काठमाडौँ । सभामुख नै गैरजिम्मेवार भएपछि कसको के लाग्दो रहेछ र । जब सभामुख नै निहित स्वार्थमा फस्छन् भने अरुको के कुरा । संसदमा अहिले छलफल गरेर चाँडै टुंग्याउनुपर्ने विधेयकका चाङ छन् । राजनीतिक मुद्दाले गर्दा संसद् सहज रूपमा चल्न पनि सकिरहेको छैन । यस्तो बेलामा निकास दिनुपर्ने सभामुख देवराज घिमिरे प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरुलाई बोकेर स्वीट्जरल्याण्डतर्फ हानिएका छन् । 

उनी १० दिन संसद बन्द गरेर स्वीट्जरल्याण्ड हानिएका हुन् । यतिसम्मकि उनको अनुपस्थितिमा उपसभामुखलेसमेत पनि काम पाइनन् । घिमिरेले संसद् चलाउने अधिकार उपसभामुखलाई नदिइ प्रतिनिधि सभा बैठक १० दिन स्थगित गरे । 

उनी १० जनाको टोली लिएर बिहीबार स्वीट्जरल्याण्ड गए । जेनेभामा चैत १० देखि १४ गतेसम्म हुने अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को १४८ औँ महासभामा भाग लिन उनी स्वीट्जरल्याण्ड गएका हुन् । 

प्रतिनिधि सभा बैठक भने चैत १८ गतेलाई डाकिएको छ । यति लामो समय बैठक नै स्थगित गरेर जानुको सट्टा उपसभामुखलाई जिम्मा दिएको भए संसद नियमित हुने थियो । जबकि उपसभामुखले पनि बैठक सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीले नै गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ६ ले बैठक सञ्चालन र स्थगन सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै भनेको छ, ‘सभामुखले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गर्नेछ । तर सभामुखले उपसभामुखलाई लिखित निर्देशन दिएमा वा सभामुख काबु बाहिरको परिस्थिति परी बैठकमा उपस्थित हुन नसकेमा उपसभामुखले बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगन वा सभामुखले प्रारम्भ गरेको बैठकको स्थगनको घोषणा गर्नेछ ।’

सभामुखले नियमावली नै मिचेर उपसभामुखलाई बैठक सञ्चालन गर्ने पत्रसमेत नदिइ १० दिनका लागि सभा नै स्थगन गरिदिए । 

सभामुख घिमिरेले राजनीतिक असहमति हुँदा संसद अवरुद्ध हुँदा केही दिनअघि मात्रै पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलाई सम्झाउँदै थिए कि संसदबाट थुप्रै विधेयकहरु पारित गर्नुपर्ने छन् प्रक्रिया अगाडि बढाउँ । तर यहाँ त उनी आफू नै गैरजिम्मेवार भएर स्वीट्जरल्याण्ड हानिएका छन् । 

जबकि सभामुख घिमिरे महासभामा दोस्रो पटक सहभागी हुन भएका छन् । पहिलो पटक पनि होइन । उनले उपसभामुखलाई पठाउन पनि सक्थे । त्यसोसमेत गरेनन् । आफैँले प्रतिनिधि सभालाई बन्धक बनाएर हिँडिदिए । 

यसअघि ०७९ फागुनमा बहराइनमा भएको १४६ औँ महासभामा पनि सभामुख घिमिरे सहभागी भएका थिए । 

त्यसै त घिमिरेले संसदमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप छ । कानून निर्माणमा प्रतिनिधि सभा कानून निर्माणको भूमिकामा प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको हो । त्यसको उदाहरण हो बर्खे अधिवेशनमा उनले खेलेको भूमिका । बर्खे अधिवेशन ६ महिना चले पनि बजेटसँग सम्बन्धित बाहेक एउटा विधेयक मात्रै पारित भएको थियो । 

त्यत्रो छ महिनाको अवधिमा केबल लामो समयको दबाब र पीडितहरुको बिर्सनै नसकिने पीडाबीच सडक र सदन तातेपछि मिटरब्याज पीडितसम्बन्धी विधेयक पारित भएको थियो । त्यसबाहेक कुनै पनि विधेयक पारित हुन सकेन । 

यसपालिको हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले चार दर्जन विधेयक अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि अहिलेसम्म विधेयक अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । जबकि हिउँदे अधिवेशन माघ २२ गतेदेखि चलिरहेको छ । 

यता राष्ट्रिय सभा पनि चैत १५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । राष्ट्रिय सभामा पनि एक दर्जन बढी विधेयक छन् । राष्ट्रिय सभालेसमेत बैठक स्थगित गरेर ठप्प बस्नुलाई भने कहिँ कतैबाट निको मान्ने अवस्था देखिँदैन ।