क्‍वेटा। बलुचिस्तान सरकारले केन्द्रले तुरुन्तै राष्ट्रिय वित्त आयोग पुरस्कार अन्तर्गत प्रान्तको हिस्सा जारी नगरेमा अर्को महिनाको तलब दिन नसकिने बताइएको छ। 

गिलगिट-बाल्टिस्तान, खैबर पख्तुनख्वा र आजाद जम्मू कश्मीर पछि, बलुचिस्तान सबैभन्दा पछिल्लो सङ्घीय इकाई थियो। जसले इस्लामाबादबाट आर्थिक सहयोग नपाएको गुनासो गरेको थियो।

प्रान्तीय वित्त विभागका अनुसार बलुचिस्तानले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना (जुलाई-नोभेम्बर) मा एनएफसी अवार्ड अन्तर्गत सङ्घीय स्रोतबाट १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्नुपर्ने थियो। तर, अहिलेसम्म १०१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराइएको अर्थ विभागले दाबी गरेको छ।

३० अर्ब रुपैयाँको कमीले प्रदेशको लागि गम्भीर आर्थिक समस्या निम्त्याएको छ र तत्काल पैसा नदिएमा प्रदेश सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने अर्थ विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीले डनलाई बताए ।

उनले बलुचिस्तानलाई एनएफसी अवार्डमा आफ्नो हिस्साभन्दा ५ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ कम भुक्तान गरिँदै आएको छ जसले प्रान्तको बजेटमा बाधा पुर्‍याएको छ।

उनले बलुचिस्तानलाई पनि २०२१ मा ११.२ बिलियन रुपैयाँबाट वञ्चित गरेको दाबी गरेका छन्। संविधान अनुसार एनएफसी अवार्डमा बलुचिस्तानको हिस्सा ९.०९ प्रतिशत थियो।

सन् २०१० मा घोषणा गरिएको ७औँ एनएफसी अवार्डमा सेयरको निर्णय गरिएको भन्दै अधिकारीले थपे, 'संविधान अनुसार बलुचिस्तानको अंश सङ्घीय सरकारले घटाउन सक्दैन।'

अर्का वरिष्ठ अधिकारीले ठूलो कमीले गैर विकास खर्च मात्र नभई चलिरहेका विकास आयोजनाको बजेटमा समेत असर पर्ने बताए। बलुचिस्तानका मुख्यमन्त्री मीर अब्दुल कुदुस बिजेन्जोले सङ्घीय स्रोतसाधनमा प्रान्तको संवैधानिक हिस्सा बढाउन नयाँ एनएफसी अवार्डको माग गरिसकेका छन्।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार सङ्घीय सरकारले पनि विनाशकारी बाढीपछि बलुचिस्तानमा उद्धार र राहत कार्यमा पर्याप्त सहयोग गरेको छैन। हालैको बाढीमा प्रान्तले ठूलो क्षति बेहोरेको छ र यसको स्रोतबाट उद्धार र राहत कार्यमा 8 बिलियन रुपैयाँ खर्च गरेको अधिकारीहरूले इस्लामावादबाट सहयोगको अभावमा दुःख व्यक्त गर्दै भने।

बलुचिस्तानभन्दा पहिले, केपी, जीवी र आजाद काश्मीरका सरकारहरूले सोमबार सङ्घीय सरकारको कोष जारी गर्न असफल भएकोले 'वित्तीय सङ्कट' को सामना गरिरहेको बताएका छन्।