काठमाडौँ । नयाँ बानेश्वरस्थित निजामती कर्मचारी अस्पतालका निर्देशक प्राडा विधाननिधी पौडेलले २०७६ सालदेखि लुट मच्चाउँदै आएको त्यहाँका कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका छन् । 

कर्मचारीको गुनासोलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ । निर्देशक पौडेलले २०७६ असार अन्तिम सातामा अनावश्यक सरसमान खरिद गरी राज्यको सम्पत्ति हिनामिना गरेको कर्मचारीको आरोप छ । 

महालेखाको प्रतिवेदन २०८१ ले उल्लेख गरे अनुसार ७६ को असार २० मा खरिद गरेको ६ करोड १० लाखका उपकरणहरू र २२ गते खरिद गरेको दुई करोड ९२ लाख रुपैयाँ पर्ने ‘नेभिगेसन सिस्टम फर टोटल नि रिप्लेसमेन्ट सर्जरी मेशिन’ आजसम्म जडान गरिएको छैन । 

ती उपकरणमध्ये ८३ लाखमा खरिद गरिएको अक्सिजन प्लान्ट पनि एक थियो । अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुको साटो गत वर्षमात्र साढे ८२ लाखको अक्सिजन खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । 

सार्वजनिक खरिद २०६३ र नियमावली २०६४ ले खरिद योजना तयार पारी खरिद आवश्यकता पहिचान गरेर मात्र सरसामान किन्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यहाँ आवश्यकताको पहिचान नै नगरिएको कर्मचारीको गुनासो छ । प्रतिवेदनले अन्य १३ करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने विभिन्न मेशिन उपकरणहरू मर्मत नगरिएको पनि उल्लेख गरेको छ । 

कर्मचारीहरू पुराना मेशिन मर्मत गर्नुको साटो नयाँ मेशिन खरिदका लागि अर्थसँग बजेट माग गर्ने खेल हुँदै आएको आरोप लगाउँछन् । 

कर्मचारीहरूका अनुसार निर्देशकको अर्थ मन्त्रीसँग असल सम्बन्ध रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ मेशिनका लागि बजेटको व्यवस्था हुने निश्चित प्रायः छ । 

यसैगरी अस्पतालले २०७८ सालमा एक करोड ६२ लाखमा खरिद गरेको बालचिकित्सा नवजात भेन्टिलेटर पनि अझै जडान गरिएको छैन । 

२०७७  सालमा २३ लाखको औषधि खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा कसैले पनि बोलकबोल नगरेपछि बजारबाट सिधै औषधि खरिद गरियो । 

त्यसपछि हरेक वर्ष सोही सेवा प्रदायकबाट नियमित रुपमा औषधि खरिद गर्दा हालसम्म सात करोडको औषधि बिना ठेक्का खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको हरेक वर्षका प्रतिवेदनले यस्ता सुझाव दिँदै आए पनि निर्देशकले अटेर गर्दै आएका छन् । 

महालेखाले ताकेता गरेपछि निर्देशक पौडेलले २०८० चैत २ गते सेवा प्रदायक कम्पनी म्याक्सिम इन्कर्पोरेटलाई पत्र लेखी बाँकी रहेका मेशिन उपलब्ध गराउन सचेत गराएका थिए । 

मेक्सिमले थप सामग्री उपलब्ध गराएन । ‘कमिशन दिएपछि किन टेर्छन् र व्यापारी’, एक कर्मचारी भन्छन् । ती कर्मचारीले डराउँदै चिट्ठीको फोटोकपी उपलब्ध गराए । 

खरिद गरिएका उपकरणहरू नयाँ हुन कि होइन् भन्नेसमेत यकिन नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

सार्वजनिक खरिद कानून तथा नियमावलीले बोलपत्रमा उल्लेख भएका सबै सामग्री उपलब्ध नभएको अवस्थामा भुक्तानी दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । 

तर निर्देशक पौडेलले सेवा प्रदायकलाई लेखेको पत्रमा पछि सामग्री उपलब्ध गराउने शर्तमा सबै रकम भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ ।

यो सरासर गलत मनसायले गरिएको निर्णय हो भन्ने कर्मचारी दाबी गर्छन् । 

सेवा प्रदायकले बोलकबोल अनुसारका सामग्री उपलब्ध गराएपछि सम्बन्धित विषयका प्राविधिक सहितको निरीक्षण परीक्षण समिति गठन गरी उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि जिन्सीमा दाखिल गरी भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको खरिदसँग सम्बन्धित एक कर्मचारीले बताए । 

निर्देशकले यी कुनै प्रक्रिया नअपनाई सिधै भुक्तानी दिएको उनको आरोप छ । त्यसैले पनि मेशिन नयाँ होइनन् भन्ने दाबीमा सत्यता झल्किन्छ । 

निर्देशकले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा कैफियत गर्ने त्रासले कर्मचारीहरू समाचारमा आफूहरूको नाम उल्लेख गर्न डराउँछन् । 

उक्त फाराममा कम नम्बर पाए बढुवा रोकिन्छ । बढुवा रोकिने त्रासले भ्रष्टाचार भएको देख्दादेख्दै कोही चुँ गर्दैनन् । 

‘विकास समितिको जागिर हो हजुर, हाकिमविरुद्ध त्यसरी कहाँ बोल्न मिल्छ र ? नियामक निकायले हेर्नुपर्यो नि’, एक सहायक स्तरका कर्मचारीले भने । उनले पनि नाम उल्लेख नगरदिन अनुरोध गरे । 

यस सम्बन्धमा सोधपुछ गर्न प्रयास गर्दा सूचना अधिकारीको फोन नम्बर उपलब्ध नै भएन । अस्पतालले वेबसाइटमा सूचना अधिकारीको नाम देखिने गरी राखेको छैन । 

वेबसाइट खोलेर भित्र प्रवेश गरेर हाम्रो टिमभित्र गएपछि मात्र सूचना अधिकारीको नाम भेटिन्छ तर सम्पर्क नम्बर राखिएको छैन । 

राष्ट्रिय सूचना आयोगले हरेक सरकारी संस्थाले सूचना अधिकारीको नाम र सम्पर्क नम्बर प्रस्ट बुझिने र सजिलै देखिने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सजक गर्दै आएको छ । 

तर सिभिल अस्पतालले सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको छ ।