काठमाडौँ । जान्नेलाई छान्ने चुनावी नारा लिएर पुराना दलका नेताहरुलाई गाली गरेर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाभित्र रहेका नेता कार्यकर्ताहरु बारम्बार विवादमा आउँदा पनि पार्टीले ढाकछोपको नीति लिएको छ ।
जान्नेलाई छान्ने नारालाई ठग्न जान्नेलाई छान्ने भनेजस्तै भइरहेको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा बचाउ गर्दै आएकामा उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको पत्र प्रकरणमा पनि ढाकछोप गरेको छ ।
पार्टीबाट निर्वाचित उपसभामुख इन्दिरा राना मगर गम्भीर विवादमा मुछिएपछि रास्वपाले यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै ढाकछोप गरेको हो ।
रास्वपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विषयमा पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । पुरानो पत्रलाई अहिले अनर्गल प्रचार गरेर कुनै क्षणिक पदीय लेनदेनको हिसाब मिलाउने प्रयास भइराखेको जिकिर रास्वपाको छ ।
‘संघीय संसद सचिवालयलगायत अन्य उच्च पदासीन व्यक्तिहरूलाई पहिले नै जानकारी रहेको भनिएको विषयलाई अहिले अनर्गल प्रचार गरिनुमा पक्कै पनि कुनै क्षणिक पदीय लेनदेनको हिसाब मिलाउने प्रयास भइराखेको छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ’, कावा प्रवक्ता मनिष झाको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
रास्वपाको छवि धुमिल पार्ने दूषित मनसायबाट छद्म रुपमा गतिविधि भइरहेको भन्दै झाले यस्ता गलत प्रहारहरुबाट विचलित नहुने बताएका छन् । रास्वपाले रानामाथि यो विवाद झिकेर गठबन्धनले चाल गरेको जिकिर गरेको छ ।
रास्वपाले रानाको विषयमा मात्र होइन अन्य पात्र र प्रवृत्तिको बारेमा पनि ढाकछोप गर्दै आएको छ । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा तत्कालीन सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठ मुछिएको मन्त्री बन्नका लागि २ करोड रुपैयाँ मागेको अडियो र कोर टिम प्रकरण अहिलेसम्म खुलासा हुन सकेको छैन ।
श्रेष्ठलाई कारबाही गरेपछि लामिछानेको कोर टिममा को को छन् भन्ने बारेमा अहिलेसम्म केही खुलेको छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बन्नका लागि पार्टी नेतृत्वको कोर टिमबाट २ करोड माग भएको भन्दै श्रेष्ठले विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग कुराकानी गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो ।
उक्त अडियो सार्वजनिक भएपछि चितवन–२ लगायतका निर्वाचन क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनको मुखमा डा. श्रेष्ठलाई सांसदबाट रास्वपाले निष्कासन गरेको थियो ।
पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मोहनजंग थापाले मन्त्री बनाउनका लागि ३ करोड माग गरिएको डा. श्रेष्ठले अन्तर्वार्ताहरूमा बताउँदै आएका छन् । थापा अहिले अमेरिकामा रहेका छन् ।
तत्कालीन समयमा नेपाली नागरिकता नभएको प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाट पद गुमाएका लामिछाने आफैँ नैतिकताको पाठ सिकाउँदै दौडिरहेका छन् ।
आफ्नो नागरिकता अवैधानिक ठहर गरेपछि एकाएक गैरसांसद भएका सभापति लामिछानेले पुनः सत्तामा पुग्न गरेको अस्वभाविक जोडबलले वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्नेहरुलाई लज्जित तुल्याएको थियो । दोहोरो राहदानी लिएको आरोप बोकेरै तालुकदार मन्त्रालयको नेतृत्वमा जाने काम अनैतिकताको पराकाष्ठा थियो ।
त्यतिमात्र होइन सहकारी ठगी आरोप लागेर सत्तामा बसिरहेका सभापति लामिछाने सरकार अल्पमतमा परिसक्दा पनि प्रचण्डको पछि लागेर टाँसिएका थिए ।
२०७९ चैत ६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिए । सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपाले लामिछानेलाई राहदानी मुद्दामा क्लिन चिट दिने सर्तमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको थियो ।
विश्वासको मत दिनुभन्दा केही घण्टाअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट लामिछानेले राहदानी प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ पाएका थिए ।
दोस्रो पटक विश्वासको मत दिए पनि साढे एक महिनापछि रास्वपाले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लियो । बैशाख २२ पछि रास्वपा विपक्षी कित्तामा पुग्यो । यद्यपि रास्वपाले दोस्रो पटक विश्वासको मत दिनु र समर्थन फिर्ता लिनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दा पनि चुपचाप बसेको थियो ।
रास्वपाले स्वार्थको द्वन्द्वमा रहेका व्यक्ति ‘म्यानपावर’ व्यवसायी डोलप्रसाद अर्याललाई श्रममन्त्री बनाएको थियो । अर्याल सृष्टि ओभरसिज प्रालिका सञ्चालक समितिका सदस्य हुन् ।
उनी उक्त प्रालिको इन्टरनेशनल मार्केटिङ डाइरेक्टर हुन् । अर्याल रेमिट्यान्स सञ्चालक पनि रहेको पाइएको छ । उनी इजिलिङ्क रेमिट्यान्स कम्पनीका सञ्चालक हुन् ।
तर रास्वपाबाट समानुपातिक संसद् बनेका उनै अर्याललाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको थियो ।
उनको बारेमा पनि रास्वपाभित्र प्रश्न गर्ने धेरै रहेको तर बाहिर आउन सकेको छैन ।
यता उपसभामुखको प्रकृति गम्भीर रहेको भन्दै तत्काल राजीनामा दिन माग गरिएको छ । सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राजीनामा मागेका थिए ।
गल्ती गरेपछि सजाय पाउनु पर्छ । तर कुनै पनि कानून तोड्दासमेत आफूलाई यसबारेमा थाहा नभएको बताएर उम्किने गरेका छन् ।
यसमा रवि लामिछाने सबैभन्दा अगाडि छन् । उनी उनी गम्भीर अपराधमासमेत आफूलाई थाहा नभएको बताउँदै आएका छन् ।
सोही प्रकृति अहिले उपसभामुख राना मगरले देखाएकी छिन् । अमेरिकाका लागि अवैध तरिकाले पाँच जनाको दूतावासमा सिफारिस गरेकी उनले कानून तोडेको बारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताइन् ।
उनले आफ्नो गलत मनसाय नभएको बताएर तर्किन खोजेकी छिन् । तर उपसभामुखको काम, कर्तव्य र मर्याद्धामा उनी बस्न सक्दिनन् भने उनले बनाउने कानूनको अर्थ के रह्यो भनी प्रश्न उठेको छ ।
