काठमाडौँ । सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्रै ७ हजार ५ सय ३८ वटा योजना राखिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत मात्रै सो संख्यामा बराबरको योजना परेका हुन् । 

यो वर्ष सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ५८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । त्यसमध्ये ५५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च छ । बजेटको आकार र कार्यक्रमको संख्याको आधारमा प्रतिकार्यक्रमको औसत बजेट नै ७३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ । योमध्ये पनि १० लाख रुपैयाँभन्दा कमको योजनाको बाहुल्यता रहेको देखिन्छ । 

सहरी विकास मन्त्रालय भने पनि उक्त मन्त्रालयले विभिन्न ग्रामीण सडक, खानेपानीधारादेखि गोरेटो बाटोसम्मको परियोजना राखेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । त्यतिमात्रै होइन बजेटमा यति धेरै अस्तव्यस्ता छ कि काठमाडौंमा बनाउने भनेर तय गरिएको स्मार्ट सिटीमा जम्मा १ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । 

सत्तारुढ एमालेका सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजन र संख्या देखर आफू अचम्मित भएको बताए । उनले सहरी विकास मन्त्रीको यो कामलाई ‘गिनिज बुक अफ वल्ड रेकर्डर’मै समावेश गराउनुपर्ने भन्दै व्यङ्ग्यसमेत गरे । 

उनले बजेटले सरकारको भिजन बोक्नुपर्ने र नीति र कार्यक्रमसँग मेल खानुपर्ने भए पनि बजेटमा त्यस्तो केही नभएको बताए । ‘यस्तो बजेट त मैले कहीँ पनि देखेको थिइँन,’ उनले भने । सहरी विकास भनेर नाम भए पनि डोल्पाको झोलुङ्गे पुलदेखि २ लाखको भवनमा सहयोग गर्ने योजना भएको भन्दै मन्त्रालयलाई सुपर प्राइम मिनिष्ट्रिको संज्ञा दिए । 

उनले सहरी विकास मन्त्रालयले तोकेका सबै योजना कार्यान्वयन गर्न २० हजार कर्मचारीले पनि नपुग्ने बताए । उनले भने, ‘यो कर्मचारी सहरी विकास मन्त्रालयसँग छ, होइन भने बजेटको दुरुपयोग गर्न मात्रै किन राखेको यस्तो योजना ?’ 

अर्का सांसद अमरेश कुमार सिंहले पनि सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट विनियोजन वित्तीय अनुसासन उल्लंघनको हदैसम्मको नमूना भएको उल्लेख गरे । उनले भने,‘अनुशासन उल्लंघन पनि कतिसम्म भयो भने, स्मार्टसिटीको लागि १ लाख छुट्याइएको छ, अमेरिका, चीन, जापानले पनि बनाउन नसकेको एक लाखमा स्मार्टसिटी बनाउनसक्ने प्रविधि हाम्रो सहरी विकासमन्त्रीले बनाउनुभएको छ ।’ 

सहरी विकासमन्त्रीमा अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांद धनबहादुर बुढा छन् । डोल्पाबाट निर्वाचित बुढाले अहिले डेढ सय भन्दा धेरै योजना आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा हालेका छन् ।

यो वर्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने बजेट तीन करोड भन्दा कमको नहुने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।  ठूला आयोजना बाहेक यो मन्त्रालयको अधिकांश योजनामा उनको प्रतिवद्धता मिचिएको देखिन्छ । 

असन्तुलित रुपमा बजेट विनियोजन भएपछि बजेट प्रस्तुत भएको लामो समयसम्म मन्त्रालयहरुले विनियोजित कार्यक्रमको विवरणसमेत लुकाएका छन् । संसदमा बजेटको सैद्धान्तिक छलफलको समयसम्म प्रकाशित नै भएन । अहिलेसम्म पनि छलफलको कार्यसूची तोकिएका बाहेक अरु मन्त्रालयको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।