र २०७४ मा स्वास्थ्यमन्त्री बनेका थिए । पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतो पनि यसपटक पराजितको सूचीमा परे । 

गगन २०७३ भदौमा स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त भएर २०७४ जेठ समम यो मन्त्रालयमा कायम रहे । 

यो छोटो अवधिमा उनले गरेको काम यो ४ मंसिर २०७९ को निर्वाचनसम्म उनको क्षेत्रमा सम्झनामा रहेछ । 

करिव नौ हजारको मत अन्तरले जित्दा त्यसबेलाको त्यो कामको पनि केही भाग लाग्छ नै । 

यसले बताउने कुरा हो एउटा मन्त्रीले गरेको कामले पनि त्यसबेलाको सरकारको प्रसिद्धिका लागि भूमिका खेल्दो रहेछ  । 

निर्वाचनमा उत्साहको कमी 
मंसिर ४ मा सम्पन्न आम निर्वाचन २०७९ का सन्दर्भमा मत हाल्ने दिन नजिकिँदै जाँदा एउटा कविता धेरै चर्चामा आयो र   निर्वाचनका दिन जतिजति नजिकिँदै त्यतित्यति दोहोरिन थाल्यो । 

आगामी पाँच वर्ष कस्तो होला, विगतका वर्षहरू भन्दा पृथक होला कि नहोला ? भन्ने आम जिज्ञासाका सन्दर्भमा चट्याङ मास्टर (कृष्णमुरारी गौतम) को कविता–
‘भोटै खसाले पनि पाउने यिनै हुन्
यिनै थे, यिनै छन्, रहने यिनै हुन् 
तपाईँको यो हालत बनाउने यिनै हुन्’  

निर्वाचनमा खसेको मत प्रतिशतले पनि ‘यिनै हुन्’ भन्ने कुरालाई नै सम्झायो । 

निर्वाचन आयोगका अनुसार यो निवार्चनमा आजसम्मकै कमसंख्याले मत प्रकट गरे । ६१ प्रतिशत मत खसेको अनुमान छ ।

जुन गत स्थानीय चुनावको भन्दा ५.०७ प्रतिशतले कम हो भने २०४८ सालदेखिकै कम मत हो । पछिल्ला मतदान प्रतिशतको अध्ययन गर्दा २०७० सालमा ७८.७४ प्रतिशत र २०७४ को निर्वाचनमा ६८.६७ प्रतिशत मत खसेको थियो । 

मतपरिणाम अन्तिम चरणमा पुग्दा कसको सरकार बन्छ, गठबन्धनको स्थिति के हुन्छ, भरखर आएका स्वतन्त्र पार्टीले के गर्छन्, यिनका उदयसँगै यस पटकको निर्वाचनले के र कस्तो परिणाम ल्याउला जस्ता विषय केन्द्रमा छन् । 

यस्तो बहसले निर्वाचनका दिन वरिपरि प्रकट भैरहेका यस्तो निराशाजनक परिदृश्यहरुलाई बदलेर आशालाग्दो समयमा आशालाग्दो परिवेशतर्फ मोड्ने काम गर्दैछ । 

त्यसमा आशालाग्दा युवाहरुको अत्यधिक संख्याको  र अत्यधिक मतबाट विजयी त्यसले यथास्थितिमाथि जवरजस्त हस्तक्षेप गर्न खोजेको अवस्था र त्यसलाई सहयोग गर्ने क्रममा  नयाँ उदय भएका दलहरुको निर्णायक उपस्थिति आदि पर्छन् । 

यही सन्दर्भमा आएको हो संसदमा कार्यकारी प्रमुखको छनोट हुँदा त्यस्तो सम्भावित उम्मेदवारको पूरै पाँच वर्षको कार्यक्रम खोजिनु पर्छ भन्ने सुझाव । 

आफूले जनतासँग मत माग्दा आउँदो पाँच वर्षमा यो काम गर्छु भनेर मत माग्ने अनि त्यो मतबाट प्राप्त भएको प्रतिनिधित्वले  आफूले मत हाल्ने बेला चाहिँ त्यस्तो कार्यक्रम नै नचाहिने अवस्था आजसम्मको परम्परा हो । 

नयाँ पिँढीको उत्साहपूर्ण उपस्थिति रहेको यो संसदले त्यतिसम्म गर्न सकेको खण्डमा मात्रै पनि केही न केही परिवर्तनको संकेत हुन सक्तछ । 

त्यस्तो कार्यक्रमले प्रधानमन्त्रीको दवेदारलाई आफूलाई छान्ने जनप्रतिनिधिप्रति थप जवाफदेही बनाउँछ र यथास्थितिमा परिवर्तन ल्याउन मद्धत गर्छ । 

मंसिर ४ मा सम्पन्न आम निर्वाचन २०७९ को मूलसन्देश के हो भनी शब्दमा उत्तर दिनुपरे परिवर्तन खोजिएको भन्ने हुन्छ । यो परिवर्तनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्छ भने त्यस्तो परिवर्तनको सन्देश दिने पात्र रोजोस् । त्यसो भएन भने फेरि यही कविता दोहोरिने छ । 

कम्तीमा नेपाली कांग्रेसका परिवर्तन चाहने अनुहारहरुले गम्भीरपूर्वक सोचुन् ‘भोटै खसाले पनि पाउने यिनै हुन्, यिनै थे, यिनै छन्, रहने यिनै हुन्, तपाईको यो हालत बनाउने यिनै हुन्’ भन्नेमा आमूल परिवर्तन ल्याउन ।