संसद्मा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्ख्या कमजोर
दलित समुदायबाट समानुपातिकमा १५ जना निर्वाचित
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७९ मंसिर २९ बिहिबार
392
Shares
काठमाडौं । विगतको तुलनामा यसपटक संसद्मा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्ख्या कमजोर देखिएको छ । विसं २०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायबाट तीन जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।
संविधानसभा २०६४ मा छ सय एक जनामा ५१ जना (आठ दशमलव ४८ प्रतिशत) दलितको प्रतिनिधित्व थियो । तीमध्ये तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बाट सात जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।
संविधानसभा २०७० मा दलित प्रतिनिधित्व ५१ बाट घटेर ४१ जना (छ दशमलव ८२ प्रतिशत) मा झर्यो । सोमध्ये दुई जना नेकपा (एमाले) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।
संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, २०७४ मा १९ जना (छ प्रतिशत)को प्रतिनिधित्व भयो । सोमध्ये एमालेबाट दुई जना र माओवादी केन्द्रबाट एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।
यसपाली प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायबाट समानुपातिकमा १५ जना निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचित सदस्यमा कांग्रेसबाट जीवन परियार (कास्की), शान्ति परियार (चितवन), रुपा विक (कपिलवस्तु), सीता मिजार (नुवाकोट) र आशा विक (बाँके)सहित दलित समुदायबाट पाँच जना निर्वाचित भएका हुन् ।
नेकपा (एमाले) बाट ईश्वरबहादुर रिजाल (दोलखा), प्रभु हजरा दुसाध (पर्सा), चन्द्र विश्वकर्मा (रुकुमपश्चिम), रुक्मणि राना बराइली (काभ्रेपलाञ्चोक) र हर्कमाया विश्वकर्मा (झापा) समानुपातिकमा निर्वाचित भएका छन् । एमालेले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको सिट ३४ मध्ये पाँच जना दलित समुदायबाट छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट भने रणेन्द्र बराइली (चितवन) र सुशीला श्रीपाइली (अर्घाखाँची) निर्वाचित भएका छन् ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिकमा सन्तोष परियार (भक्तपुर) र शिव नेपाली (ओखलढुङ्गा) निर्वाचित भएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अनिता नेपाली (सल्यान) निर्वाचित भएका छन् ।
प्रत्यक्षतर्फ भने नेकपा (एमाले) का सचिव छविलाल विश्वकर्मा मात्रै रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा जम्मा सांसदको सङ्ख्या दुई सय ७५ मध्ये समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी दलित समुदायबाट १६ जना सांसदको सहभागिता छ ।
