काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले योजना बैंकबाट भन्दा पनि सरकारले पकेट बैंकबाट योजना छनोट गरेर बजेट ल्याएको बताएका छन् । 

प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाजिको छलफलमा भाग लिँदै सचिव भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले बजेट निर्माणको क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएको योजना बैंकमार्फत प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट भएर बजेट आउनुपर्ने भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीले पकेट बैंकमार्फत योजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाए । 

उनले योजना आयोगको आयोजना बैंकमार्फत अर्थमन्त्रालयले योजनाहरु ल्याउनु पर्ने भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बनाउने क्रममा योजना बैंकको बजेटमा प्रतिविम्ब नभएको उल्लेख गरे । 

उनले पूँजीगत खर्चलाई बढाउने वित्तीय व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्ने कुरा नै मुलुकको अर्थतन्त्रको निम्ति स्थायी बाटो हुन नसक्ने भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । सचिव भट्टराईले सानातिना आयोजनाहरु लगेर निर्वाचन जितिन्छ भन्ने मानसिकताले कुनैपनि प्रतिफल दिन नसक्ने बताए । 

उनले मन्त्रीहरुले बजेट लैजाँदैमा चुनाव जितिन्छ भन्ने आधारबाट मुक्त हुन जरुरी रहेको बताए । विगतदेखि बजेट बनाउँदा व्यापारिक घरानाले फाइदा लिएको भन्ने आंशका अहिले पनि आएको बताए । 

उनले प्रधानमन्त्रीले संघीय सरकारले ३ करोडसम्मका योजना बजेटमा राख्ने कुरा संसदमा उभिएर भने पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले बजेट विनियोजनका पुस्तकहरु रामायणका ठेली जस्तो भएको बताए । 

भट्टराईले बजेट विनियोजन पुस्तकका पाना धेरै बनाएर सबैलाई बजेट दिए भनेर सन्तुष्टि लिने ठाउँ नभएको बताए । उनले संघले गर्ने एक दुई लाखको बजेटले कुनै परिणाम, प्रतिफल दिँदैन  र रोजगारी सिर्जना नगर्ने बताए । 

उनले तीन तहका सरकारलाई निश्चित अंक भन्दा माथिको बजेट मात्रै व्यवस्था गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नसके मात्रै परिणाममुखी ढङ्गले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए । 

उनले पूँजीगत खर्च घटिरहेको र वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च बढिरहेकाले अर्थतन्त्रमा चुनौती रहेको बताए । 

सचिव भट्टराईले सरकारले जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिएको भने पनि तमोर जलाशययुक्त आयोजना बनाउने विषयमा ध्यान नदिएको गुनासो गरे । 

उनले भारतबाट आयात भइरहेको ५ सय मेगावट जलविद्युत तमोर एउटै आयोजनाले धान्न सक्ने क्षमता राख्ने बताए । उनले जलविद्युत व्यवसायीहरुले राज्यबाट पाउने अभिभावकत्व सरकारले नदिएको गुनासो अहिले पनि व्यवसायीहरुबाट सुन्न थालेको बताए । 

उनले जलविद्युतको विकासका लागि निजी क्षेत्रले उठाएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।