काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नीति एउटै बनाउनुपर्ने बताएका छन्। बुधबार नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीति तथा योजना विभागले आयोजना गरेको नेपालमा वैदेशिक सहयोगको अर्थ राजनीति विषयक संवाद गोष्ठीमा बोल्दै उनले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नीति २०७६ रहेको र सोही नीतिअनुसार अहिलेसम्म अघि बढिरहेको बताए । 

उनले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नीति बारेमा संसदमै गहन छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक दलले सरकारको नेतृत्व गरे पनि नेपालको वैदेशिक नीति एउटै हुन्छ भन्ने मानक स्थापित गर्न जरुरी रहेको बताए । सरकार बदलिने भए पनि वैदेशिक सहायता नीति नबदलिने बनाउनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय स्वार्थका सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक दलहरूको एउटै धारणा बनाउनुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नीति २०७६ छ । त्यसलाई हामी सबैले अन गरिसकेका छौँ । किनकि हामी सरकारमा थियौँ । कोही त्यसपछि सरकारमा आयौँ । त्यो भन्दा फरक बनाएका छैनौँ । हामी अहिले बरु पाल्र्यामेण्टमै ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नीति हाम्रो वैदेशिक सहायता नीतिका सन्दर्भमा जमेर छलफल गरौँ । केही कुरा थप्ने भए थपौँ, केही कुरा घट्ने भए घटाऔँ । यस्तो अवस्था निर्माण गरौँ की नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक दलले जसले आएर सरकार बनाए पनि इन्जेनेरल नेपालको वैदेशिक नीति, इन्जेनेरल स्पेसफिक नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक नीति जो सरकारमा आए पनि एउटै हुन्छ है । यो कुरा बदलिन्न है, यसको निरन्तरता हुन्छ है । सरकार बदलिराख्छन्, यो नियमित प्रक्रिया हो, दल आउँछन्, जान्छन्, तर वैदेशिक सहायता नीतिका सन्दर्भ बदलिँदैन । किनभने यो नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएको छ । राष्ट्रिय स्वार्थका सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक दलहरूको एउटै धारणा छ । भन्ने स्थिति हामीले बनाउन सक्यौँ भने हामीले यसको एकदमै राम्रो उपयोग गर्न सक्छौँ । होइन भने जो सरकारमा जान्छ, त्यो डराउँछ । किनभने मैले वैदेशिक सहायता परिचालन गरेर विकास गर्दा त्यसबाट प्राप्त हुने राजनीतिक प्रतिफल भन्दा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न मैले गर्ने प्रयत्नबाट गुमाउने कुरा बढी छ भन्यो भने पोल्टिसियनहरुले कसरी हेर्ला ।’

महामन्त्री थापाले सरकारमा बस्नेहरू पनि बिस्तारै वैदेशिक सहायता नलिए कसैले गाली नगर्ने र वैदेशिक सहायता परिचालनको सन्दर्भमा छलफल गरे अनेकन आरोप÷प्रत्यारोप खेप्नुपर्ने डरले वैदेशिक सहायता नै नलिने गरी अघि बढ्न सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए ।