कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा ऐनको मुख्य उद्देश्य नै निष्प्रभावी हुने डर - उपाध्यक्ष घिमिरे [भिडियो]
संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय संरचना, संघीयता र कानूनी पूर्णताका लागि न्यूनतम आवश्यकता निर्माण गर्न ढिलासुस्ती भएको स्वीकार
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ वैशाख २० शनिबार
575
Shares
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा ऐनको मुख्य उद्देश्य नै निष्प्रभावी हुन्छ की भन्ने शङ्का उब्जिएको बताएकी छन् । शनिबार काठमाडौंमा बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आयोजना गरेको विधायिकी अन्तरसंवाद र कानूनको मापन विषयक छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय संरचना, संघीयता र कानूनी पूर्णताका लागि न्यूनतम आवश्यकता निर्माण गर्न ढिलासुस्ती भएको स्वीकार गरिन् ।
उनले संविधानमा उल्लेखित मर्म, विधायिकाको मनसाय र जनताको आम अपेक्षाको सम्बोधनका लागि संविधान कति कार्यान्वयनमा आयो वा आएन ? भन्ने कुराको समीक्षा अति आवश्यक भइसकेको उल्लेख गरिन् । कतिपय राम्रा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा प्रतिफलमुखी हुन नसकेको बताइन्। समयानुकूल अधिकांश कानून ठिक भए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा केही समस्या देखिएको बताइन् ।
उपाध्यक्ष घिमिरेले भनिन्, ‘संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय संरचना, संघीयता र कानूनी पूर्णताका लागि न्यूनतम आवश्यकता निर्माण गर्न ढिलासुस्ती भएको यथार्थ हो । पहिचान भएका कानून निर्माण र कार्यान्वयनको चरण पहिले नै पूरा गर्नुपर्दछ । संविधानमा उल्लेखित मर्म, विधायिकाको मनसाय र जनताको आम अपेक्षाको सम्बोधनका लागि संविधान कति कार्यान्वयनमा आयो ? आएन ? समीक्षा अति आवश्यक भइसकेको छ । कतिपय राम्रा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा प्रतिफलमुखी हुन सकेका छैनन् । समयानुकूल अधिकांश कानून ठिक भए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा केही समस्या देखिएका छन् । कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा ऐनको मुख्य उद्देश्य नै निष्प्रभावी हुन्छ की भन्ने शङ्का उठिरहेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल बनाउनुपर्ने, बन्न बाँकी कानूनहरु बनिसकेका छैनन् । समयमा समयानुकूल कानून बनाउने र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिमा हामीले जति गर्नुपर्ने हो त्यो पूरा हुन सकेको छैन ।’
