बेइजिङ। दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो उपस्थितिले राजनैतिक विश्लेषकहरूमा चिन्ता बढाएको छ। जसले विस्तारलाई अन्य छिमेकी क्षेत्रहरूमा प्रयोग गरिएको आक्रामक महत्त्वाकाङ्क्षा र आक्रामक रणनीतिहरूद्वारा सञ्चालित भएको देख्छन्। विगत एक दशकमा, चीनले यस क्षेत्रका राजनीतिक दलहरूसँग बलियो सम्बन्ध विकास गरेको छ। आर्थिक रूपमा अव्यवहारिक ऋणहरू प्रदान गर्दै र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न यी सम्बन्धहरूको फाइदा उठाउँदै आएको छ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) ले परम्परागत राज्य-देखि-राज्य कूटनीतिक माध्यमहरूलाई बेवास्ता गर्दै र विदेशी राजनीतिक अभिजात वर्गसँग वैचारिक सम्बन्ध स्थापना गर्दै महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभहरू प्राप्त गर्न राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध प्रयोग गरेको छ। यस रणनीतिले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ, किनकि चीनले विशिष्ट दलहरूलाई आर्थिक र वैचारिक समर्थन प्रदान गर्दछ। राजनीतिक परिणामहरूलाई आफ्नो पक्षमा राख्छ र दक्षिण एसियाली देशहरूको सार्वभौमसत्तालाई खलल दिँदै छ।

चीनको कार्यले यस क्षेत्रमा नयाँ दिल्लीको परम्परागत प्रभाव र रणनीतिक फाइदालाई कम गर्ने मात्र होइन, क्षेत्रीय प्रभुत्वको रूपमा बेइजिङको स्थिति विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यी महत्त्वाकाङ्क्षाहरू ढाकामा सैन्य उपकरणको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ताको रूपमा चीनको स्थिति र बङ्गलादेशलगायत अन्य देशहरूमा यसको विभिन्न पूर्वाधार ऋणहरूबाट स्पष्ट छन्। यद्यपि, बेइजिङले सङ्कटको समयमा सहयोग गर्न नसक्ने आलोचनाको सामना गर्नुपरेको छ। जसले यस क्षेत्रमा आर्थिक झट्कालाई अझ बढाएको छ।

चीनको प्रमुख परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) आर्थिक रूपमा अव्यवहारिक ऋणका कारण आलोचना भएको छ। जसले दक्षिण एसियाली देशहरूलाई ठूलो आर्थिक नोक्सान थोपरेको छ। यी परियोजनाहरूले प्रायः आयोजक देशहरूका लागि उनीहरूले समाधान गर्नुभन्दा बढी समस्याहरू सिर्जना गरेका छन्।

श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र पाकिस्तान जस्ता देशहरूलाई यस्तो ऋण उपलब्ध गराएर चीनले तिनीहरूको बन्दरगाहहरूमा निगरानी जहाजहरू डक गर्न र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरूमा पहुँच गर्ने लगायतका राजनीतिक निर्णयहरूमा प्रभाव पारेको छ। यो रणनीतिले दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव धेरै हदसम्म बढाएको छ।

बङ्गलादेश, नेपाल, भुटान, मालदिभ्स, श्रीलङ्का र भारत लगायतका देशले चीनको वर्चस्वको अनुभव गरेका छन्। सीपीसीले सामाजिक सञ्जालमा चीन समर्थक उम्मेदवारहरूलाई प्रचार गरेको छ र उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्रहरूमा विकास परियोजनाहरू उपलब्ध गराएको छ। आर्थिक सहयोग चीन समर्थक नीतिहरूमा निर्भर छ। यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विदेशी हस्तक्षेप र सार्वभौमसत्ताको उल्लङ्घनको चिन्ता बढाउँछ।

दक्षिण एसियाली राजनीति र अर्थतन्त्रमा चिनियाँ प्रभावको घुसपैठलाई समन्वित प्रतिक्रिया चाहिन्छ। समान विचारधारा भएका प्रजातान्त्रिक राज्यहरूले आफ्नो घरेलु मामिलामा बेइजिङको संलग्नता सीमित गर्नुपर्छ र चीनसँग ऋण सर्तहरू वार्ता गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप रोक्न र दक्षिण एसियाली देशहरूको सार्वभौमसत्ता र स्थिरता सुनिश्चित गर्न साझा प्रतिरोधात्मक रणनीति महत्त्वपूर्ण छ।

दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव र परियोजना शक्ति विस्तार गर्न चीनको रणनीतिक प्रयासले क्षेत्रीय स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको छ। यी महत्त्वाकाङ्क्षाहरूको सामना गर्न दक्षिण एसियाली देशहरूले आफ्नो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र आर्थिक स्वतन्त्रतालाई बेइजिङको अतिक्रमणबाट जोगाउन व्यापक रणनीतिहरू विकास गर्नुपर्छ।