काठमाडौँ । कमसल धितोमा कर्जा प्रवाह गरी अनियमिता गरेको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ६ जना पूर्व बैंकर र ५ जना बहालवाला बैंकर पक्राउ परेको उक्त घटनापछि बैंकिङ क्षेत्र एकपटक फेरि तरंगित भएको छ । 

देउराली सहकारीका अध्यक्ष रवीन्द्र चौलागाईंको नाममा तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्शियल बैंकले प्रवाह गरेको ऋणमा यस्तो कैफियत भेटिएको हो । सीआईबीका अनुसार एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ धितो मूल्यांकन भएको जग्गा राखेर २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको पाइएको छ । जसमा ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको अधिक कर्जा प्रवाह भएको देखिएको सीआईबीले जनाएको छ । 

उक्त कर्जा नउठेपछि धितो लिलामी गरिएको थियो । तर धितो बिक्री हुन नसकेको तथा धितोको मूल्यांकन नै ऋणभन्दा कम भएको पाइएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा सीआईबीले उनीहरुलाई अनुसन्धानका लागि उच्च पदस्थदेखि तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।  यसरी पक्राउ पर्नेमा सेञ्चुरी बैंकका तत्कालीन सीईओ तुलसीराम गौतम, त्यसपअछिका निमित्त सीईओ मनोज न्यौपाने, चिफ क्रेडिट अफिसर राजेश भण्डारी हुन् । पक्राउ परेकाहरुमध्ये केही इमानदार बैंकरको रुपमा कहलिएका व्यक्तिसमेत छन् । 

यसो लेख्छन् नबिल बैंक लिमिटेडका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली–
समाचारहरुमा देखे पढे अनुसार असुल्नु पर्ने ऋण भन्दा धितो कम भएकाले कर्जा दुरुपयोग अभियोगमा ११ जना बैंकरलाई सीआईबीले समात्यो रे । कुनै बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा खराब कर्जामा परिणत भयो र ऋण असुलीको क्रममा धितोले खामेन भने बैंकिंग कसूर लगाउने अनि आरएमदेखि सीईओ/बोर्डसम्मलाई हथकडी लगाउने हो भने छ महिनामात्र कर्पोरेट/इन्फ्रामा कर्जा दिन बसेका कुनै बैंकर जेल बाहिर हुँदैनन् । 

जसलाई मन लाग्छ एक हप्ता फाइल खोजेर टप्प टिपेर जेल हाले हुन्छ । कर्जा प्रवाह गर्दा व्याक्तिगत लाभ हुने र बैंकलाई नोक्सानी हुने गरी बेइमानी गर्ने बैंकरलाई नागरिकको पैसामा बदमासी गरेको अपराधमा हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्दछ । तर सामान्य बैंकिंग अभ्याससम्म नबुझी कुनै पेशाकर्मीलाई दुःख दिनु गलत हो । 

रिसिइवी साँध्न, दुःख दिने नियतले गरिएको कर्म हो वा बैंकिंग नबुझी गरेको काम हो भने म खेद प्रकट गर्छु । जहाँसम्म तुलसीराम गौतम जस्ता बैंकरले बदमासी गरेको चार्ज बैंकिंग सेक्टरलाई पत्याउन मुस्किल छ । अरु बैंकरहरुको बारेमा म जानकार हुन सकिन तर मनोज, दिपेश र राजेशले घुस खाए, बेइमानी गरे भनेर पत्याउन म सक्दिन । 

यसपूर्व बैंक अफ काठमाण्डूका सीईओलाई यसैगरी दुःख दिइयो । धितो पर्याप्त लिई कर्जा प्रवाह गरेको र घुस खाएको छ भने सजाय हुनुपर्छ, जो बदमास छ अनुसन्धान गरेर उसैलाई समात्ने कानूनी व्यवस्था भएको भए सबैतिर त्रास हुन्थेन कि ? बदमासी छैन भने साथीहरुले उन्मुक्ति पाउँछन् नै तर यसका लागि पनि अनावश्यक सेटिंग कति मिलाउनु पर्ने हो ? 

उनीहरुले भोगेको मानसिक तनावको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ ? के बैंकहरुले अब रियलस्टेट र घर कर्जा वा मार्जिन लैण्डिंग मात्र गर्ने हो ? धेरै प्रश्न आइरहे । 

नोट: घर कर्जा, व्याक्तिगत कर्जा, रियलस्टेट कर्जा प्रवाह गर्दा घर जग्गा धितो मूल्यांकन गराई धितो को ५०% देखि ७०% सम्म दिन मिल्दछ तर व्यावसायिक कर्जा/कर्पोरेट कर्जा/ इन्फ़्रास्ट्रक्चर कर्जा प्रवाह गर्दा स्टक, रिसिभेल र परियोजनको लागतको आधारमा प्रवाह गर्न मिल्दछ । यस्तो कर्जामा धितो भनेको उक्त परियोजना , स्टक र रिसिभेलमात्रै पनि हुन सक्दछ । संसारभरको बैंकिंग प्राक्टिस यही हो । 

जय होस!!