काठमाडौं । २०७० सालको दशकमा करिब करिब वामपन्थी दलहरुको वर्चश्व रहेको राजनीतिलाई दशकको अन्तिम वर्ष प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुको कमव्याकसँगै २०७९ सालमा गठबन्धन सत्ता समीकरणमा बदलियो । 

माओवादी जनयुद्धको चरम अवस्थामा पुगेका बेला राजाले शासन लिएपछि नेपालमा सातदलीय गठबन्धन शुरुआत भएको थियो । त्यतिबेला स्थानीय निकाय र सरकारमा पनि यस्तै किसिमको गठबन्धन भएको शुरु भएको छ । 

२०७४ को आम निर्वाचनपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि संसदको चार वर्षे कार्यकाल पूरा नहँुदै संसद विघठन भए पनि तत्कीलन दलहरुबीच ओली विरुद्धको मोर्चा सर्वोच्च अदालत जाने र त्यहाँबाट संसद व्यूँताएपछि शुरु भएको गठबन्धनलाई २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमा पनि कायमै रह्यो । 

त्यसपछि कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएको र मिलिजुली सरकार बनाउनु पर्ने भएपछि अहिले त्यही क्रम कायमै रहेको छ । अर्थात् २०७८ साल असारबाट गठबन्धन संस्कृति शुरु भएको त्यो अहिलेसम्म कामयै रहेको छ । २०७९ सालभर नै राजनीतिक मोर्चाबन्दीको दाउपेच चलिरह्यो । 

मंसिर ४ को निर्वाचनपछि माओवादी र एमालेबीचको रोचक सहकार्य दुई महिना मात्रै टिक्यो । अहिले नेपाली कांग्रेसको सहभागीतामा सरकार चलिरहेको छ । 

एमाले अध्यक्षका विरुद्ध २०७८ सालमा बनेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको बेला २०७९ बैशाख १ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पाँच दलीय (कांग्रेस, माओवादी, जसपा, नेकपा (एस) र राष्ट्रिय जनमोर्चा) सम्मिलित बैठकले स्थानीय तहको सिट बाँडफाँट र गठबन्धन कसिलो बनाउने प्रयासलाई बैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचन पुष्टि गरेपछि एमालेविरुद्ध थप मोर्चाबन्दी गर्न सहज भएको थियो । 

जसले गर्दा आम निर्वाचनमा पनि ती दलहरुबीच गठबन्धन कायमै भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँटका लागि पुनः बैशाख ४ गते बालुवाटारमै बैठक बस्यो । 

त्यो गठबन्धनले केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म गठबन्धन दलका नेता सम्मिलित संयन्त्र पनि बनाएको थियो । कुन स्थानीय तह कसलाई दिने भन्ने छलफलका लागि त्यो संयन्त्र बन्यो जसले सबै पालिकाका लागि तालमेल गर्न सम्भव भएन । 

तर गठबन्धनले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र केही पालिकामा मात्र तालमेल गर्न सक्यो । स्थानीय चुनावमा कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो, माओवादी तेस्रो, नेकपा (एस) चौथो, जसपा पाँचौँ, लोसपाले छैटौं स्थान ल्याएका थिए । 

कांग्रेस, माओवादी, जसपा, नेकपा (एस) र जसपाको गठबन्धन थियो भने उता एमाले र लोसपाबीच केही सीटमा तालमेल थियो । समग्रमा एमालेविरोधी मोर्चाबन्दी सफल भएको थियो । 

स्थानीय तहपछि एमालेले पनि लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा लगायतसँग चुनावी तालमेलका लागि छलफल शुरु गरे पनि जसपा र राप्रपासँग मात्रै उसको तालमेल भयो । माओवादी र एस लगायतका अन्य दलहरु कांग्रेससँगै रहे । 

मंसिर ४ मा हुने चुनावको अन्तिम समयमा सत्ता गठबन्धनबाट अलग भएर जसपाले एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको थियो । यो चुनावमा जनताले दलहरुप्रति निराशा व्यक्त गरेको प्रष्ट देखिन्थ्यो । 

अघिल्लो निर्वाचनका बेला व्यक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्नुको साटो व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पार्टी एकता भंग गर्ने र दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रयासप्रति जनताले मतमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 

पुराना राजनीतिक दललाई नसुध्रिए विकल्प खोज्न सकिने संकेत गरे । प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई जनताले चौथो शक्तिका रूपमा संसदमा पठाएर ठूला भनिएका दलहरुलाई उनीहरुको माग पूरा गर्न बाध्य बनाइरहे । 

चुनावपछि आलोपालो सरकार बनाउँदा पहिलो चरणमा सत्ता गठबन्धनबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यसमा विवाद उत्पन्न भयो । 

त्यसमा कांग्रेस पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको दावीबाट पछि नहटेपछि माओवादी दौडेर एमालेको शरणमा पुग्यो । एमाले पनि माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीमा साथ दिने त्यसका लागि सभामुख र राष्ट्रपति दावी गर्यो । 

प्रधानमन्त्री लिनका लागि एमालेका दुवै शर्तलाई मानेर एमालेको सहयोगबाट माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड पुस १० गते प्रधानमन्त्री बन्न राजी भएर एमालेसँग सहमत भए । 

पुस १० मा प्रचण्ड बालकोट पुगेपछि त्यहाँ अन्य दलहरुको पनि जमघट शुरु भयो । बालकोट राजनीतिको केन्द्र भयो । जसपा, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यहाँसम्म कि दुईजना स्वतन्त्र सांसद डा.अमरेशकुमार सिंह र प्रभु साहसमेत बालकोट पुगेका थिए । 

यता कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोसपामात्र शेरबहादुर देउवाको साथमा रहेका थिए । पुस १० मा एमालेले गठबन्धन भत्काउन सफल भयो । गठबन्धनलाई भताभुङ पारेपछि सर्वाधिक बहुमतका साथ एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डले पुस २६ गते उपधारा ४ अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । 

तर सरकारमा रहेको राप्रपाले फागुन १३ गते प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । सरकारबाट अलग भएपछि प्रचण्डले फेरि चैत ६ गते संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार फेरि विश्वासको मत लिनु परेको थियो । 

त्यसअघि मन्त्री नियुक्त गर्ने कामहरु पनि शुरु भयो । गठबन्धनमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हावी भए । गठबन्धनभित्र पनि उनले राप्रपा र रास्वपालाई राखेर गुटबन्दी गर्न थालेको भन्दै माओवादी विस्तारै कांग्रेससँग टाँसिन थाल्यो । 

त्यसपछि राष्ट्रपतिको कुरा आयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिको विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भनी कार्ड फालेपछि भने एमाले र माओवादीबीच दरार उत्पन्न भयो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा पुस २६ गते विश्वास मत लिँदा कांग्रेसले पनि समर्थन जनायो । यसलाई एमालेले शंकाको दृष्टिले हेर्यो । कांग्रेसले ढोक्सा थापेको एमाले अध्यक्ष ओलीले आरोप लगाएदेखि नै कांग्रेस पनि राष्ट्रपति लिने दिशातर्फ उन्मुख भयो । 

ओलीले राष्ट्रपतिबारे प्रचण्डसँग पटक पटक छलफल गरे । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिएपछि राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति भइसकेको बताए पनि प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको कार्ड मिल्काएर एमालेसँग सम्बन्ध तोडे । 

फागुन १३ गते राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दर्ता थियो । फागुन १२ गते अन्तिम पटक एमालेसँग प्रचण्डले छलफल गरे । तर ओलीले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनेमा सहमत नभएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँग सहकार्य निधो गरेपछि एमाले पनि सरकारबाट बाहिर रह्यो । 

अहिले कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएपछि प्रचण्डको साथमा जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति,लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा, डा. बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टी र प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी पनि सहभागी भयो । त्यसपछि सत्ता गठबन्धन १० दलको सरकार चलिरहेको छ ।