नेपाली जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउन भनी आठ वर्ष लगाएर २०७२ सालमा नयाँ संविधान बनाइयो । जनतालाई ठूल्ठूला सपना बाँडेर देशलाई संघीयतामा लगियो । काठमाडौंको सिंहदरबारलाई गाउँगाउँमा पुर्याइन्छ पनि भनियो । तर नयाँ सविधान बनेको साढे सात वर्ष पुग्दा पनि जनताहरू न्याय खोज्न भोको पेट र नाङ्गो शरीर लिएर देशका कुनाकुनाबाट पैदल यात्रा गरी  काठमाडौंमै धाउनु पर्ने बाध्यता यथावत नै छ । 

देशका शक्तिशाली भनिने राजनीतिक पार्टी र नेताहरू भने सत्ताको लुछाचुँडीमै मस्त र मोजमस्तीमा रमाएका  छन् । उनीहरूलाई देश बनोस् वा बिग्रियोस् केही मतलब छैन । जनताको अवस्था के छ ?खाएका वा लगाएका छन् वा छैनन्, कुनै किसिमको सरोकार छैन । गाउँ शहर जताततै अनेक किसिमका अपराधहरू झन्पछि झन् संस्थागत रुपमा मौलाउँदै गएका छन् । गाउँगाउँमा पुगेका छन् भनिएका सरकार जनतालाई झन् गरिब र असहाय बनाएर लुट्न नै तल्लिन देखिन्छन् । 

आज गणतन्त्रमा आपराधिक गतिविधि यतिसम्म देखिँदैछ कि साहु महाजनले खुल्लमखुल्ला रुपमा सर्वसाधारण जनतालाई मिटरब्याजमा पैसा लगाइ साँबाको करिब दुई सय प्रतिशतसम्म ब्याज र ब्याजको पनि स्याज उठाइ लुटेका छन् । गाउँ शहरमा यस्तो बेथिति हुँदा पनि सरकार चटके बनेर बसेको छ । 

पटक पटक स्थानीय सरकारलाई हारगुहार गर्दा पनि कसैले सुनेको नसुनै गरेपछि करिब ८० जना मिटरब्याजबाट पीडित नेपालीहरू न्याय पाउनको लागि १२ दिन पैदल यात्रा लगाएर मधेसबाट काठमाडौं आएका छन् । १२ दिन पैदल यात्रा गर्दा पनि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय कुनै पनि सरकारले यी पीडितलाई देखेन । 

जब उनीहरू न्याय माग्न काठमाडौं आए अनि कतै खुलामञ्चमा बस्ने हुन् कि भन्ने भयले बल्ल काठमाडौं महानगरपालिकाले देख्यो । तैपनि त्यहाँबाट धपायो । राजधानी आएर न्याय माग्दा पनि सरकारले अहिले तत्काल कुनै कानून नभएको र छिट्टै नयाँ कानून बनाएर समस्याको समाधान गर्ने भनेर अनेक किसिमका बहानाबाजी गर्दैछ ।

मधेसबाट काठमाडौंसम्म १२ दिनको पैदल यात्रा गर्दा पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले नेपाली माटो र बाटोमा हिड्दा पनि ती मिटरब्याजबाट पीडित नेपालीलाई देखेन र उनीहरू न्याय माग्न राजधानी नै धाउनु पर्यो अनि यस्तो अवस्थामा देशमा सङ्घीयता छ भन्नुको औचित्य के भयो र ? उही संविधानमा मात्र लेखेको देखियो त !

मिटरब्याजबाट पीडितलाई न्याय दिन पटक पटक राज्यसँग वार्ता र सम्झौता भए । तर वार्ता र सम्झौता कागजमा मात्र सीमित हुन्छन् । जनताको समस्या जहाँको त्यहीँ हुन्छ । कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा डुबेको हुन्छ । हरेक स्थानीय पालिकामा न्यायिक समिति बनेका हुन्छन् । तिनको काम भनेको भत्तामात्र खाने हो कि जनतालाई न्याय निसाफ दिने पनि हो ?

महोत्तरीको बर्दिबासबाट चैतको २ गते हिँडेर १२ औं दिनका दिन काठमाडौं आउनेलाई राज्यले किन महोत्तरीमै रोक्न सकेन ? राज्य भए नभएको अनुभूति कसरी गर्ने ? राज्यको उपस्थिति के काठमाडौंमा मात्र छ र ?

जनताका समस्या जहाँ छन् । राज्य त्यही गएर समाधान गरिदिन्छ भनेर संघीयता ल्याएको हो । अब राज्यले तुरुन्त सुदखोरलाई कारबाही गरी मिटरब्याजीबाट लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता दिनुपर्छ र पीडितविरुद्ध लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज गरिनुपर्छ । जनतालाई दुःख पर्दा जनताको साथमा सरकार हुनुपर्छ । कानून छैन भन्ने निहुँमा कोही पनि उम्कन पाइँदैन । सरकारले देशका सबै पालिकामा शान्ति, सुव्यवस्था, स्वास्थ, शिक्षा, रोजगारी आदि जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताको प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ ।

जनता कोही अन्यायमा परेर न्याय पाउनको लागि राजधानी काठमाडौं नै धाउन पर्छ भने देशमा संघीयता आएको छ भनेर कागजमा लेखेको के अर्थ भयो र ? स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न नै बनाइएको छैन र ? आफ्नो गाउँ टोलका मान्छेहरू अन्याय परेर रोइकराइ गर्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारले देख्दैन भने त्यसले कसलाई देख्छ र न्याय  दिन्छ ? संघीयता कार्यान्वयनको असफलताको पराकाष्ठा भनेको यही होइन र ? स्थानीय सरकारहरू केबल भ्युटावर बनाउन र डोजरे विकास गर्न मात्र बनाइएका हुन् र ?

जनताको भोक, अभाव, पीडा बुझ्ने निकाय कुन हो ? अहिले संघीयताको औचित्य र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । यही असफलताको अवसर पारी विभिन्न शक्तिहरू संघीयताको विरुद्धमा जागिरहेका छन् । साँच्चिकै, नेपालजस्तो सानो देशमा संघीयताको औचित्यका बारेमा राम्रै तरिकाले बहस गर्नुपर्ने  देखिन्छ ।

आज मधेस मात्र होइन हिमाल र पहाडमा पनि यस्ता मिटरब्याजबाट थुप्रै नेपाली पीडित भएका छन् । मिटरब्याजमा पैसा खाने यहाँ कुनै साहू महाजन मात्रै नभएर सहकारीदेखि बैंकसम्मका बित्तीय आपराधिक समूह नै रहेका छन् । आज ऋणमा एकाएक सात प्रतिशतको ब्याजदर सत्र प्रतिशतसम्म बढाउँदा यो मिटरब्याज भएन र ? 

जब देशमा सरकार असफल हुन्छ अनि हुने र देखिने घटना भनेकै यिनै हुन् । देशका जिम्मेवार निकाय अनुत्तरदायी र अनुशासनहीन भएपछि अनुगमन र निर्देशन कसले देओस् ? त्यसैले देशमा यस्ता किसिमका बेथिति देखिनु र बढ्नु भनेको देशभित्र अराजकता र अस्थिरता बढ्नु नै हो । जब जनताले एउटा असल अभिभावक पाउन सक्दैन अनि देशमा राजनीतिक  अनुशासन र स्थिरता हुँदैन र यस्तै  किसिमका अन्याय र अत्याचारका घटनाहरू दोहोरिन्छन् ।

यहाँ आज मात्र होइन प्रजातन्त्रको पुनःबहाली भएको दिनदेखि नै संगठित रुपमा नै राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने र देशलाई असफल बनाउने खेल चलिरहेको देखिन्छ । आफूलाई यो देशका महान प्रजातन्त्रवादी राजनीतिज्ञ भन्नेहरूले नै देशलाई बर्बादीतिर धकेलिरहेका छन् । उनीहरूले नै देशलाई आज चरम सङ्कटमा पुर्याएका छन् । हामी नै सर्वेसर्वा हौँ, हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने घमण्ड र अहंकारको भावना उनीहरूमा रहेको हुनाले देशलाई बर्बादीमा पुर्याएका हुन् । 

यसैले देशमा चरम राजनीतिक विकृति फैलिएको हो । देशको राजनीति अराजनीति हुँदै लाजनीतिमा परिणत भएको छ । आज देश कहाँ छ र के भइरहेको छ भन्ने कुरा यहाँका जिम्मेवार राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई कुनै चासो, चिन्तन र चिन्ता नै छैन । उनीहरू सधैभरि सत्ताको लुछाचुँडी र सत्ता कब्जाको खेलमा नै रमाएर देशलाई गरिबीमा चुर्लिम्म डुबाएका छन् ।

आज देश आत्मा नभएको शरीर जस्तो भएको छ । देशका कुनै पनि निकायहरू सबल र सक्षम छैनन् । नेपाल देशको छाला लुछेर बिला लगाई संघ, प्रदेश र स्थानीयका नाममा टुक्राटुक्रा पारेर त्यसैमा पनि भुरे टाकुरे राजा बनेका छन् । आज देशको विकास र समृद्धि भन्ने कुरा कुन चरीको नाम हो भन्ने भैसकेको छ । 

देशमा के भएको छ भन्नु भन्दा पनि अब त के भएको छैन र भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । आज यो देश किन यस अवस्थामा पुग्यो भनेर कुनै बहस र आत्मसमीक्षा नै छैन । देशका जिम्मेवार नेतृत्व भनिने शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईहरू राजनीतिक सवालमा पूर्ण असफल सावित भएका छन् । 

अझै उनीहरू एकापसमा लडेर थप राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरी देशलाई थप असफल बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । देश असफल हुनुको एक मूल कारक तत्व भनेकै नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको असफलता र अदूरदर्शीता नै हो । राजनीतिक नेतृत्वमा देश र जनताप्रतिको चिन्ता कत्ति पनि छैन । उनीहरूको एक मात्र चासो भनेको सरकारमा कसरी जान सकिन्छ र ब्रह्मलुट कसरी गर्न  सकिन्छ भन्ने मात्र छ ।

यसैले आज देश र जनता गरिब हुँदै गए भने नेता मोटाउँदै गए । अबको विकल्प भनेको यिनलाई जसरी हुन्छ मिल्काउनु नै हो । अब देशलाई जोगाउन सर्वसाधारण नेपाली जाग्नु र पुनः उठ्नु पर्ने देखिन्छ । नेपालको संविधानमा लेखिएका हरेक कुरालाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । स्थानीय सरकार जनताप्रति पूर्ण जवाफदेही हुनुपर्छ । जनताको गाँस, बास, कपास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शान्ति र सुव्यवस्थाको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ ।