दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन [भिडियो]
दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ मंसिर १ सोमबार
900
Shares
काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न तत्काल विधेयक तर्जुमा गर्न र दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ४० बमोजिम दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक तर्जुमाबारे सोमबार समितिमा छलफल भएको थियो। छलफलपछि समितिले संवैधानिक प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि उक्त विधेयक जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
समिति सभापति कमलादेवी पन्तले दलित समुदायको हक अधिकारको कार्यान्वयन एवं दलित विकासका लागि संविधानको धारा ४० अन्तर्गतको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका लागि सोसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरी सङ्घीय संसदमा पेश गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएकी छन्। साथै, उनले दलित विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रम तथा बजेट पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि दलित विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएकी छन्।
सभापति पन्तका अनुसार, प्राधिकरणको व्यवस्थालाई अहिले नै कार्यान्वयनमा ल्याए संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहज हुनेछ। दलित सम्बन्धी कानून राष्ट्रिय सभामा पेश गरे कानून निर्माणले गति लिने उनको भनाइ छ।
