लुम्बिनी । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र बिरामी निको पार्ने थलोभन्दा पनि मृत्यु पासोमा परिणत हुँदै गएको छ । सरकारी निकायको कमजोर नियमन र मिलेमतोका कारण अनुमति एउटा, सेवा अर्को र मनोमानी शुल्क असुलीको ‘अवैध धन्दा’ मौलाउँदै गएको हो ।

बुटवलका निजी क्लिनिक र नर्सिङहोमहरूले १५ शैया सञ्चालनको अनुमति लिएर ५० शैयाको अस्पतालजस्तै जोखिमपूर्ण आईसीयू र भेन्टिलेटर बिना नै पित्तथैली, एपेन्डिसाइटिस जस्ता मेगा शल्यक्रिया गर्दै बिरामीको ज्यानमाथि गम्भीर खेलबाड गर्दै आएको पाइएको हो । 

आईसीयू र आकस्मिक कक्षको उचित ब्यवस्थापन बिना नै पित्तथैली, एपेन्डिसाइटिस, र लेजर विधिबाट पायल्स जस्ता  कतिपय क्लिनिकमा  शनिबार काठमाडौंबाट डाक्टरको टोलीसमेत आएर गम्भीर अप्रेशन गरेर बिरामीको ज्यान जोखिममा पार्ने र चर्को शुल्क असुल्ने अवैध धन्दा बुटवलको अस्पताल लाइन क्षेत्रमा फस्टाएको पाइएको छ ।

नियमन फितलो हुँदा १५ शैया र सामान्य ओपीडी स्वीकृति लिएका क्लिनिकहरुले जोखिमपूर्ण ‘लेजर अप्रेशन’ र जटिल शल्यक्रियाहरु सञ्चालन गरी बिरामीको ज्यानमाथि गम्भीर खेलबाड गर्दै आएको पछिल्ला घटनाले उजागर गरेको छ । 

भर्खरै मात्र बुटवलस्थित खत्री नर्सिङ होम, जोनल फार्मेसी क्लिनिक, र इन्दुलेखा हेल्थ क्लिनिक जस्ता संस्थाले गर्भपतन जस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थाको बिरामीलाई भर्ना गरी विशेषज्ञ सेवाको अभावमा अप्रेशन गर्न खोज्दा बिरामीको मृत्यु भएको आरोपसहितको घटना एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै रहेको र कतिपय घटनाहरु बाहिर नआउने गरेको बुझिएको छ ।

पाल्पाकी २९ वर्षीया गीता पाण्डेको विभिन्न क्लिनिकमा धाउँदा धाउँदै मृत्यु भएको घटनाले यस क्षेत्रको स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त अवैध खेलबाडलाई थप उदाङ्गो पारिदिएको हो । 

ओरोपिहरुविरुद्ध जाहेरीसमेत परेको छ ।

स्रोत भन्छ, 'अनुमति १५ शैयाको छ, तर भित्र अप्रेशन थिएटरमा लेजर मेसिन राखिएको छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको अनुमति बिना नै साधारण क्लिनिकहले लेजर पद्धतिबाट पायल्स, फिस्टुला र पित्तथैलीको उपचार भन्दै चर्को रकम असुलिरहेका छन् । विशेषज्ञ सेवाको अभाव र गलत प्राविधिक प्रयोगका कारण बिरामीहरु थप जटिलतामा फस्ने गरेका छन् ।' 

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको यो ‘गैरकानूनी खेलबाड’ ले मानवाधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको छ । विधि र कानुनको शासन हुनुपर्छ । विधि नियम अनुसार सञ्चालन अनिवार्य छ । त्यो विपरीत छ भने कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । सरकारका सम्बन्धित निकायले अधिकार दिएको छ भने चल्न दिनुपर्छ, तर अधिकार प्राप्त छैन भने चल्न दिनु हुँदैन । सरकारले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गम्भीरतापूर्वक प्रभावकारी अनुगमन कामकारबाही गर्नुपर्ने मानवअधिकार तथा शान्ति समाज नेपाल रुपन्देहीका अध्यक्ष अर्जुन ज्ञवालीले बताए ।

बुटवलमा अनुमति नलिएर र मापदण्ड विपरीत सञ्चालित स्वास्थ्य केन्द्रहरुको कानुनी प्राबधान, कागजपत्र र गतिविधी सम्बन्धमा स्थानीय तह, स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिलको अनुगमन फितलो हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्र जोखिमपूर्ण बन्दै गएका बेला तत्काल बुटवलका सबै निजी क्लिनिकको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको आकस्मिक अनुगमन गर्नुपर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च बुटवलका अध्यक्ष समुन्द्र जिसीले बताए । 

स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका फोकल पर्सन विवेक ज्ञवालीले जिल्लामा क्लिनिकदेखि डेण्टलसम्म करिब सात-आठ सय सञ्चालन भएकोमा हालसम्म एक सय वटाले मात्रै  दर्ता गरेको बताउँदै क्लिनिकले ओपीडी, एक्सरे, भिडियो एक्सरे गर्न पाउने, पोलिक्लिनिकले बिरामी भर्ना र सामान्य (माइनर) अप्रेशन गर्न पाउने जनाए । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा रुपन्देहीबाट आई केयर सेन्टरदेखि क्लिनिकसम्म ७० ओटा स्वास्थ्य संस्थाले दर्ता गरेको निर्देशनालयका निर्देशक रोशनलाल चौधरीले जनाएका छन् । 

रुपन्देहीका सहायक सीडीओ मात्रिका आचार्यले केही दिनअघि भैरहवास्थित सिद्धार्थनगरमा ४६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा गरिएको अनुगमनका क्रममा १७ वटालाई तालाबन्दी गरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्रतिवेदन सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा पठाएका छौं । सहायक सीडीओ आचार्यले थपे-तीन तहका सरकार भएको हुनाले क्लिनिकहरुमा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार पर्छ, प्रदेश र संघले आफ्नै अधिकारलाई प्रयोग गर्दै नियमन गर्न सक्छ । यद्यपि पालिकालाई सुरक्षा संयन्त्र थप चाहिएमा हामीले सहयोग गर्न प्रतिनिधि र प्रहरीको सहयोग गर्नलाई तयार छौं । 

यता सीडीओ कार्यालयबाट जारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन गर्नुपर्ने जिल्लाका १६ वटै पालिकालाई पत्राचार भइसकेको र सिद्धार्थनगर, सैनामैनालगायत अनुगमन गरिसक्दा बुटवल उपमहानगरले अनुगमनमा ढिलाइ गर्दै आएको पाइएको छ । 

आईसीयू बिना १५ शैयामा ‘मेगा’ अप्रेशन
नियम अनुसार १५ शैयासम्मको क्लिनिकले विशेषज्ञ सेवासहितको सामान्य ओपीडी र ल्याब सेवामात्र दिन पाउने भए पनि बुटवलका केही निजी क्लिनिकले विशेषज्ञ डाक्टरको नाम राखेर ‘लेजर विधि’ को प्रयोग गरी गम्भीर अप्रेशन गर्ने गरेको स्रोतले बताएको छ ।

स्रोतका अनुसार बुटवलका कतिपय १५ शैयाका अस्पतालहरुले अत्याधुनिक मेशिन राखेको दाबी गर्दै आईसीयू र एनेस्थेसियाको उचित टोली बिना नै ल्याप्रोस्कोपिक र लेजरबाट पायल्स जस्ता जटिल अप्रेशनहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

डाक्टरको ‘कमिसन’ र ल्याब टेष्टको लुट
निजी स्वास्थ्य संस्थामा अर्को ठूलो अनियमितता भनेको डाक्टरले कमिसनका लागि अनावश्यक ल्याब टेष्ट लेख्नु हो । सामान्य बिरामी आउँदा पनि कम्तीमा ४/५ वटा ल्याब परीक्षण रगत, पिसाब, भिडियो एक्स-रे, सीटी स्क्यान लेख्ने र पैसा असुली गर्ने गरेको पाइएको छ । धेरैजसो अवस्थामा प्रयोगशालाले डाक्टरलाई ५० प्रतिशतसम्म कमिशन दिने गरेको स्रोतको दाबी छ । साथै अधिकांश डाक्टरले क्लिनिक वा अस्पतालबाट पाउने 'डाक्टर फी' बाट राज्यलाई राजस्व नतिर्ने गरेको र आय लुकाउने गरेकोसमेत रहस्य बुझिएको छ । 

डाक्टरको ‘अनगिन्ती’ कमाइ, राजस्वमा ‘शून्य’ योगदान
बुटवलमा कार्यरत धेरै विशेषज्ञ डाक्टरहरुले परामर्श शुल्कमा बिरामीलाई बिल नदिई नगद कारोबार गर्ने गरेका छन् । डाक्टरहरुले निजी क्लिनिकबाट लिने ठूलो रकम राजस्वमा नदेखाएर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर छलि गरिरहेको पाइएको हो । डाक्टर फी मा भ्याट र टीडीएस छली गर्ने र अस्पतालले पनि त्यसको अभिलेख नराख्ने गरेको पाइएको छ ।

अस्पतालको मुख्य बिलमा डाक्टरको फि नदेखाउने र सोझै नगद लिने प्रवृत्ति छ । कतिपय डाक्टरले एकैदिन पचासदेखि एकसय जनाभन्दा बढी बिरामी जाँचेर लाखौँ रुपैयाँ कमाउँदा पनि करको दायरामा नआउने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । 

किन ढिलाई गर्दैछ बुटवल उपमहानगरले अनुगमन ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले जिल्लाका सबै पालिकामा स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन गर्न पालिकाहरुलाई पत्राचार गरेको करिव हप्तादिन पुग्दासमेत बुटवल उपमहानगरले हालसम्म अनुगमन गरेको छैन । यस विषयमा उपमहानगरले अनुगमनमा किन ढिलाइ गरिरहेको छ ? भन्ने जिज्ञासामा बुटवल उपमहानगर स्वास्थ्य शाखा प्रमुख युवराज पाण्डेले उपमहानगरले नियमित आफ्नो कार्यक्षेत्रका संस्थाहरुलाई अनुगमन गर्दै आएको बताउँदै थप त्यसलाई अनुगमन गर्ने बताए । 'अरु काममा ब्यस्त भएकाले समय नमिलेर हो हामी अब सम्भवतः एक हप्ताभित्र तुरुन्तै अर्को चरणको अनुगमन गर्छौं उपमेयरको नेतृत्वमा', उनले भने । 

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पाण्डेका अनुसार उपमहानगरमा डी समूहका २१ वटा प्रयोगशाला, ई समूहका ९ वटा प्रयोगशाला र एउटा १५ शैयाको स्वास्थ्य संस्था दर्ता भएको बताए ।

यता नाम नखुलाउने सर्तमा एक मेडिकल व्यवसायीले भने, 'उपमहानगरको उपमेयरज्यूको नेतृत्वमा अनुगमन हुने हो, उहाँको सहोदर नातेदारको क्लिनिक हालसम्म अनुमति नलिएर चलाउँदै आएकाले क्लिनिकमा तालाबन्दी हुन्छ त्यसैले उहाँहरु दर्ता प्रक्रियामा लागेकाले जानीजानी अनुगमनलाई लम्ब्याउँदै गइएको छ ।'