काठमाडौँ । बजेट विनियोजन प्रणालीलाई पहुँच र शक्तिको प्रभावबाट मुक्त गरी पूर्णतः नीतिगत आधारमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सिंहदरबारमा आयोजित छलफलका क्रममा उनीहरूले ‘गोजीका योजना’ बोकेर मन्त्रालय धाउने र नेताका दैलोमा फाइल बुझाउने परम्पराले विकासको न्यायोचित वितरणमा बाधा पुर्‍याएको निष्कर्ष निकालेका छन्। 

नेकपा एमालेकी सांसद सम्झना देवकोटाले बजेट विनियोजन कुनै व्यक्तिको पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकता र निश्चित वैज्ञानिक नीतिका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै साना आयोजनाका लागि सांसदहरू मन्त्रालय धाउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखिन्। उनले खानेपानी र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताका लागि जनताले अझै गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था रहनु दुःखद् भएको बताउँदै विज्ञहरूको सुझाव अनुसार दीर्घकालीन नीति बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

त्यसैगरी, नेकपा सांसद सावित्री मल्लले बजेट कार्यान्वयनमा रहेको बेथिति अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकारमा ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ लागू गर्नुपर्ने माग गरिन्। एउटै योजनामा स्थानीय, प्रदेश र संघबाट बजेट जाँदा स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको र बजेटमा हुने यस्तो दोहोरोपनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। 

उनले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई नीति निर्माणमा मात्र सीमित राखेर कार्यान्वयनको भूमिकाबाट उपेक्षा गरिएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै कर्णाली जस्ता दुर्गम क्षेत्रको विकासमा गरिएको विभेद र पहुँचका आधारमा बजेट अन्यत्रै मोड्ने प्रवृत्तिको विरोध गरिन्। अर्का नेता भूवनबहादुर सुनारले आगामी बजेटलाई सरकारको ‘ऐना’ का रूपमा चित्रण गर्दै यसले उत्पीडित र दूरदराजका जनताको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले कर्मचारीतन्त्रले मन्त्रीहरूलाई समेत छलेर बजेट रोक्का गर्ने गरेको र दलित समुदायको उत्थानका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयन नहुनुले सरकारी संयन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी नभएको पुष्टि हुने दाबी गरे।

नेपाली काँग्रेसका सांसद वासुदेव घिमिरेले आगामी बजेटमा केवल सैद्धान्तिक कुरा मात्र नभई नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले कर्मचारीतन्त्रलाई ‘स्थायी सरकार’ को संज्ञा दिँदै देशको दीर्घकालीन विकासको खाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर कोर्नुपर्ने सुझाव दिए। 

त्यस्तै, सांसद नारायणदत्त भट्टले बजेट वितरणमा पहुँचवालाहरूको मात्रै बोलवाला हुने गरेकोमा व्यङ्ग्य गर्दै जसको शक्ति छ उसैले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लैजाने परिपाटीले सुदूरपश्चिम र कर्णाली सधैँ अन्यायमा परेको बताए। उनले नेपाल खाद्यान्नमा परनिर्भर हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै स्वदेशमै उत्पादन बढाउने र किसानका समस्या बुझ्ने व्यवहारिक नीतिको खाँचो रहेको औँल्याए।

सांसद घनश्याम रिजालले मुलुकको बढ्दो सार्वजनिक ऋण र अर्थतन्त्रको धराशायी अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जोगाउन स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। 

उनले योजना छनौटको अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै दिएर जिल्ला समन्वय समितिमार्फत समन्वय गर्ने प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिए। समग्रमा, सबै सांसदहरूले आगामी जेठ १५ मा आउने बजेटले पहुँचवालाको स्वार्थभन्दा माथि उठेर उत्पीडित समुदाय, दुर्गम जिल्ला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र बजेटलाई सुशासन र समृद्धिको वास्तविक मार्गचित्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।