arrow

विपक्षी दलहरूको बैठकले यस्तो गर्‍यो निर्णय [भिडियो]

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ कार्तिक २ शुक्रबार
opposid-party-meet-07-02-min.jpg

काठमाडौँ ।  विपक्षी दलहरूले जनसरोकारका विभिन्न विषयहरूमा ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको छ । शुक्रबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा बसेको संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिपक्ष दलहरूको बैठकले जनसरोकारका विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले प्राकृतिक विपद्को समयमा सरकार जनताप्रति जबाफदेही नभएको र उदासीन भएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा(माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकार जनसरोकारका विषयहरू सम्बोधन गर्न केन्द्रित नभई निहित स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढेको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन लागिएको बताए । उनले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारमा जिम्मेबारीबोध नदेखिएमा संसद्को विशेष अधिवेशनको माग गरिने बताए । 

उनले भने – ‘अहिले बाढी, पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपद्को स्थिति थियो । त्यसको पूर्वतयारीदेखि लिएर खोज, उद्धार, उपचार र त्यसको पुनर्स्थापनाको बारेमा सरकारले जुन गम्भीरताका साथ, जुन जिम्मेबारीबोधका साथ काम गर्नुपर्थ्यो, त्यो नगरी राखेको हामीले महसुस गरिराखेका छौँ । यो छलफलमा त्यो कुराको बारेमा गम्भीर समीक्षा गरियो । सरकार उदासीन छ । सरकार जनताप्रति जबाफदेही भइराखेको छैन । सरकारका प्राथमिकताहरू जनसरोकारका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने र समाधान गर्नेतिर केन्द्रित नभएर सरकारले पार्टीगत स्वार्थ, निहित स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढेको महसुस गरेको छ । यो सबै परिस्थितिलाई ध्यान दिएर तत्काल प्रतिपक्ष पार्टीहरूको तर्फबाट सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने र ज्ञापन पत्र पेस गर्ने समझदारी भएको छ । सरकारले जनसरोकारका विषय जुन प्रतिपक्ष दलले उठाएका छन्, त्यसप्रति गम्भीरता देखाएन, जिम्मेबारीबोध गरेन र सकारात्मक ढङ्गले सम्बोधन गरेन भने विशेष अधिवेशनको आव्हान गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ । त्यो बारेमा पनि छलफल भयो । तर अहिले जनसरोकारका यी सबै विषयहरूलाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र ज्ञापन पत्र पेस गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह देखिने खालको झल्किने खालको कुनै सङ्केत देखिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ । (रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने सन्दर्भमा) यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक उठाएका छौँ । सबै पार्टीको त्यही प्रकारको धारणा रहेको छ ।’


त्यस्तै बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा ११० जनाभन्दा बढी कर्मचारी थपेर राज्यलाई स्थायी रूपमा भार पार्न खोजेको बताए । उनले केश लागेको व्यक्तिसँग प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टी भवन बनाउन सहयोग लिएको भन्दै सो विषयमा सौदाबाजी पनि भएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे। उनले यिनै विषयमा सरकारलाई प्रतिपक्ष दलले खबरदारी गरेर ज्ञापन पत्र बुझाउने जानकारी दिए । 

उनले भने – ‘यस्तो सङ्कटको बेला छ । कर्मचारीलाई तलब दिने पैसा पनि राम्रोसँग नउठिरहेको बेलामा सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा ११० जनाभन्दा बढी कर्मचारी थप्ने, देशलाई स्थायी रूपमा आर्थिक भार थप्ने क्रियाकलाप गरिरहेको छ । यो गलत भइरहेको छ । दूतावासको जरुरी नभएको ठाउँमा पनि दूतावास राख्न लागिएको छ । एउटा केश लागेको व्यक्तिसँग देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको भवन निर्माणका लागि ठूलो धनराशि सहयोग स्वीकार गर्ने काम भएको छ । त्यो कुरामा कुनै सौदाबाजी भएको छैन भनेर भन्न पनि सकिँदैन । यस्तो भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत प्रतिपक्ष दलहरूको अहिलेको कर्तव्य भनेको सरकारलाई खबरदारी गर्नु हो । खबरदारी गर्न छलफल ग¥यौँ । दुई, तीन दिन भित्र ज्ञापन पत्र दिँदै छौँ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले विगतदेखि नै अध्यादेशमा काम गर्ने गरेको भन्दै फेरि पनि साना दलहरूलाई फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याउन सक्ने शङ्का भएको बताए । उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसहित राष्ट्रपति र सभामुख समेतलाई ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरे। 

उनले भने – ‘भ्रष्टाचारमा दोषी भएका व्यक्तिसँग लिएको जग्गा । जसले गर्दा त्यो पार्टी भित्रै पनि आलोचना भएको । त्यसले सुशासन कहाँ लान्छ ? जग्गा दान गर्ने व्यक्तिको पार्टनर खोज्दै जाँदा कहाँ पुग्छ भन्ने गम्भीर विषय भयो । प्रमको अध्यादेशबाट काम गर्ने नेचर छ । साना दलहरू र उनले पूर्वाग्रह राखेका दलहरू तोड्नका लागि त्यो अध्यादेशको कुरामा हामीलाई शङ्का थियो । मुख्य हामी त्यही कुरामा बसेको । यी दुई कुरामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउने ।’

प्रतिपक्ष दलहरूको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा(एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, आम जनता पार्टीको उपस्थिति रहेको थियो ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ