काठमाडौं । दुईतिर दुई ठूला देशहरूसँग आफ्नो सम्बन्ध सन्तुलित गर्दै अघि बढिरहेको नेपालमा भूराजनीतिक प्रभावले उतारचढाव आइरहने गरेको छ । भारत र चीनले आफ्नो प्रभावमा पार्ने क्रममा नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू प्रभावित हुने गरेका छन् । साउथ एसिया डेमोक्रेटिक फोरमका लागि सिग्फ्रेड ओ उल्फले नेपालमा दुई देशको खिचातानीले नेपाल प्रभावित भइरहेको लेखेका छन् ।
उल्फ लेख्छन्, ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरू चीन नजिक मानिन्छन् भने नेपाली कांग्रेस अमेरिका र भारत नजिक मानिने गर्दछ । पछिल्लो समय उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि अमेरिका नजिक मानिएको छ । रास्वपाको उदय चीन विरोधी जनमत नेपालमा बढेको सङ्केतका रूपमा लिइएको छ ।
चीनको प्रभावमा २०७४ सालमा विभिन्न वाम घटकहरू विशेषगरी नेकपा एमाले र माओवादी एक भएर करिब दुई(तिहाइको सरकार निर्माण गर्न सफल भएका थिए । उक्त समयमा चीनले आफ्नो पक्षमा विभिन्न कूटनीतिक र कानूनी निर्णय गराउन सफल भएको हो । उक्त एकता तीन वर्ष मात्र टिक्न सक्यो र चिनियाँ प्रभाव विस्तारै कम हुँदै गयो ।
उक्त समयमा सात प्रदेश मध्ये छ प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको सरकार पनि निर्माण भएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टी फुटे लगत्तै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादीको सहयोगमा नयाँ सरकार निर्माण भयो र उक्त सरकारले स्थानीय र आम निर्वाचन गराएपछि पनि माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो । शुरुमा चीन नजिक मानिने एमालेले समर्थन गरे पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राजनीतिक गठबन्धन फेरिँदा प्रचण्डको सरकारलाई कांग्रेसले समर्थन गरेर जोगाएको हो ।
काठमाडौंमा भर्खरका घटनाक्रमहरूले फेरि बेइजिङप्रति देशको नीतिमा सम्भावित परिवर्तनलाई औँल्याउँछ । धेरै पर्यवेक्षकहरूले अब भनेका छन् कि ‘चीनले नेपालमा मैदान गुमायो’ र हिमालय राज्यमा ‘राजनीतिक फेरबदलले संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतलाई फाइदा पुर्याउने सम्भावना छ ।’ हुनतस् यी व्याख्याहरू आलोकाँचो रूपमा बुझ्न पनि सकिन्छ । नेपालमा राजनीति कसरी अघि बढ्छ त्यसले निर्धारण गर्ने छ भूराजनीतिक प्रभाव ।
नयाँ समीकरणलाई नेपालमा चीनको कमजोर उपस्थितिका रूपमा लिइएको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा समेत हस्तक्षेप गर्न शुरु गरेको आरोप चीनलाई लाग्ने गरेको छ । प्रचण्डलाई केपी ओलीको तुलनामा कम चीन नजिक मानिन्छ । ओलीको सरकारबाट बहिर्गमनलाई चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना बेल्ट एण्ड रोडमा प्रत्यक्ष असर गर्ने छ । यसअघि पनि चीनको ऋणमा नपर्ने नेपालले बताइसकेको छ । अनुदान भए सोच्न सकिने तर जथाभाबी ऋण नलिने नेपालले चीनलाई स्पष्ट पारेको हो ।
पछिल्लो समय चीनको प्रभाव बढेको र कतिपय स्थितिमा हस्तक्षेप बढेको खबर आउन थालेको थियो । त्यसैगरी चीन(नेपालको सीमामा पनि समस्या देखिएपछि देशलाई अति माया गर्ने नेपालीहरूमा चीनको असली अनुहार प्रस्ट हुन थाल्यो । यसैको परिणाम स्वरूप नतिजा पनि लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको पक्षमा रहन पुग्यो । चीनको आसय नेपाली जनताले बुझेको सूचकको रूपमा लिन सकिन्छ ।
चीनले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन लोकतान्त्रिक पार्टीहरूसँग सहकार्य अघि बढाउनु पर्नेछ । साथसाथै चीन फेरि पनि कम्युनिस्ट एकताका लागि प्रयासरत रहने छ । नेपाली जनताको लोकतन्त्र प्रतिको विश्वास र देश प्रतिको मायालाई चीनले नजरअन्दाज गरिरहेमा ऊ नेपालमा सफल हुन सक्ने छैन।
