काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको झण्डै २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई घटाउन बाटो खुला भएको छ । सरकारले लगानी कानून सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने भएसँगै सो सम्पत्ति बिक्री गर्न बाटो खुला भएको हो । यसअघि कानूनी व्यवस्थाको अभावमा बैंकहरुको नाममा रहेको उक्त सम्पत्ति बिक्री गर्न रोक लाग्दै आएको थियो । 

सोमबार सरकारले सिफारिस गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाएको उक्त अध्यादेशमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा एउटा उपदफा थप गरिएको छ  । ऐनको दफा १२ (ङ) पछि देहायको दफा १२ (च) थप गरेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उक्त उपदफामा बै‌ंकले सकार गरेको जग्गा तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

उपदफामा भनिएको छ, ‘बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्थाले कर्जा सुरक्षण वापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्था आफैँले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरी सक्नु पर्नेछ। सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचविखन गर्नको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।’

दफाले समय दिएर घरजग्गा बेचबिखन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जस्तो देखिए पनि यसले लामो समयदेखि रोकिँदै आएको जग्गाको बेचबिखन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

अहिले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको नाममा तराई तथा भित्री मधेशमा १० बिगाहा, काठमाडौँ उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौँ उपत्यका बाहेक पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी भन्दा जग्गाजमीन किन्न पाइँदैन । त्योभन्दा धेरै जग्गा हुँदा सरकारबाट हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्ने छुट सुविधा प्राप्त गर्नुपर्छ । 

बैंकहरुमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरुले धितोमा राखिएको सम्पत्ति लिलामी गर्छन् । त्यस्तो सम्पत्ति तत्काल बिक्री हुन नसकेमा आफैँ सकार गरेर राख्ने र बिक्री गर्ने व्यवस्था छ । तर जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण अहिले बैंकले सकार गरेको सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्याउन र बिक्री गर्नसमेत समस्या देखिएको छ । 

ऐनको संशोधनका लागि अध्यादेश आएसँगै यो बाटो खुला भएको बैंकरहरु बताउँछन् । फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा २३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ । 

चैतसम्मको विवरण आइनसकेको भए पनि यो एक महिनामा यस्तो सम्पत्ति झनै बढेको जनाएको छ । बैंकहरुसँग भएको सम्पत्तिको अधिकांश हिस्सा सम्पत्ति घरजग्गा नै रहेको एकजना बैंकरको भनाइ छ । 

ती बैंकर भन्छन्, ‘अध्यादेशले तत्कालै बिक्री हुने सम्पत्तिलाई बिक्री गर्न र बिक्री नभएका सम्पत्तिलाई आफूभित्र ल्याएर तीन वर्षभित्र बिक्री गर्न सहज बनाएको छ ।’

कुन बैंकको कति छ गैरबैंकिङ सम्पत्ति ? 
फागुन मसान्तसम्म बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको झण्डै २४ अर्ब सम्पत्तिमध्ये वाणिज्य बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति मात्रै झण्डै २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमध्ये एनआईसी एसिया बैंकको ३ अर्ब २४ करोड, ग्लोबल आईएमई बैंकको २ अर्ब ३९ करोड, प्राइम बैंकको २ अर्ब ८ करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १ अर्ब ९६ करोड तथा कुमारी बैंकको १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ । 

त्यस्तै नबिल बैंकको १ अर्ब ४७ करोड, माछापुच्छ्रे बैंकको १ अर्ब ४५ करोड, लक्ष्मी सनराइज बैंकको १ अर्ब ३६ करोड गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ । त्यस्तै, हिमालयन बैंकको ८४ करोड, एनएबी बैंकको ७९ करोड, सिद्धार्थ बैंकको ६४ करोड, प्रभु बैंकको ५७ करोड, सिटिजन्स बैंकको ३० करोड, सानिमा बैंकको २६ करोड तथा कृषि विकास बैंकको २५ करोड रुपैयाँ गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ । 

सबैभन्दा कम गैरबैंकिङ सम्पत्ति हुने पाँच वाणिज्य बैंकहरुमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक क्रमशः शीर्ष स्थानमा छन् । 

स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डसँग अहिले कुनै पनि गैरबैंकिङ सम्पत्ति छैन । एसबीआईसँग ७ करोड, एभरेष्टसँग १५ करोड, नेपाल बैंकसँग १८ करोड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग पनि १८ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रुपमा रहेका जग्गाहरु समयमा बिक्री हुन सकेमा यसले बैंकहरुको प्रोभिजनिङ घटाएर नाफा बढाउन मद्दत गर्ने बैंकर्सहरुको विश्वास छ । यद्यपि घरजग्गा क्षेत्रमा देखिएको मन्दीका कारण त्यसरी सकार गरिएका जग्गाको बिक्री हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।