बजेट निर्माणको चापाचापमा सत्ता गठबन्धनका दलहरुले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याए । सो कार्यक्रममा कमजोर अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । अघिल्लो समयको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार होस् वा गठबन्धनको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार सबैले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएकै हुन् । अर्थतन्त्र सुधार गर्ने, भ्रष्टाचार निवारण गर्ने, औद्योगिकीकरण बढावा दिने चलिरहेका योजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने कुरा लेखेकै हुन् । 

ती साझा कार्यक्रममा उल्लेख भएका कुरा लागू भएनन् । हात्तीका देखाउने दाँतजस्ता मात्रै बन्न गए । केपी ओलीको समयमा कारोना संक्रमण बढ्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्र पछि संक्रमण कमजोर बन्दा बौरिन पुग्यो । पछिल्लो देउवा सरकारको समयमा रुस, युक्रेन युद्ध चलेपछि बाह्य क्षेत्र कमजोर बन्दै गयो । यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न गयो । अहिले केही सुधार भएजस्तो देखिए पनि अर्थतन्त्रले प्रवृत्ति (ट्रेण्ड) नै परिवर्तन गरेकाले आन्तरिक अवस्था भने कमजोर बन्दै गएको छ । अहिलेको न्यूतम साझा कार्यक्रम बजेटमा प्रतिविम्बित त हुने नै छ तर आमूल परिवर्तन गर्नेभन्दा भइरहेको अवस्थामा सामान्य टालटुल मात्रै हुने हो कि भन्ने शंका उब्जाएको छ । 

न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका धेरै कुरा नै समावेश गरिएको छ । केही प्रावधान भने नयाँ पनि थपिएको बताइएको छ । यो कार्यक्रममा कर छली अन्त्य गर्ने चुस्तदुरुस्त बनाउने उल्लेख गरिएको छ । 

कर छली, चोरी पैठारी, तस्करी र हुन्डी आदिलाई अन्त्य गर्ने बताइएको छ । राजस्व संकलन बढाउन दायरा फराकिलो बनाउने बताइएको छ । यी कुरा राम्रा हुन् तर गठबन्धन सरकारले यस्ता कार्य रोक्न सक्छ कि सक्दैन ? सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका माथिका कामहरु दह्रोसँग लागू गर्न सके अर्थतन्त्रका धेरै समस्या समाधान हुनेछन् । सरकारको प्रभावकारिता बढेर जानेछ । अझ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ । 

यसमा थोरै मात्र प्रगति भए पनि देश र जनताले ठूलो राहतको श्वास फेर्ने निश्चित छ । कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र व्यवसायीमैत्री बनाउने उल्लोख गरिएको छ । कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग व्यवसायलाई करमा लगाएको जरिमाना मिनाहा गरी बक्यौता कर किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो कुरा बजेटमै उल्लेख थियो । अहिले ऐनमै उल्लेख गर्ने बताइएको छ । 

यो वर्ष राजस्व संकलन ठूलो मात्रामा घटेर गएको छ । अहिलेसम्मको अवस्थाले देशको प्रशासनिक खर्च पनि देशले उठाउने राजस्वले थेग्न नसक्ने देखाइरहेको छ । देशको प्रशासनिक खर्चका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था दुःखद हो । 

यसलाई सुधार गर्न सार्वजनिक प्रसाशनमा रहेको दोहोरोपना हटाउन सरकारबाट स्वीकृत विस्तृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई पुरावलोकन गर्ने बताएको छ । गठबन्धन सरकारले सर्वाधिक रुपमा राजनीतिबाट प्रभावित सार्वजनिक प्रशासनलाई सुधार गरेर चुस्त दुरुस्त बनाउन सक्ला ? प्रश्न तेर्सिएकै छ । 

यो साझा कार्यक्रममा वित्तीय संघीयतालाई पनि विशेष जोड दिइएको छ । संघीयतामा रहेका कमी कमजोरी र प्रदेशको कार्यव्यवहार तथा प्रदेश सरकारको ठूलो प्रशासनिक खर्चलाई लिएर केही दल र जनमानसबाट पनि संघीयताकै विरोध भइरहेको छ । संघीयतालाई सबल बनाएर अघि बढाउन चासो नदिने र मनोमानी रुपमा आर्थिक सहयोग बाँड्ने, विकासलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउन नसक्ने, संघ र प्रदेशका आयोजना दोहोरिने अवस्थामा सुधार गरेर अघि नबढ्ने हो भने संघीयता विरुद्धका आवाज चर्को बन्नेछन् ।  

दश दल संलग्न गठबन्धनको साझा कार्यक्रममा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्न लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने नीति समेटिएको छ । यो कुरा बजेटमा पनि उल्लेख गरिएको छ । सबै सरकारले यो कार्यक्रमलाई सधै प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । 

जे जति प्राथमिकतामा राखे पनि अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउन नसके लगानी आकर्षित हुन कठिन छ । अर्को, आन्तरिक रुपमा उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रले ट्रेण्ड नै परिवर्तन गर्दै लगेको देखिएको छ । 

उनीहरुले उद्योग व्यवसाय खोल्नभन्दा आयातीत वस्तुको व्यापारमा रमाउन थालेको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा लगानी प्रोत्साहन हुने कुरै भएन । बरु यसले नेपालमै उत्पादन गरेका वस्तुहरु पनि बाहिरबाट ठूलो मात्रामा आयात गरी बजार ढाक्दा स्वदेशी उत्पादन गर्नेहरु पनि धरासायी भइरहेका छन् । 

आम्दानीका भरपर्दा स्रोत नभएको राष्ट्रमा यो अवस्था आउनु भनेको अत्यन्तै खतरनाक हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको यस्तो प्रवृत्तिलाई सरकारले बुभ्mछ कि बुझ्दैन ? यो अवस्थालाई बुझेर उपयुक्त नीतिका साथ अघि बढ्न सकेन भने राहतका कार्यक्रमले कुनै काम गर्ने छैनन् ।

साझा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको अर्को सर्वाधिक चासोको विषय हो पूँजीगत खर्च बढाउन ठेक्कापट्टालाई व्यवस्थित बनाउने कुरा । ठेक्कापट्टालाई व्यवस्थित बनाएर समयमा गुणस्तरीय काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हो विकास बजेट खर्चमा बढोत्तरी हुन्छ भने विकासले गति लिन्छ । 

अझ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गर्ने विकास खर्चको ओइरो रोकिएर समयमै खर्च गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हो भने अर्थतन्त्रले काँचुली फेर्न अप्ठ्यारो छैन । योजना बाँडफाँट र ठेक्कापट्टाबाटै दलालीकरणले प्रवेश पाएको छ । 

यही दलालीका कारण समयमै काम नसक्ने, अत्यन्तै कम गुणस्तरका काम गर्ने, लागत बढाउने जस्ता काम हुँदै आएका छन् । यो ठेक्कापट्टासँग प्रायः सबै दलका नेताहरुको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष संलग्नता छ । 

यो जालो फाल्ने दश दलको गठबन्धनले हिम्मत गर्न कठिनै छ । साझा कार्यक्रम भुलभुलैया होइन भने सशक्त रुपमा कार्यान्वयनमा जानु आवश्यक छ । जनतालाई यी काम गर्छौं भन्ने आस्वासन दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सरकारको विश्वसनीयता गुम्दै जानेछ । यो प्रजातन्त्रका लागि सुखदायक अवस्था होइन ।