काठमाडौँ । प्रदेश सरकारको बजेटमा संघीय सरकारसँगको निर्भरता झण्डै ५० प्रतिशत रहेको देखिएको छ । प्रदेश सरकारहरुले शनिबार सार्वजनिक गरेको बजेटको आधारमा यो अवस्था देखिएको हो । त्यसमध्ये संघसँग कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा धेरै निर्भर छ । बागमती प्रदेश भने सबैभन्दा कम निर्भर रहेको देखिएको छ ।

सातवटा प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि कुल २ खर्ब ७८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट बागमती प्रदेशको छ । सो प्रदेशले ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट ल्याउँदा सबैभदा कम बजेट कर्णाली प्रदेशको ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबर छ । 

मधेस प्रदेशको ४३ अर्ब ८९ करोड, लुम्बिनी प्रदेशको ३८ अर्ब ९७ करोड, कोशी प्रदेशको ३५ अर्ब २७ करोड, गण्डकी प्रदेशको ३२ अर्ब ९७ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट रहेको छ । 

यस्तो छ आन्तरिक राजश्व परिचालन

नेपालको संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम प्रदेश सरकारले उठाउने राजश्वलाई प्रदेशहरुले आन्तरिक राजश्वको रुपमा उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।

सवारी साधनको वार्षिक कर र नवीकरण शुल्कहरु, दहत्तर बहत्तर शुल्कहरु, रोयल्टी लगायतका शुल्कहरु प्रदेशको मुख्य आन्तरिक आम्दानीका स्रातहरु हुन् । 

यो स्रोतबाट बागमती प्रदेशले सबैभन्दा बढी ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो शीर्षकबाट कर्णाली प्रदेशले भने जम्मा ८३ करोड रुपैयाँ मात्रै उठाउने जनाएको छ । 

यो शीर्षकमा मधेस प्रदेशले ९ अर्ब ७ करोड, लुम्बिनी प्रदेशले ७ अर्ब ५१ करोड, गण्डकी प्रदेशको ५ अर्ब १० करोड, कोशी प्रदेशले ४ अर्ब ९८ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट रहेको छ । 

यस्तो छ राजश्व बाँडफाँटको अनुमान

संघीय सरकार वा स्थानीय तहले उठाउने रकममा समेत संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको हिस्सेदारी हुन्छ । धेरै ठाउँबाट कर उठाउँदा झन्झट हुने र कर छलीको सम्भावनासमेत रहने भएकोले एउटा शीर्षकको कर एकै ठाउँबाट मात्रै उठाउने गरिएको हो । 

अहिले संघीय सरकारले उठाउने आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरको १५ प्रतिशत हिस्सा प्रदेशमा जान्छ । त्यस्तै रोयल्टीमा २५ प्रतिशत हिस्सा प्रदेशले प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै स्थानीय तहले घरजग्गा कारोबार बापत उठाउने करमा समेत प्रदेशको हिस्सेदारी हुन्छ ।

यस्तो रकम अरु सरकारहरुले बिना शर्त अनिवार्य रुपमा दिनैपर्छ । कसलाई कति दिने भन्ने चाहिँ प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार गरेको सूत्रले निर्धारण गर्छ । 

यो अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले यो वर्ष राजश्व बाँडफाँटबापत १४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ । यसमा कर्णाली प्रदेशले ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ प्राप्तिको अनुमान गरेको छ । 

राजश्व बाँडफाँटबापत मधेस प्रदेशले १३ अर्ब ६० करोड, कोशी प्रदेशले १२ अर्ब ४० करोड, लुम्बिनी प्रदेशले १२ अर्ब १ करोड, सुदूरपश्चिम प्रदेशले ९ अर्ब ९९ करोड र गण्डकी प्रदेशले ९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको प्राप्तिको अनुमान गरेको छ । 

यी दुई शीर्षकबाहेक अरु बजेट माथिल्ला निकायहरुको नियन्त्रणमा आधारित हुन्छ । समानीकरण अनुदानको सुत्र आयोगले निर्धारण गर्ने भए पनि कति दिने भन्ने निर्णय संघीय सरकारले गर्छ ।

त्यस्तै सशर्त अनुदान कार्यक्रम तोकेर पठाउने अनुदान हो । यो कार्यक्रम घटबढ हुँदा सँगै घटबढ हुन्छ । समपूरक र विशेष अनुदान त झन् प्रस्तावित कार्यक्रमको छनौटका आधारमा मात्रै दिन्छ । यसमा सुत्र समेत लाग्दैन । 

यो हिसाबले हेर्दा आन्तरिक राजश्व र राजश्व बाँडफाँट बाहेकको शीर्षकबाट छुट्याइएको बजेट परनिर्भरता हो । 

कुन प्रदेश कति परनिर्भर ? 

विवरण अनुसार सबैभन्दा कम परनिर्भर प्रदेश बागमती नै हो । उक्त प्रदेशले राजश्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै कुल बजेटको ७५.८७ प्रतिशत रकम जुटाएको छ । बाँकी २४.१३ प्रतिशत बजेट मात्रै अनुदानबाट पाउने अपेक्षा गरिएको छ । 

त्यस्तै, दोस्रोमा कम निर्भर मधेश प्रदेश रहेको छ । सो प्रदेशले अनुदान र ऋणबाट ४८.३४ प्रतिशत बजेट खर्च जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । मधेशले यो वर्ष २ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने उल्लेख गरेको छ । 

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशको निर्भरता ४९.८९ प्रतिशत रहेको छ । यो वर्ष लुम्बिनीले अनुदानको मात्रै अपेक्षा गरेको छ, ऋण उठाउने कार्यक्रम छैन ।अरु प्रदेशको निर्भरता ५० प्रतिशत भन्दा धेरै छ ।

त्यसमध्ये कोशीको ५०.७३ प्रतिशत, गण्डकीको ५५.१८ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशको ६३.३३ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको निर्भरता ६७.४७ प्रतिशत रहेको देखिएको छ ।

यो वर्ष संघीय सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । उक्त रकममध्ये १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य रहेको देखिन्छ ।

यो भनेको ३२.२५ प्रतिशत निर्भरता हो । यो आधारमा हेर्दा बागमती प्रदेश सरकार संघीय सरकारभन्दा पनि कम परनिर्भर देखिन्छ ।