लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका जनरल हेल्थ सर्भिसेस (जहेस) का डा विष्णु गौतमलाई लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.बासुदेव उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा प्रदेश सरकार विरुद्ध रिट हालेको भन्दै सरुवा गरिदिने धम्की दिएको रहस्य खुलेको छ ।

सोमबार बिहान सवा ८ बजेतिर डाक्टर गौतमले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर उपाध्यायलाई फोन गरी आफ्नो बारेमा बुझ्ने प्रयास र प्रक्रिया के भइरहेको भन्ने जिज्ञासामा बुझ्नलाई टेलिफोन गरेको बेला मन्त्रालयका सचिव उपाध्यायले प्रदेश सरकार विरुद्ध अदालतमा रिट हालेको भन्दै सरुवा गरिदिने धम्की दिएको डाक्टर गौतमले बताएका छन् ।

डाक्टर गौतमले भने, 'सचिवको त्यो भाष्यको जवाफ फर्काएको छु । मैले सचिवज्यूलाई स्पष्ट पारेको छु कि म प्रदेश सरकारविरुद्ध गएको होइन, नियम र पद्धतिलाई अवलम्बन गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको मात्रै हुँ । सोही अनुसार पद्धतिको सिरोधार गरी नियुक्ति प्रक्रियालाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनुपर्छ भन्दै रिट हालेको हुँ  । ठीक छ तपाईहरुले लुम्बिनी प्रदेशभित्र सरुवा गर्ने होला, गर्नुस् तर नियम र कानुनको पालनालाई मर्यादित बनाउन ध्यानकर्षण भन्ने चाहाना हो अन्य कुनै गुनासो छैन मेरो । की प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट हुनका लागि के के कुरा आवश्यक पर्छ ? त्यो पूरा भएको प्रदेशका कति जना डाक्टर साबहरु हुनुहुन्छ त्यसको अभिलेख प्रदेशले एकपटक अध्ययन गरोस् होइन भने प्रोटोकल पूरा भएको मान्छेलाई उल्टै कारबाही स्वरुप सरुवा गर्छु भन्ने कुरा न्यायोचित छैन ।'

पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा सुपरिटेन्डेन्ट नियुक्ति प्रक्रिया पेचिलो बन्दै छ । नियम अनुसार नियुक्ति प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएपनि लुम्बिनी सरकारले गर्ने राजनीतिक निर्णयका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र समेत गिजोलिन पुगेको छ । 

२०७६ सालमा एघारौं तहका डाक्टर गौतमलाई सुपरिटेन्डेन्ट हुन नदिई   तत्कालीन प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले हालका १० औँ तहका सुपरिटेण्डेण्ट डाक्टर इन्द्र ढकाललाई नियुक्ति गरेर डाक्टर गौतम पाल्पा जिल्ला अस्पताल पठाएर अन्याय गरेको बताइएको छ । 

सुपरिटेन्डेन्टका लागि एघारौँ तहका डाक्टर हुँदाहुँदै तत्कालीन लुम्बिनी प्रदेश सरकार केसी नेतृत्व सरकारले डाक्टर इन्द्र ढकाललाई नियुक्ति गरेपछि आफूभन्दा कनिष्ठ डाक्टरलाई सुपरिटेन्डेन्टमा नियुक्ति गरेको र डाक्टर गौतमलाई पाल्पा पठाइएपछि नियम नीतिको धज्जी उडाईदै राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रर्दशन बाहिरीयो डाक्टर गौतमले भने । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमअनुसार सुपरिटेन्डेन्ट हुनका लागि जहेस अन्तर्गत समूहमा नियुक्ति भएकोलाई मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तीन वर्षयता आफूलाई भएको अन्यायलाई सहँदै आएका डाक्टर गौतमले पछिल्लो समय आफूलाई परेको अन्यायलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीलाई समेत अवगत गराउँदा कुनै सुनुवाइ नभएपछि आफू बाध्य भएर नियम र कानूनको पूर्ण पालना हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हाम्राकुरासँग बताए ।

उक्त रिटको गत शुक्रबार सुनुवाई भए पनि सोमबार मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो । रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले नवनियुक्त सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर ढकालको नियुक्तिलाई रोक लगाउँदै यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारण सहितको आदेश यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सोधिएका प्रश्नहरुको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश मार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ। 

यता आफू अन्यायमा पर्दै आएको बताउने डाक्टर गौतमले आफूलाई न्यायालयले नियम, नीति र पद्धति अनुसार न्यायालयबाट न्याय पाउने अपेक्षामा रहेको बताउँदै उनि भन्छन्, म न्यायालयप्रति पूर्ण विश्वासमा छु । म सुपरिटेन्डेन्टका लागि प्रमाणपत्र लगायत सबै कुरामा कमी छैन् । 

यसो भन्छन् लुम्बिनीका स्वास्थ्य सचिव 
लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर बासुदेव उपाध्यायले आफूले डाक्टर विष्णु गौतमलाई धम्की नदिएको दाबी गरेका छन् । उनले भने,' हामी बीचमा टेलिफोन संवाद भएको हो। उहाँले कल गर्नुभएको थियो। तर कुनै प्रकारको धम्की दिएको होइन छैन् । हामीहरू कर्मचारी हो। कर्मचारीले कर्मचारीलाई सहयोग गर्ने हो धम्की दिने सरुवा गर्ने मेरो अधिकार पनि छैन । सरुवा गर्ने कुरा त प्रदेश सरकारले गर्ने हो, आफ्ना कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार प्रदेशको भएको हुनाले प्रदेशको क्याबिनेट बैठकले गर्ला ।' 

उनले अगाडि भने, 'अदालतले मागेको लिखित जवाफको प्रदेशले भाषा मिलाउँदै छ । यसको समाधानका लागि प्रदेशले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।'

अस्पतालको मेसु नियुक्ति प्रक्रिया खासमा कस्तो हुनुपर्दछ यसका मापदण्डहरु के के हुन् र मन्त्रालयले के कुरालाई ध्यान दिएर नियुक्ति गर्नुपर्दछ . हाम्रा कुराकर्मीसँगको जिज्ञासामा उनले कुनै ठोस जवाफ नदिएर यो प्रदेश सरकारले गर्ने कुरा हो भन्ने जवाफ दिए ।

के भन्छन् कानून व्यवसायी ?
सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका डाक्टर विष्णु गौतमका अधिवक्ता केशरमणी अर्यालले आफू अन्यायमा परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा हालेको अवस्थामा कुनै निकाय वा व्यक्तिले सरुवा गर्न सक्दैन पाउँदैन ।

अहिलेसम्म यस्तो नजिर छैन । उनी भन्छन्, 'अदालतमा हालेको रिटको अन्तिम सुनुवाई नहुँदासम्म सरुवा गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै यद्यपि कसैले अदालतबाट मुद्धाको किनारा नलागेसम्म सरुवा गर्ने प्रक्रिया थाल्छ र सरुवा गर्छ भने त्यस विरुद्ध पीडितले उक्त निकाय वा व्यक्तिको नाममा रिट निवेदन हाल्न सक्ने व्यवस्था छ ।'

स्वास्थ्य सेवा नियमावली 
स्वास्थ्य सेवा नियमावली अनुसार अनुसूची ६ मा एघारौं तह जनस्वास्थ्य हेल्थ सर्भिसेसमा जानको लागि जनस्वास्थ्य बिषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।