काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सय किलो सुन प्रकरणको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठनको माग गर्दै सदन चल्न नदिँदा महत्वपूर्ण मुद्दाहरु ओझेलमा परेका छन् । 

गत साउन १० गतेदेखि एमालेले निरन्तर संसद चल्न दिएको छैन । संसद सचिवालयले अघिल्लो दिन सम्भावित सूची टाँस्दै आएको छ भने अर्को दिन संसद स्थगित भएको सूची टाँस्दै आएको छ । 

यही कदमले गर्दा संसद अहिले अनिर्णयको बन्दीजस्तै बनेको छ । 

हिजो संसद बस्नुअघिको तीन शीर्ष दलको बैठकमा संसद खुलाउने सहमति भएको थियो । सोअनुसार गृहमन्त्रीले जवाफ दिएपछि संसद खुलाउने भनिएको थियो । 

तर गृहमन्त्रीले जवाफ दिएपछि संसद फेरि अवरुद्ध गरियो । आज संसदका दुवै सदनको बैठक बस्ने कार्यक्रम छ । सम्भावित सूची संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर संसद बस्ने सम्भावना छैन । 

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अनुसन्धान गर्ने काम प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी भएकाले उसले गरेको अनुसन्धान चित्त बुझेन भने छलफलबाट उच्च स्तरीय समिति बनाउन सकिने भन्दै अहिलेलाई बाँकी रहेको ३५ दिन उसले तयार गर्ने अनुसन्धानको प्रतिवेदन हेर्न पनि आग्रह गरेका छन् । 

तर यसमा एमाले राजी छैन । यसअघिदेखि सुन तस्करी भइरहेको भन्दै एमाले सबै खाले तस्कर रोक्नका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नैपर्नेमा अडान छ । 

सरकार भने कुनै हालतमा समिति बनाउन तयार छैन । यसअघि सरकारले सीआईबीलाई पनि अनुसन्धान गर्न दिन राजी नहुँदा राजस्व अनुसन्धान विभागलेमात्र सम्हालेको थियो ।

एमालेले संसद अवरोध गर्दा भने डेंगी संक्रमण, पशुमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग, भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएको भन्दै फैलाइएको कथित सूचनाको आधारमा भएको मूल्यवृद्धि र कालोबजारीलगायत विषयमा सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पाएका छैनन् । 

तर एमालेसँगै विपक्षी दलहरु राप्रपा र रास्वपाले सरकारले सदनलाई बिजनेश दिन नसकेको भन्दै हिँडिरहेका छन् । 

डेंगीबाट नेपालमा कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने लम्पी स्किनबाट ५० हजार पशुको ज्यान गइसकेको छ । 

साउन १० देखि नै संसदमा अवरोध छ । त्यसयता एमालेले कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउनै दिएको छैन । बाढी पहिरो लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराउन पाएका छैनन् । 

हिजोको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले संसद विपक्षीको भए सत्ताधारीको रत्नपार्क हो त ? भनी प्रश्न गरेका थिए । 

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले त संसदीय समितिमा सभापति पाएपछि संसद खोल्ने हो ? भन्दै एमालेसँगै जवाफ मागेका थिए । उनले कार्यसूची आइसकेपछि संसद चल्नै पर्नेमा जोड दिएका थिए । 

तर एमाले भने उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नैपर्ने एकसूत्रीय अडानमा छ । जसका कारण संसदमा कतिपय विधेयकहरु त्यत्तिकै अल्झिएका छन् । 

संसदमा कार्यसूचीमा जान नपाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर जेलमा रहेका एमालेका सांसद टोबहादुर रायमाझीको निलम्बनको सूचनासमेत सुनाउन पाएका छैनन् । 

संसद बस्यो भने यस्तो छ आजको सम्भावित कार्यसूची–
प्रतिनिधि सभा
बैठक दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ । आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको र विधेयक प्रमाणीकरण सबन्धी पत्रहरुको बेहोरा पढेर सुनाउने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयवाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको पत्र पढेर सुनाइनेछ । 

संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूची अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गरिएको जानकारी सभामुखले गराउने छन् । 

उता बाधा अडकाऊ फुकाउ आदेश पेश गर्ने सिलसिलामा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ को दफा ४२ को उपदफा २ बमोजिम आयोगको कार्यविधि थप गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन । 

साथै शिक्षा मन्त्री अशोककुमाार राईले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल बिश्वबिद्यालय बिद्येयक २०८० लाई बफादार छलफलका लागि सबन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश गर्नेछन भने सभामुखले १० वा सो भन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित सांसदहरुको सुचनाहरु सभाको स्विकृतिका लागि पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ । 

उता विषयगत समितिको सदस्य हेरफेरदेखि १० पटकसम्म बैठकमा अनुपस्थित सांसदहरूको नामावली वाचन गरेर सुनाइनेछ । 

राष्ट्रिय सभा बैठक–
बैठक दिउँसो १ बजेर १ मिनेटमा बोलाइएको छ ।

आजको बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको र विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रहरुको बेहोरा पढेर सुनाउने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयवाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको पत्र पढेर सुनाइनेछ । 

संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूची अनुसार विधायन ब्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्तीकुमारी राइले संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानूनहरूको अध्यययन प्रतिवेदन २०८० बैठकमा पेश गर्नेछिन् ।