काठमाडौँ । बुधबार नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आह्वान गरिएको अन्तर्वार्तामा सर्टलिस्टमा परेका तीन जना अनुपस्थित भए । सर्टलिस्टमा परेका पाँचमध्ये दुई जनाले आइतबार नै अन्तर्वार्ता दिइसकेको अवस्थामा बाँकी तीन जनाका लागि बुधबार सार्वजनिक आह्वान गरिएको थियो ।
तर बुधबार समेत एक जना पनि अन्तर्वार्तामा नआएपछि छनोट प्रक्रिया नै रद्द हुने चरणमा पुगेको छ । यद्यपि समितिले यो निर्णय गरिहालेको छैन । अहिले रायका लागि भन्दै कानून मन्त्रालय र महान्यायधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागिएको छ ।
यो बीचमा भने यसरी अनुपस्थितलाई कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मिडिया क्याम्पेन (अभियान )नै चलाइएको छ । खासगरी बिचौली दीपक भट्टको नेतृत्वमा रहेको समूहले यो क्याम्पेन जबरजस्त चलाएको देखिन्छ ।
उनीहरुले यसरी अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित हुनेहरु अर्कोपटक आवेदन नै दिन नपाउने मात्रै भनेका छैनन् सरकारी साधन स्रोतको दुरुपयोग गराएको भन्दै भविष्यमा सरकारी सेवाबाटसमेत बञ्चित हुने भन्दै क्याम्पेनिङ गरिएको छ ।
त्यतिमात्रै होइन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने हलसमेत गरिएको छ ।
यसपटक तीनमध्ये एकजना मात्रै अन्तर्वामा उपस्थित भइदिएका थिए भने तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस हुन्थ्यो । उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउने सहमति भइसकेको थियो ।
तर उनीहरुको अनुपस्थितिले यो प्रक्रिया रद्द हुन लागेपछि उनीहरुमाथि भविष्यमा सरकारी नियुक्तिमै अयोग्य हुनेसम्मको कारबाही हुनुपर्ने भन्न थालियो । जबकि नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग बाहेक अरुमा बर्खास्त हुने कारबाही हुँदासमेत भविष्यमा सरकारी नियुक्तिका लागि अयोग्य हुँदैन ।
अनुपस्थित हुनु स्वभाविक कि अस्वभाविक ?
सामान्यतया कुनैपनि पदका लागि आवेदन परेर सर्टलिस्टमा परेपछि अर्को चरणको परीक्षामा सहभागी हुनु मान्छेको दायित्वको विषय हो । तर यो दायित्व नैतिक दृष्टिकोणमा मात्रै सीमित हुन्छ । कानूनी रुपमा त्यसरी अनुपस्थित हुनेलाई कारबाही गर्ने कहिँकतै व्यवस्था छैन ।
नैतिकताको कुरा गर्ने हो भने पनि अहिले अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन नआउनुलाई अनैतिक विषय मान्न नसकिने धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका एक जना आकांक्षी बताउँछन् । उनका अनुसार यहाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि जुन प्रकारको राजनीतिक चलखेल भएको छ, जुन प्रकारको अनैतिकता प्रदर्शन गरिएको छ, त्यो प्रतिस्पर्धामा दिइएको जवाफ अनैतिकताको विषय होइन ।
अध्यक्षका ती आकांक्षी भन्छन्, ‘यदि अनैतिक हो भने शुरुदेखि अहिलेसम्मका सबै विषय अनैतिक हुन् । आवेदन खुलाउन ढिला गर्नु अनैतिक हो, सर्टलिस्टको नाम सारेर थाइल्याण्डदेखि सिंगापुरसम्मको मिटिङ अनैतिक हो ।’
सरकारी कर्मचारी भएकोले अर्थ मन्त्रालय वा योजना आयोगले बोलाएको ठाउँमा जानपर्छ भन्ने भनाइलाईसमेत उनी प्रतिवाद गर्छन् । ‘यो आवेदन धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी निर्देशक वा नेप्सेको सीईओको हिसाबले भएको भए त्यसमा प्रश्न उठ्न सक्थ्यो ।
तर यो नवराज अधिकारी र कृष्णबहादुर कार्कीले व्यक्तिगत रुपमा हालेको निवेदन हो, यो संस्थासँग जोडिने विषय नै होइन । व्यक्तिको मौलिक हकको रुपमा उनीहरुले आवेदन दिए । सर्टलिष्टमा पर्ने नपर्ने कुरा उनीहरुको हातमा हुने कुरा होइन । अनि जानैपर्छ भन्ने कुरा त निरंकुश शासनमा पनि हुँदैन ।’
अब प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा कानून मन्त्रालयले आफ्नो राय दिइसकेको छ । सो मन्त्रालयले २ जना मात्रैको नाम सिफारिस गर्न मिल्ने भनेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट भने बुधबार जवाफ आएको छैन । त्यहाँबाट समेत सुझाव आएपछि निर्णय लिइने समितिले जनाएको छ ।
अहिले समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजक छन् । उनी प्रधानमन्त्रीको निकट व्यक्ति हुन् । अर्कोतर्फ अर्थसचिव मधु मरासिनीसमेत अर्थमन्त्रीको रोजाइका व्यक्ति हुन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको चाहना विपरीत निर्णय हुने सम्भावना छैन । अहिले सम्भावित व्यक्ति अध्यक्षमा नआउन् भन्ने दुवैको चाहना छ । त्यसैले कानूनका सुझावका बाबजुद महान्यायधिवक्ता कार्यालयसँगसमेत परामर्श मागिएको हो ।
अहिले महान्यायधिवक्तामा दिनमणि पोखरेल छन् । प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत सिफारिसमा नियुक्त हुने महान्यायाधिवक्ताले प्रधानमन्त्रीको चाहना विपरीत सुझाव दिने देखिँदैन । त्यसैले यो प्रक्रिया नै रद्द हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
